सहकारीको ऋण: अनुदान होइन, छिमेकीको पसिना हो (ऋण नतिरे पालिकाको सेवा रोकिने)

आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा देशभरका स्थानीय पालिकाहरूले सहकारी संस्थाहरूको भाखा नाघेको ऋण असुलीका लागि चालेको कडा कदम निकै प्रगाढ बनेको छ। अहिले धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर ऋण नतिर्ने सदस्यहरूलाई पञ्जीकरण (जन्म, दर्ता, विवाह वा मृत्यु दर्ता) बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सरकारी सेवा, सिफारिस र सुविधाहरू रोक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। नियमक निकायको रूपमा पालिकाहरूले चालेको यो कदम कुनै रिसइबी नभई संकटमा परेको समुदायमा आधारित सहकारी अभियान र सर्वसाधारणको बचतलाई संरक्षण गर्न चालिएको एउटा संजीवनी बुटी हो।

सहकारीबाट ऋण लिने प्रत्येक सदस्यले यो गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ कि आफूले चलाइरहेको रकम कुनै सरकारी अनुदान, दातृ निकायको सहयोग वा सित्तैमा आएको पैसा होइन। यो त उनीहरूकै छिमेकी, गाउँघरका दिदीबहिनी, साना व्यवसायी र श्रमजीवी वर्गले आफ्नो गाँस काटेर, सुख-दुःखको गर्जो टार्नका लागि भविष्य सोचेर जम्मा गरेको पसिनाको कमाइ हो। जब एकजना सदस्यले आफ्नो आवश्यकता पूरा गरिसकेपछि पनि बहानाबाजी गरेर वा लापरबाही गरेर भाखा नाघ्दासम्म ऋण फिर्ता गर्दैन, तब त्यसको प्रत्यक्ष र निकै घातक असर सिङ्गो समुदाय र संस्थामा पर्छ। ऋण लिनेको इमानदारिता हराउँदा एकातिर इमानदार बचतकर्ताहरूले बिरामी पर्दा, छोराछोरी पढाउँदा वा व्यवहार चलाउँदा आफूकै पैसा फिर्ता नपाएर रित्तो हात फर्कनु परेको छ भने, अर्कोतिर संस्था चलाउने सञ्चालक समिति सधैँ तनाव र सामाजिक दबाबमा गुज्रिनु परेको छ। अझ अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरूले समयमा पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा नपाउने स्थिति सिर्जना हुनुका साथै संस्थाले समेत नियमअनुसार 'ऋण सुरक्षण कोष' मा ठूलो रकम खर्च लेख्नु पर्दा समग्र संस्था नै धराशयी हुने अवस्थामा पुग्छ।

पछिल्लो समय समाजमा "सहकारीको ऋण मिनाहा हुन्छ" वा "अब सहकारीलाई पैसा तिर्नु पर्दैन" भन्दै भ्रमको खेती गर्ने र सर्वसाधारणलाई उचाल्ने स्वार्थी तत्त्वहरूको एउटा समूह सक्रिय देखिएको छ। यस्ता भ्रामक र गैरजिम्मेवार हल्लाहरूको पछि लाग्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु र कानुनी संकटलाई निम्त्याउनु मात्र हो, किनकि कसैको स्यालहुइँले बैंक वा सहकारीको वित्तीय दायित्व समाप्त हुँदैन। बरु समयमा ऋण नतिर्दा ब्याज र हर्जना थपिँदै जाने मात्र होइन, सहकारी ऐन र कानुन बमोजिम ऋणी र तिनका जमानीकर्ताको समेत घरघराना जेथा, बैंक खाता र पासपोर्ट समेत रोक्का भई समाजमा प्रतिष्ठा गुम्ने खतरा रहन्छ। कतिपय पालिकाले ऋण तिर्न सामान्य अनुरोध मात्र गरेका छन् भने धेरैजसोले सेवा नै रोक्ने कडा नीति सार्वजनिक गरिसकेकाले अब वित्तीय अनुशासन भंग गरेर उम्किने ठाउँ कतै छैन।

त्यसैले, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर आफ्नो व्यवसाय वा व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गरिसकेपछि, त्यसलाई सही समयमा फिर्ता गर्नु प्रत्येक ऋणी सदस्यको पहिलो नैतिक, सामाजिक र कानुनी कर्तव्य हो। यदि देशको वर्तमान आर्थिक शिथिलताका कारण एकैपटक सबै ऋण चुक्ता गर्न कठिन भएको छ भने पनि भाग्ने वा लुक्ने गल्ती नगरी तुरुन्त आफ्नो सहकारी संस्थाको कार्यालयमा पुगेर सञ्चालक र कर्मचारीहरूसँग आफ्नो समस्याबारे खुला छलफल गर्नुपर्छ। संस्थासँग आपसी सहमति गरेर ऋणको पुनरतालिकीकरण वा किस्ताबन्दीको उचित विकल्प खोज्नु नै बुद्धिमानी र जिम्मेवार नागरिकको पहिचान हो। आफ्नो कर्तव्य पूरा गरौँ, भ्रम फैलाउनेहरूको पछि नलागौँ, आफ्नो छिमेकी र समुदायको पैसा सुरक्षित राख्न मद्दत गरौँ र स्थानीय सरकारको कानुनी एवं प्रशासनिक कारबाहीबाट बेलैमा बचौँ।

English Summary:

Cooperative loans are not government grants or free money—they are savings deposited by ordinary community members. As local governments across Nepal intensify efforts to recover overdue cooperative loans, many municipalities have announced that members who fail to repay their loans may be denied most local government services and recommendations, except for essential civil registration services such as birth, marriage, and death registration.

The article emphasizes that repaying cooperative loans is a moral, social, and legal responsibility. Borrowers facing financial hardship are encouraged to contact their cooperative to negotiate restructuring or installment-based repayment instead of avoiding their obligations. It also warns against misinformation claiming that cooperative loans will be forgiven, reminding members that non-payment may lead to legal action, financial penalties, and restrictions on personal assets and public services.