“सहकारीको छाता संगठन नै राजनीति ग्रस्त छन”

सहकारी पाना । पदमराज पन्थी सहकारी सञ्चालनमा लेखा समिति संयोजक तथा सञ्चालकमा समेत एक दशकको अनुभव बटुली कार्यकारी व्यवस्थापनमा १५ वर्ष व्यात्तित गर्नुभएका एक कुशल सहकारी विद् हुनुहुन्छ । हाल रारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा कार्यकारी प्रमुख भई काम गर्नु हुने पन्थीसंग सहकारी पाना टिमले सहकारीका समसामयिक विषय बस्तुसँग सम्बन्धित भई गरेको कुराकानीको केही अंश :

तपाईले सहकारी कसरी वुझ्नु भएको छ ?
– वास्तवमा सहकारी सदस्यहरू बिच एक आपसमा गरिने आर्थिक सहकार्य हो । सहकारीको मर्म बुझ्ने ब्यक्तिले सहकारीलाई सँधै आफ्नो, अपनत्व भएको र अस्तित्व हो भनेर बुझनु पर्दछ ।
थोरै संस्थाहरू मात्र समस्यामा परेको अवस्थामा आम मानिसको सहकारी वुझाईको गलत धारणा आउनुमा को बढि जिम्मेवार देख्नु हुन्छ ?
– करिव ३२ हजार सहकारी मध्ये संख्याको हिसावले करिव १० प्रतिशतमा समस्या आएको भएता पनि अहिले बजारमा ९० प्रतिशत सहकारी खराब भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । यो अवस्था आउनुमा राज्य र सहकारी संचालकहरु नै बढि जिम्मेवार देखिन्छ ।

सहकारी छाता संगठन देखि सहकारी संस्थामा समेत पदका लागि राजनीतिक भाग भाण्डा भएको पाइन्छ यस्तो भाग बण्डा हुन वाट वचाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
– अहिले हेर्नुस् सहकारीको छाता संगठन नै पार्टीका भातृ संगठन जस्ता भएका छन, पद भाग बन्डा गरि निर्वाचन गर्ने दुषित दृष्य हामिले भोग्दै आएका छौं । यो बिल्कुल गलत हो यसले गर्दा नै अहिले सहकारी अभियान नै सङ्कटमा परेको अवस्था छ । यसबाट बचाउन वास्तविक सहकारी कर्मी सहकारी अभियानमा जोडिनु पर्दछ र कुनै पनि पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेको मानिस सहकारी अभियानबाट अलग हुनुपर्दछ ।

सहकारी संघ संस्थालाई राजनीतिको अखडा वनाउनु भएको संघ लगायत संस्थालाई के भन्न चहानुहुन्छ?
– सहकारी संघ संस्थामा राजनीतिक हिसाबले पद लिने प्रणालीले संस्थामा सुशासन भन्दा पनि ताना तान र आफ्नो पक्षमा कसरी लबिङ गर्ने भन्ने पद्धतिको विकास हुन पुग्यो । अभियानका साथिहरुले पनि यो महसुस गर्नुभएको हुनुपर्छ । यसबाट मुक्तहुन सहकारी कर्मी मात्र बनौ अन्य कृयाकलाप गर्ने ठाँउ अन्यत्र प्रशस्त छन र अभियानबाट बिदा लिएर राजनीति गर्न सुझाव दिन चाहन्छु ।

नेपालमा अन्य संस्थाको तुलनामा वहुउदेश्य सहकारी संस्थको संख्या कम भए पनि यसै प्रकृतिका संस्थाहरुमा वढि समस्या आउनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
– सामान्यतया सहकारी संस्थाहरु जुनसुकै उद्देश्य लिइ दर्ता भएता पनि प्रमुख कार्य बचत तथा ऋण नै हो । पछिल्लो पटक दर्ता भएका सवै बहुउद्देश्यीय संस्थाका रुपमा दर्ता भएका साथै अघिका वचत तथा ऋण सहकारीहरु पनि उदेश्य थप गरि बहुउद्देश्यीय हुने क्रमले गर्दा यस्तो देखिन गएको हुनु पर्दछ ।

बहुउदेश्य सहकारी केन्द्रिय संघ अन्य संघ भन्दा कमजोर वा त्यती चर्चामा नदेखिनुको कारण के हो ?
– अरु संघको तुलनामा बहुउदेश्यीय केन्द्रिय संघ कमजोर र चर्चामा नआउनुको कारण केही छन । पहिलो यसको नेतृत्वले संगठन मजबुत बनाउन सकेन जस कालागि सदस्यता वितरण गर्न नचाहने, सीमित घेरामा रहि आफैं नेतृत्वमा रहन खोज्ने परिपाटीले गर्दा मजबुत हुन सकेन । अर्को सदस्य संस्थाहरु नै आफ्नो भूमिका संघलाई कसरी बलीयो बनाउने भनेर लाग्नु पर्नेमा नेतृत्वलाई कसरी असहयोग गर्ने भन्ने शुरुका दिन देखि नै प्रयास भएको पनि विष्लेषण गर्न सकिन्छ ।

