स्थानिय तहसम्म सहकारीको अधिकार दिनु गलत भयो, सुधार पनि त्यहीबाट गर्र्नुपर्छ 

संविधानको ब्यवस्था अनुसार दर्तादेखि अधिकार कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानिय तहसम्म पुगेपछि सहकारीको नियमन अझ फितलो बनेको छ । जसको कारण सहकारी संस्थाहरुमा सैद्धान्तिक विचलन र बदमासीका घटनाहरु बढिरहेका छन् । संविधानमा सहकारी नियमनको अधिकार संघको एकल अधिकारमा भएपनि स्थानियतहसम्म यो अधिकार वाडफाट गर्नु नै गलत भएको बताउनुहुन्छ संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे । सहकारी नियमनको अधिकार केन्द्रमा फर्काएर प्रवद्र्धनको अधिकारमात्र स्थानिय तहमा दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । यसैगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई सहकारीका रुपमा नभई क्रेडिट युनियनका रुपमा विकास गर्ने र यिनीहरुलाई छुट्टै संस्थामार्फत नियमन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँसँग सहकारीका समस्या र समाधानका लागि सरकारले गरिहको प्रयासबारे केन्द्रीत रही सहकारीपानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

सहकारीमा क्षेत्रमा सैद्धान्तिक विचलन र गम्भिर सुशासन तथा वदमासीका  घटनाहरु बढिरहेको छ । विगतमा पनि देखिने यस्ता समस्या टालटुल पारेर समाधान भएको देखाइयो । अहिले भने त्यस्तो परिस्थिती देखिदैन । कसरी समाधान होला ? 

सहकारीमा अब सानोतिनो सुधारबाट मात्र वर्तमानको र भविश्यमा आउने समस्यालाई समाधान गर्न सम्भव छैन । सहकारीमा ठूलो नीतिगत परिवर्तनको जरुरी छ । त्यो परिवर्तन संविधानको भावना अनुसार संघिय कानुनहरुको संसोधनको तहसम्म पुग्नुपर्ने देखिएको छ । 

संविधानमा कुनै समस्या छैन । संविधानले सहकारीलाई निजी र सार्वजनिकसँगै आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने तीनवटा औजारमध्ये एक मानेको छ । संविधानले देशको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुने र यसका लागि सहकारी एउटा शसक्त माध्यम हो भने स्वीकार गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानका अनुसूचि र यसको ब्याख्या गरिएको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा भने नीतिगत समस्या देखिएको छ । संघको एकल अधिकार भएको अनुसूची ५ मा सहकारीको नियमन भन्ने शब्द छ । प्रदेशको एकल अधिकार उल्लेख अनुसूची ६ मा सहकारी संस्था र स्थानिय तहको एकल अधिकार अनुसूची ८ मा सहकारी संस्था भन्ने छ । यसैगरी साझा अधिकारको अनुसूची ७ र ९ मा भने सहकारी भन्ने शब्द मात्र छ । 

संविधान अनुसार हामीले सहकारी नियमनको कामजति संघिय सरकारसँग राखेर सहकारी दर्ता, प्रवद्र्धन र विकास गर्ने तथा सहकारी शिक्षालाई अघि बढाउने काम मात्र तल्लो तहलाई दिनुपथ्र्यो । तर, हामीले सहकारीको नियमनदेखिको सम्पूर्ण अधिकार ७५३ ओटा स्थानिय तह र ७ ओटा प्रदेशमा विभाजन गरिदियौं । साविकका सहकारीहरुको अभिलेख पनि भौगोलिक कार्यक्षेत्रका आधारमा बाड्यौं । जब सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको भनेर भाग लगाउने बाटोमा लाग्यौं त्यहाँबाट हाम्रो गलत यात्राको सुरुवात भयो । 

स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा स्थानिय तहलाई सहकारी नियमनसम्मको अधिकार दिइएको छ । तर, त्यहाँ सहकारीलाई नियमन गर्न आवश्यक जनशक्ति र नीतिगत व्यवस्था बनाउन सकेनौं । साविकमा सहकारी विभागसँग निहीत रहेको अधिकार पनि संकुचन भयो । जसले गर्दा सहकारी संस्थाहरु प्रभावकारी नियमनबाट बाहिर गए । 

