सहकारी: एक क्षेत्र, धेरै नियामक, गहिरो अन्योल

नेपालको सहकारी अभियानले पछिल्लो समयमा गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ, जसको मुख्य कारण नियामक निकायहरूबीचको समन्वय अभाव, निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी, र दण्डहीनताको संस्कृति हो। वि.सं. २०८२ असार ३२ गते सहकारी विभागबाट जारी गरिएका तीन महत्वपूर्ण निर्देशनहरू— 'सहकारी संघ संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८२', 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण' र 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा सहकारी संघ संस्थाहरूलाई जारी गरिएको सूचना'— नयाँ आर्थिक वर्षको मुखैमा आएका छन्। यी निर्देशनहरू सैद्धान्तिक रूपमा समयसापेक्ष भए पनि, यसले सहकारी क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै व्याप्त अन्योललाई थप गहिराएको देखिन्छ। नियामक निकायहरूबीचको खिचातानी र निर्देशनहरूको फितलो कार्यान्वयनले समग्र सहकारी अभियानको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

नियामक निकायहरूको बहुलता र समन्वयको अभाव: एक जटिलता

नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि विभिन्न निकायहरू क्रियाशील छन्, जसको आफ्नै क्षेत्राधिकार र कार्यशैली छ। यी नियामक निकायहरू यस प्रकार छन्:

• राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण: सहकारी क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक निकायको रूपमा परिकल्पना गरिएको यस प्राधिकरणको भूमिका अझै पनि स्पष्ट र प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
• सहकारी विभाग: यो विभागले सहकारी ऐन र नियमावलीअनुसार सहकारी संघ/संस्थाहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन र खारेजीसम्बन्धी कार्य गर्दछ।
• प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयहरू: संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश स्तरमा सहकारीहरूको नियमन र समन्वयका लागि यी कार्यालयहरूले काम गर्छन्।
• स्थानीय तह: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई पनि सहकारीको नियमन र व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ, जसले गर्दा नियामक निकायहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ।

यी विभिन्न निकायहरूबाट समय-समयमा थुप्रै निर्देशनहरू जारी हुने गरेका छन्। तर, विडम्बना यो छ कि यी निर्देशनहरू विरलै अध्ययन गरिन्छन् र तिनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ। उदाहरणका लागि, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशनहरू आफैँमा महत्वपूर्ण भए पनि, तिनको पालना नहुँदा कालो धनको कारोबार र वित्तीय अपराधको जोखिम बढेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको नियामकको रूपमा आफ्नै मापदण्डहरू तोकेको छ, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र नभई सहकारी क्षेत्रलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभागबीचको क्षेत्राधिकारको अस्पष्टताले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। संयोगवश, हालसालै मात्र प्राधिकरणमा अध्यक्षको नियुक्ति भएको छ। यसले नियामक निकायहरूबीचको समन्वयभन्दा पनि शक्ति संघर्ष बढ्न थालेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ। यदि यस्तो अवस्था जारी रह्यो भने यसले समग्र संस्थहरुलाई नै  गम्भीर क्षति पुर्याउने निश्चित छ, किनकि नियामक निकायहरूको द्वन्द्वले सहकारी संस्थाका सदस्यहरुमा सहकारी संस्था प्रतिको विश्वास डगमगाउँछ।

निर्देशनहरूको औचित्य र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

नियामक निकायहरूले मात्र निर्देशन जारी गरेर सहकारी सुधार हुन सक्दैन भन्ने आम बुझाइ छ। कागजमा जतिसुकै राम्रा निर्देशनहरू जारी भए पनि, यदि तिनीहरूको कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र कठोरता छैन भने ती केवल औपचारिकतामा सीमित हुन्छन्। आम सहकारी सदस्यहरूमाझ एउटा बलियो धारणा छ कि जबसम्म ठग सञ्चालकहरूबाट असुली अभियान चलाइँदैन, तबसम्म यस्ता निर्देशनहरूको कुनै अर्थ छैन। बचतकर्ताहरूको बिचल्ली पारेर अर्ध-भूमिगत भएका ठग सञ्चालकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नुले नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

