सहकारी साधारण सभामा सहभागी भत्ता दिन नपाइने

सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा गर्ने समय सुरु भएसँगै साधारण सभामा हुने खर्च, अतिथि व्यवस्थापन तथा गैर-सदस्यको सहभागितालाई लिएर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले यसअघि जारी गरेको निर्देशन पुनः महत्वपूर्ण बनेको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभालाई सदस्यकेन्द्रित, मितव्ययी र सुशासनयुक्त बनाउन प्राधिकरणले पाँचवटा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको थियो।

प्राधिकरणले निर्देशन नं. ०२/२०८२/८३, मिति २०८२/०५/१७ मा जारी गरेको “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धमा जारी निर्देशन” मा साधारण सभामा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रणदेखि गैर-सदस्यको सहभागिता व्यवस्थापनसम्मका विषय समेटेको छ।
निर्देशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयमध्ये एक साधारण सभामा मितव्ययिता कायम गर्नु हो।

निर्देशनको बुँदा नं. ५ अनुसार बचतकर्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै संस्थामा मितव्ययिता कायम गर्न साधारण सभामा उद्घाटन, अतिथि सत्कार, यातायात खर्च, सहभागी भत्ता, अतिथि उपहार, भोजभतेर लगायतका फजुल खर्च गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार सदस्यहरूका लागि सामान्य खाजा/खाना बाहेकका अनावश्यक खर्च नगर्नसमेत निर्देशनले स्पष्ट गरेको छ। यस व्यवस्थाले अब साधारण सभामा सहभागी भएका सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई सहभागी भत्ता, यातायात खर्च वा अन्य शीर्षकमा रकम वितरण गर्ने प्रचलित अभ्यासलाई निरुत्साहित गरेको छ। सदस्यबाट संकलित बचत तथा संस्थाको स्रोतलाई साधारण सभाका नाममा अनावश्यक रूपमा खर्च नगरी संस्थाको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने सन्देश निर्देशनले दिएको छ।

निर्देशनको बुँदा नं. २ ले साधारण सभामा गैर-सदस्य व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी उद्घाटन सत्र, आसन ग्रहण तथा अतिथिको मन्तव्यजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा धेरै समय खर्च नगरी सिधै साधारण सभाको छलफल तथा एजेण्डामा प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसले साधारण सभालाई लामो औपचारिक कार्यक्रम बनाउनुको सट्टा सदस्यका वास्तविक विषय, संस्थाको प्रतिवेदन, आर्थिक अवस्था, नीति तथा आगामी योजनामा केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ।

बुँदा नं. ३ अनुसार सहकारी संस्था आबद्ध रहेको माथिल्लो संघबाट कुनै विषयमा परामर्श लिन आवश्यक भएमा वा सदस्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भएमा न्यूनतम संख्यामा मात्र गैर-सदस्य प्रतिनिधि वा स्रोत व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्ता व्यक्तिलाई साधारण सभाको प्रारम्भमै आवश्यक परामर्श वा सदस्य शिक्षा प्रदान गर्ने गरी सहभागी गराउन सकिनेछ। अर्थात् साधारण सभामा आवश्यकता नभएका व्यक्तिहरूलाई ठूलो संख्यामा आमन्त्रण गरी संस्थाको स्रोत खर्च गर्ने अभ्यासलाई पनि निरुत्साहित गरिएको छ।
साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्था भएमा भने निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपस्थित गराउन सकिने व्यवस्था छ।

निर्देशनको बुँदा नं. ४ ले निर्वाचन उपसमितिसहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई मात्र उपस्थित गराउन सकिने स्पष्ट गरेको छ। यसले निर्वाचनका नाममा अनावश्यक व्यक्ति तथा स्रोत परिचालन गर्न नहुने संकेत गरेको छ। निर्देशनको बुँदा नं. १ ले पनि सहकारी संस्थाहरूका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभामा संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन वा सुपरिवेक्षणसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कुनै निकायका गैर-सदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सहभागी गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको विपरीत त्यस्ता पदाधिकारीलाई सहभागी गराइएमा त्यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) का रूपमा लिइने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले उक्त निर्देशन गत आर्थिक वर्षमै जारी गरेको थियो। तर कतिपय सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा वा साधारण सभा नजिक आइसकेपछि निर्देशन जारी भएकाले सबै संस्थामा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था हुनसक्ने देखिन्छ। त्यसैले यस वर्षको साधारण सभा सुरु हुनुअघि नै सहकारी संस्थाहरूले उक्त निर्देशनलाई अध्ययन गरी आफ्नो वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम, बजेट, अतिथि व्यवस्थापन, सदस्य सहभागिता, निर्वाचन तथा अन्य व्यवस्थापन त्यसैअनुसार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विशेषगरी विगतमा साधारण सभामा सहभागी सदस्यलाई भत्ता दिने, यातायात खर्च उपलब्ध गराउने, अतिथिलाई उपहार दिने, भोजभतेर गर्ने तथा लामो उद्घाटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहेका संस्थाहरूले यस वर्ष त्यस्ता अभ्यासलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साधारण सभा सहकारी संस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यस अवसरमा सदस्यहरूले संस्थाको आर्थिक अवस्था, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, नीति तथा कार्यक्रम र आगामी योजनाबारे जानकारी लिन तथा आफ्नो धारणा राख्न पाउँछन्। त्यसैले साधारण सभाको उद्देश्य भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्नु वा ठूलो रकम खर्च गर्नु नभई सदस्यको सहभागिता र संस्थागत सुशासन बलियो बनाउनु हुनुपर्ने देखिन्छ।

English Summary:

The National Cooperative Regulatory Authority has prohibited unnecessary expenditure in the general assemblies of cooperatives primarily engaged in savings and credit activities. Under Directive No. 02/2082/83, issued on 2082/05/17, cooperatives are not allowed to provide attendance allowances, transportation expenses, guest gifts, lavish hospitality, or other unnecessary benefits, except for basic refreshments or meals for members. The directive also discourages lengthy inauguration programs and unnecessary participation of non-members, while allowing only essential resource persons or election-related personnel when required.

The directive aims to make general assemblies more member-focused, economical, and governance-oriented. Cooperatives are expected to prioritize discussions on financial performance, audit reports, policies, programs, and future plans rather than spending heavily on ceremonial activities. Institutions that previously provided allowances, transportation costs, gifts, or elaborate feasts should therefore review such practices and conduct their upcoming general assemblies in line with the directive.