काठमाडौं महानगरमा श्रम सहकारी दर्ता खुल्ला, ५ करोडसम्मको ठेक्काको काम गर्न पाउने
काठमाडौं । सरकारले श्रमिक सहकारीहरुलाई सार्वजनिक निर्माणको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको दुई वर्षपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले श्रम सहकारी दर्ता खुला गरेको छ । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार श्रम सहकारी संस्था गठन गर्न इच्छुक श्रमिकहरुलाई सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरेको हो ।
महानगरपालिकाको सहकारी ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा १५ जना नेपाली नागरिकहरु भए पनि संस्था गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । यस ब्यवस्था अनुसार गठन हुने श्रम सहकारी मार्फत विकास निर्माणलगायतका विभिन्न सामाजिक प्रवद्र्धनका कार्यहरु गर्ने । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम ९७ क अनुसार प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने महानगरपालिकाको सूचनामा उल्लेख छ ।
संघिय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेट वक्तव्यमा सहकारी र श्रम समूहलाई १० करोडसम्मका निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बक्तव्यमा ‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन गर्दा भने श्रम सहकारीहरुलाई पनि ५ करोडसम्म ठेक्का दिने ब्यवस्था गरियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्दै सरकारले श्रम सहकारीहरुलाई २० प्रतिशत काममा मेसिन प्रयोग गर्न पाइने र ५० प्रतिशत काम अनिवार्य श्रममूलक तवरले गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, उक्त प्रावधान अनुसार सहकारी संस्थाहरुले भने सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् । सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र क्रियाशिल भएकाले अन्य कामहरु अघि बढ्न सकेको देखिदैन ।
What's Your Reaction?
सहकारीपाना संवाददाता
सहकारीपाना संवाददाता
सहकारीपाना 
