नयाँ ऋण सुरक्षण निर्देशिका र सहकारीको नाफा–नोक्सानको समीकरण

नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले हाल एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्, विशेषगरी लाभांश वितरणको सन्दर्भमा। सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशनहरूले ऋण सुरक्षणका लागि कडा प्रावधानहरू लागू गरेका छन्, जसले संस्थाहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।  हालै सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका ऋणका लागि तोकिएको प्रतिशतमा ऋण सुरक्षण गर्नुपर्नेछ। यो निर्देशनले संस्थाको वित्तीय स्थिरता कायम राख्न र सदस्यहरूको बचतको सुरक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार :

• असल ऋण (३ महिनासम्म भाका ननाघेको वा भाका नाघी ३ महिना व्यतित नभएको र सदस्यहरूको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको र असल ऋण): १ प्रतिशत सुरक्षण।
• कमसल ऋण (३ देखि ६ महिनासम्म भाका नाघेको): २५ प्रतिशत सुरक्षण।
• शंकास्पद ऋण (६ देखि १२ महिनासम्म भाका नाघेको): ५० प्रतिशत सुरक्षण।
• खराव ऋण (१२ महिनाभन्दा बढी भाका नाघेको): १०० प्रतिशत सुरक्षण।

यी प्रावधानहरू अघिल्लो पर्ल्स मोनिटरिङ प्रणालीभन्दा केही फरक छन्, जहाँ असल ऋणको लागि १ प्रतिशत, १२ महिनाभन्दा कम भाका नाघेको ऋणको लागि ३५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणको लागि १०० प्रतिशत सुरक्षणको व्यवस्था थियो। नयाँ निर्देशनले कमसल र शंकास्पद ऋणका लागि अझ विशिष्ट वर्गिकरण र त्यस अनुसारको  सुरक्षण दर तोकेको छ, जसले ऋणको जोखिम व्यवस्थापनमा थप पारदर्शिता ल्याउनेछ।

धेरै सहकारी संस्थाहरूलाई ऋण सुरक्षणको अवधारणाबारे पर्याप्त ज्ञान नभएको पाइएको छ। ऋण सुरक्षण भन्नाले कुनै पनि संस्थाले आफ्नो ऋण लगानीको सम्भावित नोक्सानीलाई कम गर्नका लागि छुट्टै कोषमा रकम छुट्याउनु हो। यस कोषमा जम्मा गरिने रकम संस्थाको नाफाबाट खर्च लेखेर छुट्याइन्छ, जसले गर्दा नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्दछ।

ऋण सुरक्षणको मुख्य उद्देश्य भनेको वित्तीय जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नु हो। जब कुनै ऋण खराब हुन्छ वा असुली हुन सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा सो नोक्सानीलाई सुरक्षण कोषबाट पूर्ति गरिन्छ। यसले संस्थाको पूँजीलाई जोगाउँछ र यसको वित्तीय आधारलाई सुदृढ बनाउँछ। सदस्यहरूको बचतको सुरक्षाका लागि पनि यो अति आवश्यक छ, किनकि यदि संस्थाको ऋण जोखिम उच्च भएमा सदस्यहरूको बचत पनि जोखिममा पर्न सक्छ।

नयाँ ऋण सुरक्षण निर्देशनले सहकारी संस्थाहरूका लागि केही महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ । ऋण सुरक्षण गर्दा सुरक्षण गर्नुपर्ने रकम बराबर नाफाबाट खर्च लेखेर सुरक्षण कोषमा लैजानुपर्ने हुन्छ। यसले संस्थाको खुद नाफालाई कम गर्छ। धेरै सहकारी संस्थाहरूले यसअघि नै ऋण सुरक्षणको पर्याप्त व्यवस्था नगरेको अवस्थामा, यस पटक ठूलो रकम सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले उनीहरूको लाभांश वितरण गर्न  लगभग असम्भव छ।

वर्तमान आर्थिक मन्दीका कारण सदस्यहरूले ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यसले गर्दा सहकारी संस्थाहरूको खराब ऋणको मात्रा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, नयाँ निर्देशनअनुसार बढी ऋण सुरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यताले संस्थाहरूलाइ थप दबाब पर्नेछ। ऋण असुलीमा कमी आएका बेला ठूलो मात्रामा सुरक्षण कोषमा रकम छुट्याउनु पर्दा संस्थाहरूले नाफा कमाउन अझ गाह्रो हुनेछ।

धेरै सहकारी संस्थाहरूले यसअघि ऋण सुरक्षणको उचित अभ्यास गरेका थिएनन्। कतिपयलाई त यसको अवधारणाबारे समेत ज्ञान थिएन। यस्ता संस्थाहरूका लागि अचानक यो बोझ आइपर्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या आउनेछ। यसअघिदेखि नै सुरक्षणको व्यवस्था गरेका संस्थाहरूलाई केही थप गर्न खासै गाह्रो नभए पनि, आर्थिक मन्दीका कारण उनीहरूलाई पनि ऋण असुलीमा समस्या परिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सुरक्षण क्षमतामा पर्नेछ।

सहकारी विभागले निर्देशनको पालना नगरेमा सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाटै असुल गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। यसले गर्दा ऋण सुरक्षण नगर्ने कुनै विकल्प छैन। यो प्रावधानले सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा अझ बढी जिम्मेवार बनाउनेछ।

तत्कालका लागि यो निर्देशनले सहकारी संस्थाहरूलाई ठूलो आर्थिक दबाब दिए पनि, दीर्घकालमा यसले संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ। यस पटक घाटामै गएर भए पनि ऋण सुरक्षण गर्न सकेमा आउने दिनहरूमा संस्थाहरूलाई थप सहज हुनेछ। यसले भविष्यमा हुन सक्ने आर्थिक झट्काहरूलाई सामना गर्न संस्थालाई सक्षम बनाउँछ र सदस्यहरूको बचतलाई सुरक्षित राख्छ।

समग्रमा, सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभागले जारी गरेको नयाँ ऋण सुरक्षण निर्देशनले सहकारी संस्थाहरूको लागि यस आर्थिक वर्षमा नाफा कमाइ लाभांश वितरण गर्न प्रायः असम्भव जस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर, यसले भविष्यमा सहकारी क्षेत्रलाई अझ बढी सुरक्षित र दिगो बनाउन सक्दछ । प्रारम्भिक चरणमा यसले केही पीडा दिनेछ, तर अन्ततः यसले सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा सुधार ल्याउनेछ। संस्थाहरूले यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिई आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न र ऋण असुलीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा उनीहरू बलियो वित्तीय आधारमा उभिन सकून्।

तपाईंको विचारमा, यी नयाँ निर्देशनहरूले सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ? तपाईको विचार कमेन्टमा ब्यक्त गर्नुहोस ।