समस्याग्रस्त सहकारी बचत फिर्ताको प्रतीक्षा
अब दिन बाँकी…

यो काउन्टडाउन केवल दिन गन्ने प्रयास होइन,
यो हजारौं बचतकर्ताको आशा र प्रतीक्षाको कथा हो।
समस्याग्रस्त सहकारीमा राखिएको पैसा धेरैका लागि जीवनभरको कमाइ हो—
छोराछोरीको पढाइ, उपचार, भविष्यको भरोसा।
'वाचा पत्र' को बुँदा ३२ मा सरकारले १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गर्ने वाचा गरेको छ।
हामी यही वाचालाई बिर्सन नदिन यो काउन्टडाउन सुरु गरेका हौं—
१००, ९९, ९८… यो केवल समय होइन,
प्रत्येक दिन कसैको आशा, चिन्ता र प्रतीक्षासँग जोडिएको छ।

अब दिन बाँकी

जबसम्म रकम फिर्ता सुरु हुँदैन, यो गन्ती चलिरहन्छ।
र जुन दिन बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउँछन्,
त्यो दिन हामी सबैले सँगै सास फेर्नेछौं—र धन्यवाद पनि भन्नेछौं।

Tag: बचत

सहकारी साधारण सभामा सहभागी भत्ता दिन नपाइने

सहकारी संस्थाको साधारण सभामा सहभागी भत्ता, यातायात खर्च, अतिथि उपहार तथा भोजभतेर...

सहकारी संस्थाका लागि २४ बुँदे विशेष निर्देशन जारी

कोशी प्रदेशले सहकारी संस्थामा वित्तीय अनुशासन, सुशासन र सदस्यको बचत सुरक्षालाई स...

ऋण सुरक्षण र पुँजी कोष पुरा नगरि लाभांश दिन नपाईने

सहकारीले लाभांश वितरण गर्नुअघि ऋण सुरक्षण र न्यूनतम पुँजी कोषको मापदण्ड अनिवार्य...

सहकारीको ऋण: अनुदान होइन, छिमेकीको पसिना हो (ऋण नतिरे प...

स्थानीय पालिकाहरूले सहकारीको भाखा नाघेको ऋण असुलीका लागि जन्म, विवाह र मृत्यु दर...

ऋणीहरूको नाम लिस्टमा तपाईंको नाम त आएन?

सहकारी संस्थामा देखिएको संकटको प्रमुख कारणमध्ये एक ऋणी सदस्यहरूले समयमै ऋण नतिर्...

धेरै सेवा केन्द्र भएका सहकारीमा बढी समस्या

सहकारी बेथितिका अधिकांश समस्या ठूला र अत्यधिक कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा केन्द्र...

सहकारीकर्मीको पीडा: निस्वार्थ सेवा, समाजको शंका!

नेपालको सहकारी क्षेत्र केही खराब प्रवृत्तिका कारण संकट र नकारात्मक धारणा भोगिरहे...

सहकारी पीडितको बचत कहिले र कसरी फिर्ता हुन्छ?

केही सहकारीमा भएको बचत दुरुपयोग र ऋण असुली समस्याका कारण बचतकर्ताहरू संकटमा परेक...

सहकारी बैंक निर्वाचन: 'हाम्रो मान्छे' होइन, 'सक्षम मान्...

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको आगामी निर्वाचन सहकारी क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने मह...

सहकारी संकट समाधानमा स्थानीय तहको भूमिका

केही खराब सहकारी र ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र संकटमा परेको...

सहकारी संकट समाधानको नयाँ प्रस्थानविन्दु: अध्यादेश २०८३

सरकारले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ल्याएको छ। यसले कडा नियमन, अनिवार...