वर्तमान अवस्थामा, धेरैजसो समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा सञ्चालकहरू आफैँले ऋण लिई नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो प्रवृत्तिले सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय रूपमा धराशायी बनाएको छ र बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। यस्ता विकृतिहरूलाई नियन्त्रण नगरी जतिसुकै निर्देशनहरू जारी गरे पनि त्यसले समस्याको जडसम्म पुग्न सक्दैन। कतिपय अवस्थामा त नियामक निकायका अधिकारीहरू नै दोषी सञ्चालकहरूसँगको मिलोमतोमा अनुगमन र कारबाहीमा ढिलाइ गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसले नियामक निकायप्रतिको जनविश्वास थप खस्किएको छ।

निर्देशनहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण कार्यान्वयनमा देखिएको असमानता पनि हो। कतिपय सहकारी संस्थाले निर्देशनको पूर्ण पालना गर्ने प्रयास गर्छन् भने, कतिपयले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्छन्। यसले इमान्दार सहकारी संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गर्छ र अनियमितता गर्नेहरूलाई थप बल पुग्छ। नियामक निकायहरूको अनुगमन क्षमतामा कमी, मानव संसाधनको अभाव, र प्रविधिको न्यून प्रयोगले पनि निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ।

सहकारी सुधारका लागि आवश्यक कदमहरू र भविष्यको मार्गचित्र

सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि अब कठोर, समन्वयात्मक र दीर्घकालीन सोच सहितका कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ। सरकारले बलियो कानुन निर्माण गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको बचत फिर्तामा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि बचत फिर्ता र दोषीमाथि कारबाहीमा जोड: सर्वप्रथम, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसका लागि दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी कठोर असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्छ। 'समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति' लाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। बचतकर्ताको विश्वास फर्काउनु नै सहकारी अभियानको पुनरुत्थानको पहिलो खुड्किलो हो।

दण्ड र पुरस्कारको स्पष्ट व्यवस्था: राम्रो काम गर्ने र सुशासन कायम गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई पुरस्कृत र सम्मान गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई करमा छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण र अन्य प्रोत्साहनमूलक सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ। यसको ठीक विपरीत, खराब कार्य गर्ने, अनियमितता गर्ने र बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालक तथा संस्थाहरूलाई कठोर दण्ड सजायको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरिएमा मात्र दण्डहीनताको अन्त्य हुनेछ र सहकारी क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढ्नेछ।

नियामक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र क्षेत्राधिकारको स्पष्टता: विभिन्न नियामक निकायहरू (राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग, प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालय र स्थानीय तह) बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ। दोहोरो वा तेहरो नियमनको सट्टा एकद्वार नीति लागू गर्नुपर्छ। नियामक निकायहरूबीचको शक्ति संघर्ष अन्त्य गरी सहकारी अभियानको बृहत्तर हितमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। यसका लागि सहकारी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नियामक निकायहरूको क्षेत्राधिकार स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक सचेतना र शिक्षा: सहकारीका सदस्यहरूलाई आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीबारे सचेत र शिक्षित बनाउनुपर्छ। वित्तीय साक्षरता र सहकारी शिक्षालाई विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। सदस्यहरू आफैँ सचेत भएमा ठगी र अनियमिततालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। साथै, नियामक निकायहरूले पनि सहकारी शिक्षा र निर्देशनहरूलाई सरल भाषामा आम मानिसमाझ पुर्याउनुपर्छ।

ऋण असुलीमा कडाइ र सञ्चालकको जवाफदेहिता: सञ्चालक वा अन्य सदस्यले लिएको ऋण समयमा नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कठोर ऋण असुली नीति लागू गरिनुपर्छ। सञ्चालकहरूलाई नैतिक र कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यदि सञ्चालकले संस्थाको रकम हिनामिना गरेको पाइएमा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट असुल गर्ने कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। यसले संस्थाहरूलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन मद्दत गर्नेछ।

नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई सही मार्गमा ल्याउन केवल कागजी निर्देशनहरू जारी गरेर मात्र पुग्दैन। यसका लागि बलियो कानुनी आधार, नियामक निकायहरूबीचको समन्वय, कार्यान्वयनमा इमान्दारी, दण्डहीनताको अन्त्य, र जनचेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य छ। जबसम्म ठग सञ्चालकहरूलाई कारबाही गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइँदैन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइँदैन, तबसम्म जतिसुकै निर्देशन आए पनि सहकारी क्षेत्रको संकट समाधान हुने छैन। अबको बाटो नियामक निकायहरूको समन्वय, पारदर्शीता र दृढ इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्दछ।

वि.सं. २०८२ असार ३२ गते सहकारी विभागबाट जारी गरिएका तीन महत्वपूर्ण निर्देशनहरू