सहकारी अभियानलाई पनि जुन किसिमले अघि बढायौं कही न कही गल्ती गरेको देखिन्छ । जस्तो सहकारीमा वित्तीय कारोबार हुन्छ, त्यो आवश्यक पनि छ । तर, त्यस्तो कारोबार सदस्यहरुबाट संचालित व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी निर्माणका लागि हो ।

 तर, हामीले सहकारीमा विशुद्ध वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको अवधारणा ल्यायौं, त्यसमा कमजोरी देखियो । बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा परम्परागत बैंकिङको काम गर्न थाले । उनीहरुले पैसा संकलन गर्न नियमित बचत भन्दा पनि आवधिक बचत उठाउन थाले । वित्तीय संस्थाहरुले दिनेजस्तै सुनको सिक्का, चाँदीको सिक्का उपहार दिने जस्ता आकर्षक प्याकेज ल्याएर निक्षेप संकलन गर्न थाले । बैंकले जे गरे सहकारीहरुले पनि त्यही गरे । ब्याजदरमा पनि प्रतिस्पर्धा भयो । बैंकमा भन्दा यति प्रतिशत बढी ब्याज दिन्छौं भनेर निक्षेप तान्ने काम भयो । ब्याजको आकर्षण देखाएर संकलन गरेको पैसालाई लगानी गर्नका लागि हामीले कुनै आधार र क्षेत्र तोकिदिएनौं । जसको कारण वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्दा अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्ने गैरउत्पादनशिल क्षेत्रमा सहकारीको लगानी बढ्यो ।

 विषेश गरी घरजग्गा र शेयर कारोबारमा सहकारीको पैसा गयो । जहाँ लगानी गर्दा बढी संवेदनशिलता अपनाउनुपथ्र्यो । संचालकहरु आफैले बाहिर कम्पनी खडा गरे र त्यसका लागि आवश्यक पुँजी संकलनको माध्यम सहकारीलाई बनाए । यसरी सहकारीहरु समुदायमा आधारित, सदस्यमा केन्द्रीत र नियन्त्रित हुनुपर्नेमा केही व्यक्तिको प्राइभेट कम्पनीजस्तो रुपमा देखा पर्न थाल्यो । जसको परिणाम, वित्तीय जोखिम र अनुशासनहिनता बढ्दै जानु स्वभाविक हो । सहकारीमा भित्रभित्रै नराम्रो परिस्थिती सिर्जना भइसकेको थियो । त्यसलाई सतहमा ल्याउने काम आर्थिक मन्दी र कोभिड महामारीले ग-र्यो ।

सहकारीको समस्यालाई बाहिर ल्याउनका लागि आर्थिक मन्दी र कोभिडले एक प्रकारका काम ग¥र्यो । सहकारीमा आवद्ध जनसंख्यामा सहकारी शिक्षा र वित्तीय शिक्षाको स्तर तल्लो तहमा छ । जहाँ स-सानो ब्यवसाय गर्ने, मजदुर किसान आवद्ध छन्, जसलाई वित्तीय क्षेत्रको जानकारी हुदैन । यस क्षेत्रको जोखिमबारे थाहा हुदैन । ब्याजलगायत स—सानो योजनामै उनीहरु आकर्षित हुन्छ । कुनै हल्ला भयो भने त्यो वर्ग छिट्टै डराउँछ र आफ्नो बचत फिर्ता लिनका लागि लाइन बस्न जान्छ । जसले गर्दा सहकारीमा तरलताको समस्या भयो । कुनै बेला तरलता बढि भएर, लगानी गर्न नसकेर घरजग्गामा पैसा हालेका संस्थाहरुलाई तरलताको समस्या भयो । किनभने जति मान्छेले पैसा फिर्ता लिन आउछन् भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो भन्दा बढी आएपछि थेग्न सकेनन् । सहकारीले पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन भन्ने गलत म्यासेज बाहिर बजारमा गयो ।

