सहकारी पीडितको बचत कहिले र कसरी फिर्ता हुन्छ?

सहकारी संस्थाहरू समाजको आर्थिक रूपान्तरण र सुख-दुःखको साथी बन्नुपर्नेमा पछिल्लो समय केही सीमित संस्थाहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण लाखौँ सदस्यहरूको सपना र दुःख गरेर जम्मा गरेको कमाई संकटमा परेको छ। "भाखा नाघेको मेरो बचत कहिले फिर्ता होला?" भन्ने चिन्ताले आज थुप्रै बचतकर्ताहरू छटपटी र अन्योलमा बाँचिरहेका छन्। वास्तवमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको सञ्चालन पद्धति नै सदस्यहरूको आपसी एकता र विश्वासमा आधारित हुन्छ। संस्थाले सदस्यहरूबाट संकलन गरेको बचत रकमलाई आफ्नै सदस्यहरूबीच ऋणको रूपमा लगानी गर्ने गर्दछ। जब लगानी गरिएको उक्त ऋण समयमै फिर्ता हुँदैन वा ऋणीहरूले रकम तिर्न आनाकानी गर्छन्, तब संस्थामा नगद प्रवाह (तरलता) ठप्प हुन पुग्छ र सहकारीले चाहँदाचाहँदै पनि आफ्ना बचतकर्ताहरूको रकम समयमै फिर्ता गर्न सक्दैन। यो एउटा प्राविधिक समस्या भए तापनि कतिपय सहकारीमा भने सञ्चालक वा व्यवस्थापकहरू स्वयंले सदस्यहरूको बचतलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुरुपयोग गरेका कारण संकट झन् गहिरिएको हो।

यस्तो संकटपूर्ण घडीमा कानुनले बचत दुरुपयोग गर्ने र सदस्यहरूको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यदि कसैले बचत दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता दोषी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको चल-अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी, उक्त सम्पत्ति असुलउपर गरेर नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइने कानुनी प्रक्रिया रहेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको यही पीडालाई सम्बोधन गर्न र बचत फिर्ताको प्रक्रियालाई थप छिटो र सहज बनाउन सरकारले हाल 'बचत फिर्ताको चक्रीय कोष' स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस कोषले सुरुको चरणमा थोरै रकम बचत गर्ने साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिएर रकम फिर्ता दिने रणनीति लिएको छ। तत्पश्चात, बचत दुरुपयोग गर्ने सञ्चालक वा व्यवस्थापकहरूबाट कानुनी रूपमा असुलउपर गरिएको रकम पुनः त्यही कोषमा जम्मा गर्दै लगिनेछ, जसले गर्दा दोस्रो र तेस्रो चरणमा क्रमशः ठूला बचतकर्ताहरूको पनि सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुने बलियो अपेक्षा र आधार खडा भएको छ।

सबै सहकारीहरू खराब छैनन् र केही सीमित संस्थाकै कारण सिंगो सहकारी अभियान बद्नाम हुन सक्दैन भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्दै अबका दिनमा सदस्यहरू स्वयं पनि थप सचेत र जागरुक हुन आवश्यक देखिन्छ। आगामी दिनमा सहकारीमा कुनै पनि कारोबार गर्नुअघि आफू त्यस सहकारीको तोकिएको भौगोलिक कार्यक्षेत्र भित्र पर्छु कि पर्दिनँ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने संस्थाको सेयर खरिद गरी विधिवत रूपमा सदस्यता लिएर मात्र बचत वा ऋणको कारोबार गर्नुपर्छ। यसका साथै, संस्थाको कार्यालयमा आफैँ भौतिक रूपमा उपस्थित भई त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने, संस्था चलाउने सञ्चालकहरूको सामाजिक पृष्ठभूमि र नियतको पहिचान गर्ने, र संस्थाले सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतका सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता गरी नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रहरू छ कि छैन भनी सोधखोज गर्नुपर्छ। सहकारी ऐनको पूर्ण पालना भएको, बचत र ऋणको भारित ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशत वा सोभन्दा कम भएको तथा संस्थाले प्रत्येक महिना आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा सदस्यहरूको कुल बचत बराबरको रकम सुरक्षित ऋण लगानी र नगद वा बैंक मौज्दातमा स्पष्ट रूपमा देखिएको खण्डमा मात्र संस्था सुरक्षित रहेको मान्न सकिन्छ। अतः, आफ्नो रगत-पसिनाको कमाइलाई सुरक्षित राख्न यी सम्पूर्ण पक्षहरू राम्ररी बुझेर मात्र कारोबार गरौँ र वर्तमान संकटको समयमा धैर्यता राख्दै कानुनी र सरकारी प्रयासहरूलाई सकारात्मक रूपमा सघाऔँ।

English Summary:

Nepal’s cooperative sector is facing a serious trust crisis after a limited number of savings and credit cooperatives misused members’ deposits, leaving many savers unable to withdraw their hard-earned money. While liquidity problems can occur when borrowers fail to repay loans on time, some institutions have worsened the situation through mismanagement and misuse of members’ funds.

To address the crisis, legal provisions allow authorities to seize the assets of those responsible for embezzlement and use the recovered funds to repay depositors. The government has also introduced a revolving savings refund fund, prioritizing small depositors first and gradually expanding repayments as more funds are recovered.

At the same time, the article emphasizes that not all cooperatives are problematic. Members are encouraged to be more vigilant by verifying a cooperative’s legal status, governance, financial transparency, and compliance with regulations before depositing savings or taking loans, helping restore confidence in the cooperative movement.