सहकारी ऐन २०७४मा भएको व्यवस्था अनुसार वचत तथा ऋण कोरोवार ३० प्रतिशत र अन्य कारोवार ७० प्रतिशत हुनु पर्नेमा धेरै वहुउदेश्य सहकारीले यो मान्यतालाई मानेको पाइदैन यो ७० प्रतिशत कारोवार कसरी पुर्याउने तपाई कार्यरत संस्थाको अवस्था के छ ?
– सहकारी ऐनको यो ब्यवस्था नै गलत छ , यो मात्र होइन अरु केही ब्यवस्था पनि संसोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ हाम्रो । यस्तै हचुवाका प्रावधानले आज सहकारी ऐन हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भएको छ । सदस्यको बचतलाई सुरक्षित लगानी गर्नु पर्ने बाध्यता एकातिर छ भने ब्यवहारीक पाटो अर्को छ । बचतलाई परिचालन गर्दा ३० प्रतिशतलाई ऋणमा गर र बाँकीलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर पनि भनेको छैन । 

प्रत्यक्ष सहकारीले बस्तु खरिद बिक्री गर्न पनि मिल्दैन अनि ७० प्रतिशत लगानी कहाँ गर्ने ? बचत रकमलाई सदस्यले मागेको वखत फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । लगानी डुब्यो भने त्यो बचत कहाँबाट फिर्ता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । हेर्नुस् सदस्यलाई धितो दिएर सापटी दिएको त फिर्ता लिन गाह्रो छ भने अन्य क्षेत्रको लगानी कुनै ग्यारेन्टी छैन त्यस कारण यो प्रावधान लागू गर्न सम्भव छैन र कसैले कार्यान्वयन गरेको पनि छैन । त्यसैले राज्यले विकल्प दिनु पर्छ अव, शेयर, हाइड्रो, टुरिजम लगायत क्षेत्रमा लगानी खुला गर्नुपर्छ ।

एउटा प्रश्न हामीले सोध्न छुटाएको र तपाईले भन्नै पर्ने कुरा के छ ?
– पहिलो त सहकारीमा एक सहकारी एक सदस्य नै खराव नियतका साथ राखिएको छ, यो तत्काल खारेज गरि बरु एक सहकारी एक ऋणीको अवधारणा लागू गर्नु पर्दछ । आज सहकारी क्षेत्र धरासायी भएको एकै जना ब्यक्ति धेरै सहकारीमा सदस्य भएर हैन नि, एकै ब्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण खाने गरेर बिग्रिएको हो । 
दोस्रो कुरा सदस्य बनेको ३ महिना नपुगी ऋण खान नपाउने ब्यवस्था हेर्दा उत्तम देखिन्छ तर ब्यवहारिक पाटो मेल खाँदैन । आज पनि हरेक सहकारीमा ऋण खाने दिनमा मात्र सदस्य बन्न मन्जुर हुने चलन छ । ३ महिना पुगेकोले एक त धितोमा ऋण खाँदैन । विना धितो पाए मात्र खाने हुन्छन भने, धितोवाला ऋण खान आउँछ, तर सदस्य हुँदैन त्यस कारण यस्ता अव्यवहारिक कुरा सहकारी ऐनबाट हटाउँदै समायानुकुल बनाउँदै लैजान सक्नुपर्दछ ।
तेस्रो कुरा अहिले सहकारी क्षेत्रमा परेको समस्या सबै सहकारीको साझा समस्या हुन, किनकी बिग्रने, बिग्रिसकेको बाँकी रहेका पनि तरलता अत्याधिक लिएर बस्नु परेको स्थितिले संस्था घाटामा जाने खतरा बढेर गएको छ, भने देशको आर्थिक मन्दीको कारण सवै क्षेत्रमा निराशा छाएको स्थिति छ । यसबाट मुक्तहुन सरकारले दुई तिन वटा काम तत्काल गर्नु पदर्छ । सहकारी क्षेत्र पनि बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र भएकोले सरकारले समस्या ग्रस्त संस्थालाई तत्काल व्यवस्थापन जिम्मा लिई सदस्यको बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी दिनुपर्दछ । ऋणीहरूको सम्पत्ति सहकारीको पत्र मार्फत ठाडो रोक्का गर्न सकिने गरि सरकारले सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्दछ । 

साथै संस्थाबाट सञ्चालकले धितो राखेर मात्र एक सदस्यले मात्र त्यो पनि पुँजी कोषको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि कर्जा लिन पाउने ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यति गर्न सकेमा र सरकारले नियमनको दायरा बढाउन सके सहकारी क्षेत्र पुन स्थापित हुन सक्ने र सदस्यहरूमा रहेको व्याप्त भ्रम कम हुँदै विश्वासको वातावरण सृजना हुन जाने देखिन्छ ।