तरलताको चाप बढेका बेला सदस्यहरुलाई संस्थाको अवस्था देखाएर सम्झाउनुको सट्टा संचालकहरु पनि  भाग्ने थाले । पैसा राख्नेहरु व्यक्तिहरु पनि संस्थाको सदस्य नभएर बचतकर्ता मात्र थिए । सदस्य भएको भए पो संस्थाको माया हुन्थ्यो ! सहकारीमा झन्—झन् विश्वासको संकट भयो र बचतकर्ता सडकमा आउनुपर्ने परिस्थिती बन्यो । 
अहिले तरलता प्रवाह मार्फत सहकारीको तत्कालिन समस्या समाधान गर्ने हो । तर, दिर्घकालिन रुपमा यसले मात्र हुदैन । दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न अनुसूची ५ अनुसार सहकारीको नियमन संघिय सरकारबाट नै गरेर प्रवद्र्धन र विकासका काम मात्र तल्लो तहलाई दिनुपर्छ । सहकारीको वित्तीय कारोबारलाई पनि पुर्न परिभाषित गर्नुपर्छ । सहकारीमा वित्तीय कारोबार हुन्छ, त्यसलाई एउटा वर्गमा वर्गिकृत गरी बचत तथा ऋणको लागि भने फरक तरिकाले संचालन गर्न जरुरी छ । त्यसलाई नियमन गर्नका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआइ) जस्तो स्वायत्त निकाय पनि आवश्यक छ । त्यसमार्फत प्रभावकारी नियमन गरेर सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बचत तथा ऋणको कामका लागि क्रेडिट युनियनको अभ्यास भएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि सहकारी अभियानबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाको चरित्रलाई अलग गर्नुपर्छ । सहकारीलाई मात्र ऐन सहकारी ऐन अनुसार विभागबाट नियमन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि  विभागमा केही पुर्नसंरचनाको जरुरी छ । 

सहकारी विभाग कम्तीमा पनि प्रदेशसम्म आवश्यक छ । अहिले सहकारीहरुको तथ्यांक संकलन र त्यसको व्यवस्थापन शुन्य अवस्थामा छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय रुपमा एकीकृत तथ्यांक समेत छैन । जबसम्म तथ्यांक हुदैन, नीति निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयनसम्म कठिन हुन्छ । एकीकृत तथ्यांक बनाउने, राष्ट्रिय नीति मापदण्ड बनाउने, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सुपरिवेक्षणको काम विभागले गर्नुपर्छ । 
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पनि भरखरै बुझाएको प्रतिवेदनमा समस्याको विश्लेषण गरी तत्कालिन, मध्यमकालिन र दिर्घकालिन समाधानका उपाल सुझाएको छ । जसमा सहकारीलाई तरलता सर्पोटदेखि गर्नेदेखि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने, सूचना केन्द्र क्रियाशिल बनाउने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत सहभागि गराउने, समस्यामा परेका सहकारीको अध्ययन गरेर आन्तरिक सुशासन र वित्तीय सुशासन ठिक भएको संस्थालाई सहयोग गर्ने तर नियतबस ढंगले ठगीको माध्यम बनाएका संस्थालाई भने समस्याग्रस्त घोषणा गरी ऐनको दफा १२२ को कसुरमा दफा १२४ अनुसार कारवाही गर्ने भनिएको छ । अब सरकारले पनि त्यसै अनुसार आफ्नो कार्यक्रम अघि बढाउँछ । 

सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा तल्लो वर्गका लागि सहकारी भनेर ब्याख्या गरेपनि नेपालमा मध्यम र उच्च वर्गको हालीमुहाली छ । अब, फेरी ऐनको भावना अनुसार सहकारी अभियानलाई फर्काउन सम्भव छ ? 
सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा मै कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय भएका सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै अर्थतन्त्र र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने भनेको छ । यसको अर्थ सहकारीमा नियमित बचत हुनुपर्छ । जसको बैंकिङ पहुँच छैन उसले सहकारीमा कारोबार गर्ने भन्ने नै हो । यो भन्दा विपरित सहकारीमा एकैपटकमा करोडौं रकम राख्ने भनेको निक्षेप हो । त्यसरी पैसा राख्ने मान्छेहरु सहकारीमा आउने मान्छे नै होइनन् । त्यसले गर्दा हामीले गल्ती बचत तथा ऋण सहकारी अघि बढाउने विषयमा ख्याल गरेनौं । एउटा व्यक्तिले सहकारीमा कतिसम्म बचत गर्न पाउने ? सहकारीको कारोबारको सीमासँगै अरु बढ्दै जानुपर्छ ।

एक करोडको कारोबार गर्ने सहकारीमा जुन तहको कर्मचारी हुन्छन्, एक अर्बको कारोबार गर्नेमा त्यही स्तरको कर्मचारीले पुग्दैन । यस्ता कुराहरुतर्फ ध्यान दिएनौं । संचालक र ब्यवस्थापकको योग्यताको कुरा विचार गरेनौं । अबको दिनमा सहकारीमा भित्रको वित्तीय कारोबार र बचत तथा ऋण सहकारी छुट्ट्याउनुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई वित्तीय संस्थाको वर्गमा लैजानुपर्छ । सहकारी शिक्षामा चासो राख्नुपर्छ । यसमा राज्यको लगानी न्यून छ, बढाउनुपर्छ । त्यसपछि विस्तारै सहकारी अभियानलाई ऐनको भावना अनुरुप अघि बढाउन सकिन्छ । 

अभियन्ताहरुले सहकारीलाई स्वनियमनमा चल्ने संस्था भनेर वकालत गर्दै आएका छन्, त्यसरी संस्थाहरु व्यवस्थित गर्न सम्भव छ त ? 
नियमन भनेको नियन्त्रण होइन । नियमन भनेको नीति नियम बनाएर त्यो अनुसार चलेको छ या छैन भनेर हेर्ने हो । स्वनियमन भनेको त्यो काम साधारणसभा मार्फत सदस्यहरुले नै गर्छन् । तर, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा स्वनियम  प्रभावकारी हुदैन । त्यहाँ तेस्रो पक्षको नियमन पनि आवश्यक हुन्छ । एउटा सीमाभन्दा माथी गएपछि प्रभावकारी र कडा नियामक आवश्यक हुन्छ । 

सहकारीका कानुन, नीति नियम बनाउँदा सहकारी अभियानका नेताहरुकै इन्फ्लुएन्स बढी देखिन्छ, तपाईले भनेजस्तो सुधार गर्न दिन्छन र ? 
ऐन, कानुन, नीति, नियम बनाउँदा सरोकारवाला निकायको बढी भन्दा बढी सहभागिताले त्यसको स्थायित्व र कार्यान्वयनमा पनि प्रभावकारी हुन्छ । तर, त्यो संलग्नता भने सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न हो कि सिमित वर्ग र व्यक्तिको स्वार्थलाई संरक्षण गर्न हो भन्ने विषय भने विचार गर्नुपर्छ । अहिले सहकारी अभियानको जतिपनि सक्रियता छ त्यो सहकारी अभियानलाई शसक्त बनाउन, सिद्धान्त मूल्य मान्यतालाई घनिभुत बनाउन भन्दा केही सहकारी क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति समूह स्वार्थ देखिएको छ । यही कारण सहकारी क्षेत्र आलोचित भयो, सहकारी क्षेत्र सम्मानित हुन सकेन । 

विस्तारै सहकारी अभियानले पनि यो विषय केही हदसम्म बुझेको मैले महशुस गरेको छु । अहिले सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यता विधि पद्दति अनुसार सहकारीलाई सुधार गर्नपर्ने समय हो । हामीले त्यो विषयमा चासो पनि राख्नुपर्छ । सरकार सहकारीका सिद्धान्तबाट बिचलित हुन खोज्यो भने खबरदारी गर्नुपर्छ । तर, संरचनाहरुमा आफ्नो उपस्थिती खोज्ने, फरक स्वार्थसँग जोडेर हेर्ने गर्दाखेरी यसबाट सही नतिजा आउदो रहेनछ भनेर उहाँहरुले वर्तमानको अवस्थाबाट महशुस गरेको हुनाले आगामी दिनमा यस्ता विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुहुन्छ र सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने सरकारको अपेक्षा छ । 

२०४८ को ऐनमा रजिष्ट्रारसँग कारवाही गर्ने अधिकार कमजोर भयो भनेर नयाँ ऐन ल्याइयो । तर, रजिष्ट्रारबाट त्यसको किन प्रयोग त भएको देखिदैन नि ? 
सहकारीमा कारबाही गर्ने, डण्डा चलाउनुपर्ने नियमनको परिकल्पना गरिदैन ।  रजिष्ट्रार कमजोर भयो, उसलाई कारवाही गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने विषय सहकारीको बोर्ड झुड्याएर बदमासी गर्नेका लागि मात्र हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अझै रजिष्ट्रारसँगै भएको अधिकार पर्याप्त छैन । 

तर, अहिलेसम्म कैफियत भेटिएका संस्थालाई पनि किन कारवाही भएन त ? 
सहकारी विभागसँग वित्तीय अवस्थाको सघन अनुगमन गर्ने क्षमता छैन । हामीले गरेको अनुगमन शासकिय अनुगमन मात्र हो । वित्तीय कारोबारको अनुगमन गर्ने काम सहकारीमा अडिटरको हो । अडिटरले गरेको रिपोर्टलाई विश्वास गरेर काम गछौं । सहकारी भित्रको वित्तीय कारोबार हेर्न सक्नेगरी विभागमा क्षमता बढाउनुपर्छ । 

समस्या देखिएपछि कारवाही नगरेको छैन, बरु समस्या देख्न नसकेको भने सत्य हो । म आएपछि ७ महिनामा ३ वटा संस्थालाई समस्याग्रस्तमा पठाइएको छ । कारवाही गर्न कुनै समस्या छैन । विभागको जनशक्तिदेखि पूर्नसंरचना आवश्यक छ ।  सिस्टम, प्रविधि, कोपोमिसमा सुधार आवश्यक छ । जनशक्ति पूनरावलोकन गरेर वित्तीय विश्लेषकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

ऐनमा भएका दोहोरो सदस्यता, मुख्य कारोबार तथा संचालकको दोहोरोपनाका विषयहरु लागू गरेको भए सहकारीमा एक तहको करेक्सन भइसक्ने थियो त ? 
एकदम सही हो । तर, दोहोरो सदस्यता नियन्त्रणका लागि सम्पुर्ण सहकारीहरु हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र हुनुपर्छ । अहिले सहकारीका नियामकबीच एक अर्काको जानकारी नै आपसमा छैन । जस्तै कुनै गाउँपालिकाको साँधमा भएको गाउँका बासिन्दाले दुवै पालिकामा भएको सहकारीमा सदस्य हुन्छन् । एउटा सहकारी एउटा गाउँपालिकाले अर्को अर्कै पालिकाले नियमन गर्छ । तर दुवै पालिकाका सहकारीविच समन्वय छैन । अनि कसरी दोहोरो सदस्यता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? त्यस्तै स्थानीय सरकारसँग भएको स्वायत्तताका कारण जानकारीहरु एक आपसमा नै छैन ।

अर्को विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुलाई राखिएको मुख्य कारोबार ७० ÷३० को सीमा पनि सोही कारण लागू गर्न नसकिएको हो । सहकारीहरुको संख्या धेरै छ जसमा विभागले अनुगमन नै गर्न सक्दैन । स्थानीय सरकार नै पिच्छे सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय निकाय फरक फरक हुन्छ । 

स्थानिय तहमा हस्तान्तरण अघि  त्यो सम्भव थियो । किनकी ३८ वटा स्थानमा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु थियो । डिभिजन कार्यालयहरुले सवै जिल्लामा नै हेर्थे । तर, अहिले सहकारी विभागको त विभाग बाहेक कहिपनि संरचना छैन । तर सवै हेर्ने काम भने विभागकै हो । स्थानिय तहमा यस्ता विषयहरु बुझ्ने जनशक्ति नै छैन । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने त्यहाँको सरकारले सहकारीलाई अपनाएकै छैन । पछिल्लो समयमा समस्या आउन थालेपछि केही सक्रियता देखाएपनि कतिपय गाउँपालिकाले अहिलेसम्म डिभिजन सहकारीबाट गएका पोकाहरु समेत खोलेका छैनन् । स्थानीय तहले सहकारीलाई जुन प्रकारले हेरेका छन्, त्यसको परिणाम अहिलेको समस्याको कारण हो । हामीले यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने अहिले समस्या आएको भनेको समुदायमा आधारित सहकारीमा होइन । अहिले समस्या आएको भनेको सहकारीलाई व्यक्तिगत कम्पनी जसरी चलाउने भएकाले समस्या आएको हो । अव यस्तो काम बन्द गर्नैपर्छ । 

समुदायमा आधारित सहकारीहरुमा पनि जोखिम त छ नि ? 
समुदायमा आधारित भएपछि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । किनकी त्यस्ता सहकारीहरुले सवै सदस्यहरुलाई चिनेको हुन्छ । ऋणीलाई साँवा र व्याज तिर्नका लागि समुदायले नै दवाव दिन सक्छ । अहिले समस्या आएको सहकारीमा संचालकहरुले त एक आपसमा चिन्दैनन् भने सदस्यहरुले एक आपसमा कसरी चिन्नु ? त्यस्तो ठाउँमा विना धितो लगानी गरेको छ, संचालकहरुले नै पैसा चलाएको छ, वित्तीय विवरण राम्रोसँग व्यवस्थित गरेको छैन भने अझ धेरै संवदनशिल भयो । 

सहकारीकै कारण महिला, पिछडिएका वर्ग, कृषक र श्रमिक वर्गको आर्थिक तथा नेतृत्व विकासका पक्षहरुलाई त नजरअन्दाज गर्न सकिएला र ? 
सांस्कृतिक विकासको दृष्टिकोणले त धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ, अहिले देखिएको समस्याका आधारमा सहकारीले पुर्याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न हुदैन । अहिले गाउँका महिलाहरुको समग्र नेतृत्व विकास नै सहकारीले गरेको हो । तल्लो वर्गका व्यक्तिहरुले थोरै भएपनि पैसा देख्न पाए । जसले महिलाहरुमा ठूलो आँट र हिम्मत बन्यो । महिलाहरुमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण हुनुको मुख्य कारण नै सहकारी हो । सहकारीको योगदान अहिले सहकारीप्रति नेगेटिभ भएका कारण छाँयामा परेको हो । पछिल्लो समय सहकारीको सिद्धान्तमा नै प्रश्न उठ्यो त्यो पक्ष हामीले चिर्नु जरुरी छ । सहकारी नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिको आधार हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । अहिलेको अवस्थाको कारण पनि सहकारीमा  नकारात्मक कुराहरु बढी आए त्यसलाई चिर्नुपर्छ । त्यसको लागि सहकारी शिक्षालाई ब्यापक बनाउनुपर्छ । 

सहकारी अभियानभित्र जिल्लास्तरदेखि महासंघसम्म नेटवकिङ छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न यसलाई पनि उपयोग गर्न सकिन्यो । हाम्रो अभियान त्यति शसक्त नभएको हो ? 
जानुपर्ने नै त्यही मार्फत हो, त्यसैले त सहकारीलाई अभियान भनेको हो । अभियान भनेकै सहकारीका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । दुर्भाग्य के हो भने सहकारीको यो नेटवर्क आवश्यकता भन्दा दलिय राजनीतिबाट बढी प्रभावित भएको छ । जहाँ दलिय राजनीतिको प्रभाव बढ्न थाल्छ त्यो क्षेत्रले प्रगति गर्दैन । राजनीति सवैमा हुन्छ । तर, दलिय राजनीति, भागवण्डा, पदका लागि सिफारिस, प्यानल बनाउने गलत प्राक्टिस हो । सहकारीको कुनै पदका लागि जानुपर्दा त्यो पदमा कुन दलका मानिस जाने भनेर खोजिने भएपछि अभियानले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्दैन । अहिले अभियान सोही कारण पनि आलोचित भइरहेको छ । अभियान आलोचित भएको कारण पनि त्यही हो । त्यो कुरा उनीहरुले मनन गरी सुध्रनु जरुरी छ । अभियान स्वतन्त्र र व्यवसायीक भयो भने मात्र त्यसमात्र सहकारी अभियान व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमहरु ब्यापक बनाउन सकिन्छ ।

तपाईहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको नेफस्कून र सहकारी बैंकमा पनि जोखिम बढेको छ । त्यसले सहकारी क्षेत्रमा निम्त्याउने खतरा कस्तो देख्नुहुन्छ ? 
सहकारी बैंकको वित्तीय कारोबार राष्ट्र बैंकले नै हेर्दै आएको छ । तर, नेफ्स्कून लगायत केन्द्रीय संघहरुको कारोबारको आकार नै ठूलो भयो । उहाँहरुले जुन साइजको कारोबार गरिरहनुभएको छ, त्यो साइजको कारोबार गर्ने पुर्वाधार नै भएन । जसका कारण झन् जोखिम बढ्दै जाने भयो । वित्तिय कारोबारको साइज बढ्दै जादा जोखिम पनि बढ््दै जाने हो । त्यसको लागि सोही अनुसारको पुर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । त्यो पुर्वाधारले भइरहेको कारोबारलाई धान्न सक्छ की सक्दैन भन्ने कुरा हो । जिल्ला संघदेखि नेफस्कुनसम्मले अबौंको पोर्टफोलियो लिएर बस्ने अनि चलाउने मानिस भने दलिय भागबण्डामा आएपछि त्यसले कसरी कारोबार स्वस्थसँग चलाउन सक्छ ?

जुन जोखिम कम गर्नका लागि विभागको योजना के छ त ? 
त्यो अलर्टनेश विभागसँग छ । नेफ्स्कून लगायत केन्द्रिय र जिल्ला संघहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने काम नै गलत हो । नेफस्कुनले गर्ने भनेको दुईवटा काम मात्र हो । एउटा स्थिरीकरण कोष मार्फत र अर्को केन्द्र्रिय तरलता कोष मार्फत आफ्नो सदस्यहरुमा जाने हो । यस विषयमा हामीले छलफल सुरु गरिसकेका छौ । अवको नीतिगत परिवर्तनमा यो कुरा पनि आउँछ । 

संघहरुले त्यसलाई स्वीकाछन् त ? 
नीति नै बनिसकेपछि स्वीकार्नुपर्छ नि । उनीहरुले स्वीकार्ने नस्वीकार्नेसँग सरोकार भएन । राज्यले नीति बनाइसकेपछि नीति नियमभित्र बस्दिन भन्ने सवाल नै हुदैन । 

सहकारीहरु मर्ज गरेर देशव्यापी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला तपाईहरुले कार्यदलको प्रतिवेदनमा पुनः स्थानीयकरण गर्ने सुझाव दिनुभएको छ । सहकारी एकीकरणबारे राज्यको धारण के हो त ?
जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकारीहरुले अहिले मर्जरलाई औजारको रुपमा लिएका छन् त्यो गलत हो । जस्तै देशभरी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीसँग मर्ज हुने र संस्थाको कार्यक्षेत्र देशभर बनाउने मनसाय देखिन्छ । अहिले मर्जरको लागि अनुमति माग्ने सहकारीहरुको मनसाय के हो भनेर हामी हेछौं । कार्यक्षेत्र विस्तारको प्रयोजनका लागि मात्र मर्जर गर्ने होइन । मर्जरको मुख्य उद्देश्य सहकारीको संख्या घटाउने नै हो । कार्यक्षेत्र संकुचन वा विस्तारकारी जे पनि हुन सक्छ । कार्यक्षेत्र मर्जर गरेर पनि संस्थाहरु मर्ज गर्नुपर्छ ।  

सहकारी ऐनमा कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान किन कार्यान्वयन भएन त ? 
कार्यान्वयन किन भएनन् भन्ने विषयमा धेरै बोल्न चाहाँदीन । कार्यान्वयन नगरेको त छदै छ तर सही कार्यान्वयन नगरेको पनि धेरै छ । विगतको कुरा गरेर साध्यै छैन जे हुनुभइसक्यो । आगामी दिनमा सहज र सफल बनाउदै जाने हो । 

विगतमा रजिष्ट्रारलाई घेराउ गरेर पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गराइयो । तपाई आएपछि सन्दर्भ ब्याजदर समितिको मिटिङ समेत बसेको छैन । तर बजारमा सहकारीलाई अगाडी बढ्न सन्दर्भ ब्याजदर बाधक भयो भनिरहेका छन् । तपाईको यसबारेमा दृष्टिकोण के हो ? सन्दर्भ ब्याजदरलाई कसरी अगाडी बढाउनु हुन्छ ? 
सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी क्षेत्रको ब्याजदरको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने तोकिएको माथिल्लो सिमा मात्र हो । त्यसैले यसलाई फरक तवरले बुझ्नुपर्छ । त्यसभन्दा तल प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सहकारीलाई कसैले पनि रोकेको छैन । यसमा सिमा लगाउनुको कारण भनेको जनताको सुरक्षा नै मुख्य उद्देश्य हो सहकारीहरुमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा भयो । सन्दर्भ ब्याजदर बचतमा होइन । सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि सहकारीहरुले बचतमा दिने ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई पनि स्प्रेडदरबाट नियन्त्रण हुन्छ । सन्दर्भ ब्याजदर भनेको नियमनको एउटा औजार हो । अहिले ब्याजदरको विरोध नियमन नवुझ्दाको परिणाम हो । ऋणमा ब्याजदर बढाउन नपाएर समस्या भएको होइन । बैंकले सहकारीले भन्दा बढी ब्याज दिएकोले पैसा बैंकतिर गयो भनिन्छ ।

तर सहकारी र बैंकको पैसा नै फरक हुन्छ । बैंकमा जाने रकम र सहकारी क्षेत्रमा जाने रकम नै फरक हो । सहकारीहरुले बिना स्रोतको पैसा लिन प्रतिष्पर्धा गरिसकेपछि ब्याजदर नियन्त्रणको लागि सन्दर्भ ब्याजदर लगायतका अरु औजारहरु आवश्यक छ । यो खारेज गर्ने उनीहरुको एकतर्फी माग हो । त्यसैले पनि हामी त्यसतर्फ प्रबेश नगरेको हो । यसलाई स्वचालित तवरले अगाडी बढ्ने हो भने कुनै समस्या छैन ।

कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका लागि सहकारी ऐनले एक किसिमको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । तर, वित्तिय क्षेत्रमा यी संरचनाहरु बनिसकेका छन् । त्यसैलाई सहकारीमा पनि प्रयोग गर्न सकिदैन ? 
कर्जा सुचना केन्द्र अहिलेकै भएको प्रयोग गर्दा हुन्छ । छुट्टै हुदा सहकारी र बैकको कारोबारलाई लिंक गर्न सकिदैन । जसले प्रभावकारी नतिजा पनि दिदैन । भइरहेको कर्जा सुचना केन्द्रमा सहकारीको काम पनि थप्दा अहिलेकै क्षमताले भ्याउदैन । त्यसैले सिष्टम सुधार्न जरुरी छ । त्यसको लागि काम अगाडी बढीरहेको छ । ऋण असुली न्यायधिकरण सहकारीका लागि आवश्यक चिज हो । त्यो स्थापना गर्नुपर्छ । अहिले भएकोले काम गर्दैन । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष अत्यन्तै जरुरी छ । दीर्घकालिन सुरक्षाको लागि त्यो जति राम्रो केही छैन । अहिले भइरहेकोले सहकारीमा काम गर्दैन । सहकारीका लागि छुट्टै स्थापना गर्नुपर्छ । हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौं ।