सरकारको नयाँ कार्यविधि लागू: सहकारी बचतकर्ताले चरणबद्ध रूपमा पैसा पाउने

लामो समयदेखि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा बचत फसेर आर्थिक तथा मानसिक पीडामा परेका सर्वसाधारणका लागि सरकारबाट महत्वपूर्ण राहतको पहल गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” जारी गर्दै बचतकर्ताको रकम चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो।

यस कार्यविधिको निर्माण सहकारी ऐन, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य तथा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई आधार मानेर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, ठगी र वित्तीय संकटका कारण लाखौं बचतकर्ता प्रभावित बनेपछि सरकारमाथि समाधानको दबाब बढ्दै गएको थियो। सोही सन्दर्भमा ल्याइएको यो कार्यविधि सहकारी क्षेत्र सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको मातहतमा “चक्रीय कोष” स्थापना गरिनेछ, जसबाट बचतकर्तालाई क्रमशः रकम फिर्ता गरिनेछ। यस कोषको विशेषता भनेको एकपटक वितरण गरिएको रकम पुनः विभिन्न स्रोतबाट संकलन हुँदै निरन्तर रूपमा बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहने हो। यसले तत्काल राहत मात्र नभई दीर्घकालीन समाधान पनि सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कोषमा रकम संकलनका लागि नेपाल सरकारको बजेट, सहकारीमा हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरूको चल-अचल सम्पत्ति लिलामीबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट असुल गरिएको रकम तथा अन्य सहयोग स्रोतहरूलाई प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कोषलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।

कार्यविधिले पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका सदस्यलाई “साना बचतकर्ता”को रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसबाट दैनिक जीवनयापनका लागि आफ्नो बचतमा निर्भर रहेका निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सहकारीमा अनियमितता गर्ने सञ्चालक वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति लुकाउने वा अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखी आवश्यक परे लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रयोग गरिने कडा कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बचत फिर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन समितिले सबै बचतकर्ताको विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ। यसका लागि बचतकर्ताले नागरिकता प्रमाणपत्र, शेयर सदस्यता प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण तथा करसम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ, जसले वास्तविक बचतकर्ताको पहिचान गर्न र अनियमितता रोक्न सहयोग गर्नेछ।

समग्रमा यो कार्यविधि लागू भएसँगै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले राहत पाउने मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रमा गुम्दै गएको जनविश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो भने, यो पहल सहकारी क्षेत्र सुधारको एक ऐतिहासिक मोड बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

English Summary:

The government has taken a major step to provide relief to the general public who have long been facing financial and mental distress due to their savings being stuck in troubled cooperative institutions. The Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation has introduced a new directive that establishes a revolving fund to return deposits to affected members in phases, offering a clear roadmap for repayment. This framework has been developed in line with existing cooperative laws, the current fiscal year’s policies and budget, and directives from the Supreme Court. With widespread irregularities, fraud, and financial instability in the cooperative sector in recent years impacting millions of savers, pressure had been mounting on the government to act, making this initiative an important move toward reform.

Under the new system, a revolving fund will operate under the management of the troubled cooperatives committee, ensuring continuous repayment as funds are replenished from multiple sources. These include the national budget, recovered amounts from institutions, and proceeds from auctioning movable and immovable assets of those involved in misappropriation. Small savers with deposits up to NPR 500,000 will be given priority, aiming to directly support lower- and middle-income families who depend on these savings for daily living. The process will include strict verification of claimants and legal measures to prevent offenders from hiding or transferring assets, ensuring transparency and accountability. Overall, the policy is expected not only to provide relief to depositors but also to restore public trust in the cooperative sector if implemented effectively.

विस्तृत कार्यविधि अध्ययनका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।