सहकारी संघलाई नयाँ बचत संकलन र ऋण प्रवाहमा रोक, संघीय निर्देशनपछि प्रदेश तहबाट पनि निर्देशन जारी

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा (९) कार्यान्वयनका लागि संघीय तहबाट जारी गरिएको निर्देशनपछि सहकारी क्षेत्रका नियामक र सम्बन्धित निकायहरूले पनि निर्देशन जारी गर्न थालेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बचत र ऋण कारोबार गर्ने जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका सहकारी संघहरूलाई वित्तीय जोखिम कम गर्ने र संस्थागत व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउने सात बुँदेको निर्देशन जारी गरेको थियो।

संघीय तहबाट जारी भएको निर्देशनलाई आधार बनाएर प्रदेश स्तरका सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयहरूले सम्बन्धित सहकारी संघहरूलाई त्यसको कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्न थालेका छन्। यसै क्रममा वाग्मती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०८३ भदौ २४ गते प्रदेश र जिल्ला स्तरीय बचत र ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संघहरूलाई निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ।

संघीय सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०८३ भदौ ५ गते जारी गरेको निर्देशनमा वित्तीय जोखिम नभएको ढङ्गले नयाँ बचत संकलन र नयाँ ऋण प्रवाह गर्न नगर्न सहकारी संघहरूलाई भनिएको छ। साथै हाल रहेको बचत र ऋण प्रवाहलाई जोखिम नभएको ढङ्गले तीन वर्षभित्र सफा गर्ने योजना बनाउने आवश्यकता पनि राखिएको छ।

निर्देशनका अनुसार सहकारी संघहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको बचत फिर्ता र ऋण असुलीका लागि स्पष्ट तालिका तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यो विवरण सम्बन्धित नियामक निकायमा पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र सम्पत्ति र दायित्व सत्यापित गर्ने लेखापरीक्षण र साधारण सभा आयोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षभित्र सहकारी बैंक गठन गर्ने वा एकीकरण गर्ने बीच उपयुक्त विकल्प छनोट गरी स्पष्ट रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ। यस्तो कार्ययोजनालाई सञ्चालक समितिको निर्णय र साधारण सभाको स्वीकृति सहित सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ।

सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणको विकल्प छनोट गर्ने संघहरूले सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून, नियम, निर्देशिका र नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रारम्भिक आपसी समझदारीपत्र र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ।

निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सहकारी संघहरूबीच समन्वय र सहजीकरणको जिम्मेवारी पनि ठाउँ ठाउँ तोकिएको छ। केन्द्रीय संघले प्रदेश संघ, प्रदेश संघले जिल्ला संघ र विषयगत संघहरूका हकमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कानून अनुसार प्रक्रियाको नियमित अनुगमन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट गरिने भएकाले प्राधिकरणले माग गरेका वित्तीय विवरण, प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक विवरण समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

निर्देशनले सहकारी संघहरूको भूमिकालाई पनि स्पष्ट गर्दै अब उनीहरूले सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन र बजारीकरण, सहकारी शिक्षा र तालिम, पारस्परिक सहयोग, सदस्य संस्थाको अनुगमन र नीतिगत पैरवीमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

English Summary:

Following a federal directive to implement Section 50(9) of the Cooperative Act, 2074, regulatory bodies have begun issuing instructions to cooperative unions at the district, provincial, and central levels. The directive restricts savings and credit cooperatives from collecting new savings or issuing new loans in ways that create financial risks, while requiring them to prepare a three-year plan to safely manage existing savings and loans. Cooperatives must also publish clear schedules for savings repayment and loan recovery and submit them to the concerned regulatory authorities.

The directive further requires unions to complete asset and liability verification, auditing, and their general assembly by the end of Poush, and to prepare a strategic plan for either establishing a cooperative bank or pursuing a merger within the current fiscal year. Going forward, cooperative unions are expected to focus on business development and promotion, cooperative education and training, mutual assistance, member-institution monitoring, and policy advocacy. Provincial regulators, including the Bagmati Province Cooperative Registrar’s Office, have started formally communicating these directives, marking a new phase of regulatory oversight focused on financial stability, savings repayment, loan recovery, auditing, and institutional restructuring.