वित्तीय सुशासनका लागि कोपोमिस अपडेट: ऋण सुरक्षणको प्रतिशत अनुसार छुट्टाछुट्टै डाटा इन्ट्रीको बाध्यता

सहकारी संस्थाहरू सदस्यहरूको बचत र ऋणको कारोबारमा आधारित वित्तीय संस्थाहरू हुन्। सहकारीको मुख्य उद्देश्य सदस्यहरूको आर्थिक उत्थान गर्नु भए तापनि, संस्थाको दिगोपनाका लागि प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन अनिवार्य सर्त हो। सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रवाह गरेको ऋण समयमै असुली नहुँदा आउन सक्ने सम्भावित वित्तीय संकटलाई टार्न ‘ऋण सुरक्षण कोष’ (Loan Loss Provision) को अवधारणा ल्याइएको हो। हाल सहकारी विभाग र सहकारी नियमन प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा कडा कानुनी व्यवस्था गर्दै, ऋणको गुणस्तरका आधारमा निश्चित प्रतिशत रकम खर्च लेखेर सुरक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेपलाई ऋणको रूपमा परिचालन गर्छन्। यदि ऋण समयमा फिर्ता आएन भने निक्षेपकर्ताको बचत जोखिममा पर्छ। त्यसैले, ऋण सुरक्षित राख्न र संस्थालाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन ऋणको भाका नाघेको अवधिका आधारमा संस्थाको नाफाबाट निश्चित रकम छुट्याएर कोषमा राख्नुपर्छ। सहकारी ऐन र नियमनकारी निकायको निर्देशिका अनुसार, ऋण सुरक्षण नगरी नाफा देखाउनु वा लाभांश बाँड्नु गैरकानुनी मानिन्छ। यसो गर्नु वित्तीय सुशासनको विपरीत हुनुका साथै संस्थालाई भविष्यमा संकटतर्फ धकेल्नु हो।
सहकारी नियमन प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार ऋणलाई निम्न चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ:
असल ऋण : भाका ननाघेको वा ३ महिनासम्म भाका नाघेको ऋण, साथै सदस्यको बचत धितोमा रहेको ऋणलाई १ प्रतिशत सुरक्षण गर्नुपर्छ।
कमसल ऋण : ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेको ऋणको हकमा २५ प्रतिशत सुरक्षण रकम छुट्याउनुपर्छ।
शंकास्पद ऋण : ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म भाका नाघेको ऋणका लागि ५० प्रतिशत सुरक्षण अनिवार्य छ।
खराब ऋण : १२ महिनाभन्दा बढी अवधि भाका नाघेको ऋणलाई शतप्रतिशत (१००%) सुरक्षण खर्च लेख्नुपर्छ।
बजारमा कतिपय सहकारी संस्था, छाता संगठन र केन्द्रीय संघहरूले समेत पर्याप्त ऋण सुरक्षण नगरी कृत्रिम नाफा देखाउने प्रवृत्ति पाइएको छ। ऋणको वर्गीकरण सही ढंगले नगर्ने, खराब भइसकेको ऋणलाई पनि कागजी रूपमा नवीकरण गरेर ‘असल’ देखाउने र सुरक्षण बापतको रकम खर्च नलेख्ने जस्ता अभ्यासले सहकारी क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ। पर्याप्त सुरक्षण नगरी नाफा देखाउँदा संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था लुक्न पुग्छ, जसले गर्दा सञ्चालकहरूले बढी लाभांश खाने तर संस्थाको पुँजीगत आधार कमजोर हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियमनकारी निकायको सक्रियता अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
प्रविधिको प्रयोगसँगै अब सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदा थप पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मासिक रिपोर्टिङ गर्दा अब ऋण सुरक्षण खर्चलाई एउटै शीर्षकमा मात्र राखेर पुग्दैन। अब कुन ऋणका लागि (१%, २५%, ५०% वा १००%) सुरक्षण गरिएको हो, त्यसको स्पष्ट विवरण खुलाउनु पर्नेछ।
पहिले एउटै 'ऋण सुरक्षण खर्च' लेजरमा सबै तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने सुविधा थियो भने अब यसलाई विभाजन गरी प्रत्येक श्रेणीका लागि छुट्टाछुट्टै लेजरको व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा कुन स्तरको ऋणमा कति जोखिम छ र संस्थाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरेको छ भन्ने कुरा सफ्टवेयरबाटै छर्लङ्ग देखिनेछ। यसले गर्दा लेखापाल र व्यवस्थापकहरूले भौचर भर्दा नै ऋणको वर्गीकरणमा स्पष्ट हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।
सहकारी संस्थाहरूले अब आफ्नो लेखा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्नेछ। मासिक रूपमा ऋणको 'एजिङ रिपोर्ट' (Aging Report) निकालेर प्रत्येक ऋण कुन वर्गमा पर्छ भनी यकिन गरेपछि मात्र भौचर उठाउनुपर्छ। १ प्रतिशतका लागि छुट्टै, २५ प्रतिशतका लागि छुट्टै र सोही अनुसार अन्य श्रेणीका लागि छुट्टाछुट्टै लेजर कोडहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यदि सफ्टवेयरमा डाटा प्रविष्ट गर्दा त्रुटी भएमा वा वास्तविक वर्गीकरण अनुसार खर्च नलेखिएमा नियमनकारी निकायले त्यस्तो प्रतिवेदन अस्वीकृत गर्ने र संस्थालाई जरिवाना समेत गर्न सक्ने देखिन्छ।
ऋण सुरक्षण व्यवस्था सहकारीको सुरक्षा कवच हो। यसलाई खर्चको रूपमा मात्र नहेरी जोखिम व्यवस्थापनको औजारका रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। सूचना प्रणालीमा गरिएको पछिल्लो सुधारले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउन र अपारदर्शी ढंगले नाफा देखाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ठूलो मद्दत पुर्यामउनेछ। सहकारीकर्मीहरूले यो नयाँ व्यवस्थालाई झन्झटको रूपमा नलिनु र संस्थाको दिगो भविष्यका लागि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। नियमनकारी निकायले पनि केवल कागजी प्रतिवेदनमा मात्र भर नपरी स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक सुरक्षण भए नभएको जाँच गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ।