सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको आवश्यकता:

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका विगत केही दशकदेखि उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। देशको ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न, बचत परिचालन गर्न, र उद्यमशीलता विकासमा यसले अतुलनीय योगदान पुर्‍याएको छ। तर, यो वृद्धिसँगै सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी जस्ता गैरकानूनी गतिविधिहरूका लागि सम्भावित माध्यम बन्न सक्ने जोखिम पनि बढेको छ। यही जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र देशको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कडा नियमहरूको पालना र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको छ।

१. सम्पत्ति शुद्धीकरणको विश्वव्यापी चुनौती र नेपालको सन्दर्भ

सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरिएको कालो धनलाई वैध स्रोतबाट आएको देखाउने जटिल प्रक्रिया हो। यसमा सामान्यतया तीन चरणहरू हुन्छन्:

१. स्थापना (Placement): गैरकानूनी धनलाई वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गराउने।

२. स्तरीकरण (Layering): कारोबारको जटिल सञ्जाल सिर्जना गरी धनको स्रोतलाई अस्पष्ट पार्ने।

३. एकीकरण (Integration): शुद्धीकरण गरिएको धनलाई वैध अर्थतन्त्रमा पुनः प्रवेश गराउने।

आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भनेको आतङ्कवादी गतिविधि वा संगठनहरूलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याउनु हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणले वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउँछ, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ, र देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पार्छ।

यस चुनौतीसँग जुध्नका लागि वित्तीय कार्यदल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले विश्वव्यापी मापदण्डहरू निर्धारण गरेका छन्। कार्यदल  ले सदस्य राष्ट्रहरूको नियमित मूल्याङ्कन गर्छ र अपर्याप्त प्रणाली भएका देशहरूलाई 'ग्रे लिस्ट' (Grey List) वा 'ब्ल्याक लिस्ट' (Black List) मा राख्न सक्छ। 'ग्रे लिस्ट' मा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले उक्त देशसँगको कारोबारमा उच्च जोखिम देख्छन्, जसले विदेशी लगानीमा कमी, व्यापारिक कठिनाइ, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र सहायतामा अवरोध, र बैंकिङ सम्बन्धमा समेत समस्या उत्पन्न गराउँछ। यसले समग्र देशको आर्थिक विकासलाई नै ठप्प पार्न सक्छ।

नेपाल विगतमा पनि 'ग्रे लिस्ट' मा परिसकेको अनुभव छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पुनरावलोकन समूह (International Co-operation Review Group - ICRG) द्वारा निगरानीमा थियो, जुन 'ग्रे लिस्ट' सरह नै मानिन्छ। यस अवधिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धहरूमा ठूलो चुनौती भोगेको थियो। त्यसबाट बाहिर आउन नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनहरूमा सुधार गर्ने, वित्तीय जानकारी इकाइ (Financial Information Unit - FIU) लाई सुदृढ गर्ने, र नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेको थियो। तर, वर्तमान अवस्थामा पनि वित्तीय क्षेत्रको, कमजोर नियमन र अनुगमनका कारण नेपाल फेरि 'ग्रे लिस्ट' मा परेकोले जोखिम कायमै छ।

२. नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विस्तार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम

नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ। सहकारी विभागको २०८१ साल फागुन मसान्त सम्मको विवरणको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा करिब ३२९६५ सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्, जसमा सहकारी संस्थाहरूको कुल शेयर पूँजी रु. १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड,  बचत निक्षेप रकम रु. ११ खर्ब २५ अर्ब र ऋण लगानी रु.९ खर्ब २३ अर्ब रहेको छ । यो सङ्ख्या र कारोबारको आयतनले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको देखाउँछ।

तर, यति विशाल क्षेत्रलाई नियमन गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट बचाउन चुनौतीहरू छन्:

• नियमनको विकेन्द्रीकरण र कमजोरी:  सहकारी संस्थाहरूको नियमन सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी विभिन्न तहमा विभाजित छ। यसले नियमनमा एकरूपता र प्रभावकारिताको कमी ल्याएको छ। धेरै साना सहकारीहरू स्थानीय तहको नियमनमा रहेकाले उनीहरूको पर्याप्त अनुगमन हुन सकेको छैन।
• कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण: अधिकांश सहकारी संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर छ। यसमा सदस्य पहिचान (Know Your Member - KYM) को उचित व्यवस्थापन, शङ्कास्पद कारोबारको पहिचान र रिपोर्टिङ संयन्त्रको अभाव प्रमुख छन्।
• सम्पर्क विन्दुको अभाव: सहकारी संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग वा वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) सँग सिधा सम्पर्क गर्ने प्रणाली प्रभावकारी छैन।
• स्रोतसाधनको कमी:  विशेषगरी साना तथा मझौला सहकारी संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आवश्यक प्रविधि, तालिमप्राप्त जनशक्ति, र वित्तीय स्रोतसाधनको अभाव छ।
• कर्मचारी र सञ्चालकको जागरूकताको अभाव: धेरैजसो सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको के हो, यसको जोखिम के हो, र यसलाई कसरी निवारण गर्ने भन्ने बारेमा पर्याप्त ज्ञान छैन। उनीहरूले आफूहरू पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको जालोमा फस्न सक्ने वा गैरकानूनी कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने जोखिमलाई कम ठान्छन्।

यी कारणहरूले गर्दा सहकारी संस्थाहरूले गैरकानूनी आम्दानीलाई वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गराउने, सानो-सानो रकम धेरै खातामा जम्मा गर्ने, नक्कली नाम वा कागजात प्रयोग गर्ने, र शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्ट नगर्ने जस्ता गतिविधिहरूबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम उच्च रहन्छ।

३. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४

नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६६ लाई आधार मानी वित्तीय क्षेत्रमा ML/TF जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, "सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४" एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो। यो निर्देशनले सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्यहरू स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। यस निर्देशनका केही प्रमुख प्रावधानहरू निम्न अनुसार छन्:

• सदस्य पहिचान (KYM): प्रत्येक सदस्यको पूर्ण र अद्यावधिक जानकारी राख्नुपर्ने, जसमा नागरिकता परिचयपत्र, स्थायी ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, पेसा, आयको स्रोत, र कारोबारको उद्देश्य लगायतका विवरणहरू अनिवार्य छन्। यो केवाईएमको व्यवस्था नयाँ सदस्यको हकमा मात्र नभई पुराना सदस्यहरूको हकमा समेत पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
• शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ: कुनै पनि कारोबार शङ्कास्पद लागेमा, वा निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोबार भएमा, त्यसको विवरण तत्काल वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) मा रिपोर्ट गर्नुपर्ने। यसका लागि सहकारी संस्थाहरूले शङ्कास्पद कारोबार पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
• अभिलेख व्यवस्थापन: सदस्यको विवरण, कारोबारको अभिलेख, र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सबै कागजातहरू कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने।
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आन्तरिक कार्यविधि, नीति, र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने। यसमा एक जना जिम्मेवार कार्यान्वयन अधिकारी (Compliance  Officer) तोक्ने व्यवस्था पनि समावेश छ।
• कर्मचारी तालिम: सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम र यसको निवारणका उपायहरूबारे कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा तालिम दिने।

निर्देशन जारी भएको करिब ८ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै सहकारी संस्थाहरूले यी न्यूनतम मापदण्डहरू समेत पालना नगरेको अवस्था छ। यसले उक्त निर्देशनको कानुनी पालना नभएको स्पष्ट देखाउँछ। यसको मुख्य कारण निर्देशनसम्बन्धी जानकारीको अभाव, प्रशिक्षणको कमी, र नियामक निकायहरूको निष्क्रियता नै हो।

४. पालना नगर्दाका बेफाइदाहरू र भविष्यको बाटो

निर्देशनको पालना नगर्दा व्यक्तिगत सहकारी संस्था र समग्र देश दुवैलाई गम्भीर बेफाइदाहरू हुन्छन्:

• देशलाई 'ग्रे लिस्ट' मा पर्ने जोखिम: यदि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्न नसकेमा, विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रमा रहेका कमजोरीका कारण, FATF ले नेपाललाई पुनः 'ग्रे लिस्ट' मा राख्न सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशको वित्तीय छविमा ठूलो धक्का लाग्छ।
• आर्थिक क्षति: 'ग्रे लिस्ट' मा पर्दा वैदेशिक लगानी घट्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूसँगको कारोबारमा कडाइ हुन्छ, रेमिट्यान्स प्रवाहमा समस्या आउन सक्छ, र समग्रमा देशको आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुन्छ।
• सहकारी संस्थाहरूमाथि कारबाही: निर्देशनको पालना नगर्ने सहकारी संस्थाहरूमाथि नियामक निकायहरूले कानुनी कारबाही गर्न सक्छन्, जसमा जरिवाना, सस्था खारेजी, र व्यवस्थापनमा परिवर्तन जस्ता कदमहरू समावेश हुन सक्छन्।
• सार्वजनिक विश्वासमा कमी: सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेको सहकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्छ, जसले बचत परिचालन र सदस्य सङ्ख्यामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
• सदस्यलाई हुने बेफाइदा: सदस्यहरूले आफ्नो कारोबार गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीहरूमा ढिलाइ वा अस्वीकृति हुन सक्छ, र सदस्यको व्यक्तिगत वित्तीय गोपनीयतामा पनि जोखिम बढ्न सक्छ।

यी सबै बेफाइदाहरूबाट बच्नका लागि सहकारी संस्थाहरू, नियामक निकायहरू, र सरकार सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ।

५. भावी कार्यदिशा र सुझावहरू

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रमा निम्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ:

• क. नियामक निकायको सक्रिय भूमिका:
• बजेट विनियोजन: नियामक निकायहरू (सहकारी विभाग, प्रादेशिक सहकारी निकायहरू, र स्थानीय तह) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम र तालिमका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।
• क्षमता अभिवृद्धि: नियामक निकायका कर्मचारीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्न तालिम दिने।
• प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण: सहकारी संस्थाहरूले निर्देशनको पालना गरे नगरेको प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने। गैर-पालना गर्ने संस्थाहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने।
• दण्ड र प्रोत्साहन: निर्देशनको पालना नगर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई दण्डित गर्ने र राम्रो काम गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाउने।
• सूचना प्रवाह र समन्वय: सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) सँग नियामक निकायहरूले नियमित समन्वय गरी सूचना आदानप्रदान गर्ने।
• ख. सहकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारी र कार्ययोजना:
• निर्देशनको पूर्ण पालना: २०७४ को निर्देशनमा उल्लेख गरिएका सबै प्रावधानहरू कडाइका साथ पालना गर्ने। यसमा सदस्य पहिचान (KYM) लाई अद्यावधिक राख्ने, ठूलो वा शङ्कास्पद कारोबारको नियमित अनुगमन गर्ने, र आवश्यक पर्दा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने जस्ता कार्यहरू पर्छन्।
• आन्तरिक नीति र कार्यविधि: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी स्पष्ट आन्तरिक कार्यविधिहरू बनाई लागू गर्ने। यसका लागि एक जना सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यान्वयन अधिकारी तोक्ने र उनको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने।
• कर्मचारी तालिम: आफ्ना कर्मचारी र सञ्चालकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको महत्त्व, यसका जोखिमहरू, र कानुनी दायित्वहरूबारे नियमित र विस्तृत तालिमको व्यवस्था गर्ने।
• प्रविधिमा लगानी: शङ्कास्पद कारोबार पहिचान गर्न, छिटो रिपोटिङ गर्न .XML जेनेरेटर सफ्वेयर, तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक प्रविधिमा लगानी गर्ने।
• सदस्य शिक्षा: आफ्ना सदस्यहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको के हो, यसले समाज र उनीहरू स्वयंलाई कसरी असर गर्छ, र कानुनी कारोबारको महत्त्व के हो भन्ने बारेमा जानकारी गराउने।
• ग. सचेतना अभिवृद्धि:
• राष्ट्रिय अभियान: सरकार र नियामक निकायहरूले सहकारी संस्थाहरू र आम नागरिकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको महत्त्वबारे सचेत गराउन राष्ट्रिय स्तरका अभियानहरू सञ्चालन गर्ने।
• 'ग्रे लिस्ट' का बेफाइदाबारे जानकारी: सहकारी संस्थाहरू र तिनका सदस्यहरूलाई नेपाल 'ग्रे लिस्ट' मा पर्दा देशको अर्थतन्त्र, वित्तीय कारोबार, र उनीहरू स्वयंलाई हुने बेफाइदाहरूबारे स्पष्ट र बारम्बार जानकारी गराउने। यसले वित्तीय कारोबारमा हुने कठिनाइ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्ने नकारात्मक असर, र व्यक्तिगत रूपमा सदस्यहरूलाई हुने समस्याहरू (जस्तै: रेमिट्यान्स पाउन गाह्रो हुने, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा समस्या आउने) समावेश गर्दछ।

नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका लागि सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मापदण्डहरूको प्रभावकारी पालना अपरिहार्य छ। २०७४ को निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न, सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना आन्तरिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, कर्मचारी र सदस्यहरूलाई शिक्षित गर्नुपर्छ, र नियामक निकायहरूले सक्रिय रूपमा अनुगमन, नियमन, र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यदि सबै सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा मात्र नेपाल 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नबाट बच्न सक्छ र एक सुदृढ र सुरक्षित वित्तीय प्रणालीको निर्माण गर्न सकिन्छ। यसले अन्ततः देशको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउनेछ।

English Summery :
Nepal's cooperative sector, while playing a vital role in expanding financial access in rural and semi-urban areas, is increasingly exposed to the risks of money laundering and terrorist financing. With over 32,000 cooperatives handling deposits exceeding NPR 1 trillion, regulatory gaps, weak internal controls, and limited awareness among staff have raised serious concerns. Despite the issuance of the "Directive on Prevention of Money Laundering for Cooperatives, 2074," many cooperatives still fail to comply with basic standards such as Know Your Member (KYM), suspicious transaction reporting, and record-keeping. This non-compliance, coupled with Nepal’s past experience on the FATF Grey List, poses a threat to the country’s international financial credibility. Strengthening monitoring, enforcing compliance, and investing in awareness and technology are now urgent to protect the sector and the nation’s financial integrity.