असार मसान्तको छुटको नाममा असमान व्यवहार

नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको विस्तारले वित्तीय समावेशीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा छरिएर रहेका यी संस्थाहरूले बचत तथा ऋण परिचालन गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाएका छन्। तर, योसँगै सहकारी संस्थाहरूभित्र देखिएका केही विकृतिहरूले यसको मूल मर्ममाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख र चिन्ताजनक पक्ष हो, सदस्यहरूबीचको असमान व्यवहार, विशेषगरी ऋण चुक्तामा दिइने छुट र जरिवानाको दोहोरो मापदण्ड। यो प्रवृत्तिले इमान्दार र नियमित सदस्यहरूलाई हतोत्साहित गरेको छ भने सहकारीको सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ।

सहकारी संस्थाका मुख्य सिद्धान्तहरूमध्ये एक हो, "लोकतान्त्रिक सदस्य नियन्त्रण" र "सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता"। यसको अर्थ, सहकारी सदस्यहरूकै लागि हो र सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ। तर, आजको यथार्थ भने फरक छ। अधिकांश सहकारी संस्थाहरूमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन पक्षको हावी रहेको पाइन्छ। उनीहरूले संस्थालाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

व्यवहारिक रूपमा हेर्दा, सहकारीका सञ्चालकहरूले आफैं ऋण लिने, त्यसको भाखा नाघाउने र समयमा चुक्ता नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। कतिपय अवस्थामा त उनीहरूले आफूलाई निरब्याजी वा अत्यन्त कम ब्याजमा ऋण लगानी गरेको तर साधारण सदस्यहरूलाई भने चर्को ब्याजदर लगाइएको पाइएको छ। यो स्पष्टतः सहकारीको सिद्धान्तविपरीत हो र यसले सदस्यहरूमा विभेदको भावना बढाउँछ। वित्तीय पारदर्शिताको अभाव, लेखा परीक्षणका बेला मात्र रकम देखाउने प्रवृत्तिले पनि संस्थाको वास्तविक अवस्था लुकाउन मद्दत गरेको छ, जसले गर्दा सोझा सदस्यहरूले सही जानकारी पाउन सकेका छैनन्।

असार मसान्तको छुट: एक अप्राकृतिक प्रोत्साहन

हालका वर्षहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा असार मसान्तको नाममा ऋणमा छुट दिने प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा देख्न पाइएको छ। "असार मसान्तभित्र ऋण चुक्ता गर्ने ऋणीलाई ब्याजमा यति प्रतिशत छुट!" वा "भाखा नाघेको ऋणमा हर्जना छुट!" जस्ता सूचनाहरू फेसबुक तथा अन्य माध्यमबाट प्रशस्तै प्रवाह हुने गरेका छन्। यो ऋणीहरूलाई राहत दिने सकारात्मक कदमजस्तो देखिए पनि, यसले दीर्घकालमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ।

यो छुट प्रायः ती सदस्यहरूलाई दिइन्छ, जसले वर्षभरि ऋण चुक्ता गर्न आनाकानी गरेका हुन्छन् वा भाखा नाघाएका हुन्छन्। उच्च जोखिममा रहेका, लामो समयदेखि किस्ता नतिरेका र संस्थाको रकमलाई जोखिममा पारेका ऋणीहरूले असार मसान्तमा छुट पाउँछन्। यसको ठीक विपरीत, समयमै किस्ता तिर्न एक दिन ढिला गर्ने सदस्यहरूका लागि भने हर्जना (ढिलो शुल्क) लगाइन्छ। यो दोहोरो मापदण्डले इमान्दार र नियमित सदस्यहरूमाथि अन्याय भएको छ। उदाहरणका लागि, रमेश नामका एक सदस्यले महिनाको १ गते किस्ता तिर्नुपर्नेछ र उनी सधैँ समयमै तिर्छन्। एकपटक उनी १ गतेभन्दा २ गते तिर्न पुगे, उनलाई विल्मव शुल्क लगाइन्छ। तर, अर्कोतर्फ सुरेश नामका सदस्यले वर्षभरि किस्ता तिर्दैनन्, उनको ऋणको भाखा नाघेर बस्छ। असार मसान्त आउँदा उनलाई ब्याजमा वा हर्जनामा ठूलो छुट दिइन्छ। यस्तो अवस्थामा रमेशलाई के लाग्छ? स्वाभाविक रूपमा उनलाई आफू ठगिएको महसुस हुन्छ, किनकि उनले इमान्दारीपूर्वक समयमा तिर्दा पनि कुनै प्रोत्साहन पाएनन्, बरु एक दिन ढिला हुँदा हर्जना तिर्नुपर्‍यो, जबकि सुरेशले वर्षभरि संस्थाको पैसा रोकेर राख्दा पनि अन्त्यमा छुट पाए।

यो प्रवृत्तिले सदस्यहरूमा एक प्रकारको गलत मानसिकता विकास गरिदिएको छ। उनीहरूलाई लाग्छ, "बीचमा ऋण तिरेर के अर्थ? असार मसान्त पर्खियो भने त छुट पाइहाल्छ।" यसले गर्दा धेरै सदस्यहरूले वर्षभरि किस्ता नतिरी असार मसान्त पर्खने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले संस्थाको नगद प्रवाहमा असर पार्छ, तरलतामा समस्या ल्याउँछ र व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँछ। नतिजास्वरूप, सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ।

इमान्दार सदस्यमाथि अन्याय र यसको प्रभाव

असार मसान्तको छुटले निम्त्याएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै न्यून आय भएका र समयमै ऋण किस्ता तिर्ने सदस्यहरूमाथि पर्ने मार हो। यी सदस्यहरूले आफ्नो गास काटेर, अरू खर्च कटौती गरेर भए पनि समयमै ऋण चुक्ता गर्छन्। उनीहरूले वित्तीय अनुशासन कायम राख्छन्। तर, उनीहरूले यसको कुनै प्रोत्साहन पाउँदैनन्। उल्टो, जसले नियमको पालना गर्दैन, उसैले छुट पाएको देख्दा उनीहरूमा वितृष्णा जाग्छ।

यसको असर बहुआयामिक हुन सक्छ: जब इमान्दारिताको कदर हुँदैन र अनियमिततालाई प्रोत्साहन मिल्छ, तब सदस्यहरूमा वित्तीय अनुशासनको भावना घट्दै जान्छ। सदस्यहरूले संस्थालाई आफूप्रति विभेदकारी ठान्न थाल्छन्। यसले संस्था र सदस्यबीचको विश्वासको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ। असार मसान्त कुर्नुपर्ने मानसिकताले वर्षभरि ऋण चुक्ता हुने दर घट्छ, जसले संस्थाको दैनिक नगद प्रवाहमा समस्या ल्याउँछ र लगानीको अवसर गुमाउँछ। सदस्यहरूमा "किन समयमै तिर्ने, असार मसान्तमा छुट पाइहाल्छ" भन्ने गलत मानसिकता विकास हुन्छ। कतिपयले त आफ्नो पैसा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखेर ब्याज कमाउने र असार मसान्तमा मात्र छुटको लोभमा सहकारीको ऋण चुक्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। यदि ऋणमा छुटको लोभले सबैलाई असार मसान्त पर्खिने बानी लाग्यो भने, बचतकर्ताहरू पनि हतोत्साहित हुन सक्छन्, किनकि उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूको बचत दुरुपयोग भइरहेको छ वा उचित व्यवस्थापन भइरहेको छैन।

समाधानका उपाय र भविष्यको मार्ग

सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको यो असमान व्यवहारको अन्त्य गरी पारदर्शिता, निष्पक्षता र समानताको सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गर्न आवश्यक छ। सहकारी विभाग र नियामक निकायले सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय गतिविधि र ऋण प्रवाह प्रणालीमाथि कडा नियमन र अनुगमन गर्नुपर्छ। असमान व्यवहार गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। असार मसान्तमा गरिने यस्ता छुटहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ वा कम्तीमा पनि यसको स्पष्ट नीतिगत आधार र औचित्य माग गर्नुपर्छ। सबै सदस्यहरूका लागि समान र पारदर्शी ऋण नीति लागू गरिनुपर्छ। ब्याजदर, हर्जना र छुटसम्बन्धी नीतिहरू स्पष्ट हुनुपर्छ र यसमा सञ्चालक तथा साधारण सदस्यबीच कुनै विभेद गरिनु हुँदैन। यदि कुनै छुट दिइने हो भने, त्यो सबैलाई लागू हुने गरी र समयमै ऋण तिर्ने सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, नियमित र समयमै ऋण तिर्ने सदस्यहरूलाई ब्याजमा निश्चित प्रतिशत छुट वा संरक्षित पुजि फिर्ताकोष समयमै ऋण असुली गर्ने सदस्यलाई मात्र वितरण गरिनु पर्दछ । सदस्यहरूलाई वित्तीय अनुशासनको महत्त्वबारे सचेत गराउनुपर्छ। समयमै ऋण चुक्ता गर्नुका फाइदा र ढिलाइ गर्दा हुने बेफाइदाबारे निरन्तर शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन पक्षलाई सदस्यहरूप्रति थप जवाफदेही बनाउनुपर्छ। उनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थाको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ताकि गलत अभ्यासहरू निरुत्साहित हुन सकून्। संस्थाको वित्तीय अवस्था, ऋण प्रवाहको स्थिति, भाखा नाघेका ऋणको विवरण र छुट तथा जरिवानासम्बन्धी नीतिबारे सदस्यहरूलाई नियमित र पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ। यसले सदस्यहरूको विश्वास बढाउँछ। उच्च जोखिममा रहेका ऋणहरूको लागि छुट्टै र प्रभावकारी व्यवस्थापन रणनीति बनाउनुपर्छ, जसमा छुट भन्दा पनि ऋण असुलीका लागि कठोर र निष्पक्ष कदम चाल्नुपर्छ।

सहकारी संस्थाहरू समाजको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन्। तर, यदि यिनले आफ्ना सदस्यहरूबीच नै विभेद सिर्जना गर्ने, इमान्दार सदस्यलाई हतोत्साहित गर्ने र वित्तीय अराजकतालाई बढावा दिने कार्य गर्छन् भने यिनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्छ। समयमै किस्ता तिर्ने इमान्दार सदस्यहरूलाई अन्याय हुने गरी असार मसान्तमा दिइने छुटको प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ। सहकारीको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ र वित्तीय अनुशासनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। यसले मात्र सहकारी संस्थाहरूलाई दिगो र सदस्यमैत्री बनाउन मद्दत पुग्छ।

English Summary:
Nepal’s cooperative institutions have been instrumental in promoting financial inclusion, but unfair practices—particularly the "Assar month loan waiver"—have raised serious concerns. Members who delay repayments benefit disproportionately from interest and penalty waivers, while honest, timely payers are penalized for minor delays. This double standard discourages financial discipline, creates member dissatisfaction, and undermines the core cooperative principle of equal treatment. The article calls for policy reform, regulatory intervention, and transparent, fair treatment for all members to ensure sustainable cooperative development.