सहकारी लेखा परीक्षण: विश्वास र जवाफदेहिता

सहकारी संस्थाहरूले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। सदस्यहरूको सानो बचतलाई एकीकृत गरी उनीहरूलाई नै ऋण प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउने यसको प्रमुख उद्देश्य हो। तर, पछिल्लो समयमा केही सहकारीहरूमा देखिएका वित्तीय अनियमितता र अपारदर्शिताका घटनाहरूले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। यस्ता समस्याहरूलाई समयमै पहिचान गरी समाधान गर्न लेखा परीक्षण (Auditing) एउटा अपरिहार्य र महत्वपूर्ण औजार हो। लेखा परीक्षणले संस्थाको वित्तीय कारोबारको यथार्थता, पारदर्शिता र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्दछ। यद्यपि, नेपालका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूको लेखा परीक्षण प्रक्रियामा केही गम्भीर समस्याहरू देखिने गरेका छन्, जसले संस्थाको सुशासन र सदस्यहरूको हितमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

नेपालमा धेरै सहकारी संस्थाहरूले लेखा परीक्षण सेवाका लागि न्यूनतम शुल्कको आधारमा बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रचलन छ। यसले गर्दा जो सबैभन्दा कम शुल्कमा काम गर्न तयार हुन्छ, उसैले लेखा परीक्षण गर्ने अवसर पाउँछ। यस्तो प्रतिस्पर्धाले गर्दा लेखा परीक्षकहरूले आफ्नो पारिश्रमिक कम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र यसको प्रत्यक्ष असर लेखा परीक्षणको गुणस्तरमा पर्दछ। कम शुल्कमा काम गर्दा लेखा परीक्षकले संस्थाका सबै कारोबार र कागजातहरूको गहिरो र सूक्ष्म अध्ययन गर्न पर्याप्त समय दिन सक्दैन। यसको सट्टा, व्यवस्थापन पक्षले तयार पारेको वित्तीय विवरणहरूलाई मात्र आधार मानेर सतही रूपमा परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्भावना बढ्छ। यसले गर्दा संस्थाभित्र भएका कुनै पनि अनियमितता वा त्रुटिहरू बाहिर आउँदैनन् र सदस्यहरूले आफ्नो लगानी र बचतको वास्तविक अवस्थाबारे थाहा पाउन सक्दैनन्।

यसको अर्को गम्भीर पाटो भनेको संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूसँगको निकटता हो। कतिपय अवस्थामा, संस्थाको व्यवस्थापन वा सञ्चालक समितिले आफूसँग नजिकको वा चिनजानको लेखा परीक्षकलाई काम दिने गर्दछन्। यसले गर्दा लेखा परीक्षकले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्दैन। व्यवस्थापनले तयार पारेको विवरणलाई नै अन्तिम मानेर प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने दबाबमा उनीहरू हुन्छन्। यसरी हुने लेखा परीक्षणले संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्थालाई लुकाउने काम मात्र गर्छ।

नेपालको सहकारी ऐनले एउटै लेखा परीक्षकले लगातार तीन वर्षभन्दा बढी कुनै पनि संस्थाको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधानले लेखा परीक्षणमा पारदर्शिता र स्वतन्त्रता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर, धेरै संस्थाहरूमा यो नियमलाई छल्नका लागि कानुनी छिद्रको दुरुपयोग भएको देखिन्छ। पुरानै लेखा परीक्षकले आफ्नो नजिकको वा चिनजानको अर्को लेखा परीक्षकको नाममा हस्ताक्षर गर्न लगाई काम भने आफैं गर्ने गरेका छन्। यसरी नाम मात्र परिवर्तन गरेर काम भने पुरानै लेखा परीक्षकले गर्दा कानुनी रूपमा नियमको पालना भएको देखिए पनि, वास्तवमा भने लेखा परीक्षकको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा कुनै परिवर्तन आएको हुँदैन। यसले गर्दा संस्थाको वित्तीय कारोबारमा एकै व्यक्तिको पकड रहन्छ र अनियमितता हुने सम्भावना बढ्छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न नियामक निकाय र स्वयं सदस्यहरूले पनि सतर्कता अपनाउनुपर्छ।

अधिकांश सहकारी संस्थामा लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षकहरूलाई सहकारीसम्बन्धी कानुन, सिद्धान्त र व्यवस्थापनको ज्ञानको कमी भएको पाइन्छ। उनीहरूले सामान्य व्यावसायिक लेखा परीक्षणको सिद्धान्तका आधारमा मात्र काम गर्ने गर्छन्। तर, सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्नका लागि सहकारी ऐन, नियमावली र निर्देशनहरूको गहिरो ज्ञान हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। लेखा परीक्षकले संस्थाको कारोबार सहकारीको सिद्धान्त, नीति र विधिअनुसार भएको छ कि छैन, सदस्यहरूको हितमा काम भएको छ कि छैन भनेर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। तर, ज्ञानको अभावमा उनीहरूले व्यवस्थापनले तयार पारेको विवरणलाई मात्र आधार मान्दा संस्थाको वास्तविक अवस्था बाहिर आउन सक्दैन।

साना सहकारीहरूमा यो समस्या झनै विकराल छ। कम शुल्कमा लेखा परीक्षण गराउने हुँदा उनीहरूले दक्ष र अनुभवी लेखा परीक्षक पाउन सक्दैनन्। यसको फलस्वरूप, लेखा परीक्षकले संस्थाको कारोबारको गहन विश्लेषण नगरी, मात्र औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले काम गर्छन्। यसले गर्दा संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर भए पनि, ऋण लगानी जोखिमपूर्ण भए पनि, समयमै कुनै पनि चेतावनी प्राप्त हुँदैन।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याहरूको समाधानका लागि नियामक निकायको भूमिका निर्णायक हुन्छ। नियामक निकायले लेखा परीक्षकहरूको योग्यता र क्षमतालाई मापदण्डमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। यसका लागि निम्न कदमहरू चाल्न सकिन्छ:

१. विशेष तालिम र प्रमाणीकरण: 

सहकारीको लेखा परीक्षण गर्नका लागि सम्बन्धित ऐन, नियम र सिद्धान्तको ज्ञान भएको सुनिश्चित गर्न लेखा परीक्षकहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

२. सक्षम लेखा परीक्षकको सूची:

नियामक निकायले नै तालिमप्राप्त र योग्य लेखा परीक्षकहरूको सूची तयार पारी सोही सूचीबाट मात्र संस्थाले लेखा परीक्षक छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

३. सूचना प्रविधिको प्रयोग:

आजको युगमा धेरै सहकारीहरूले सफ्टवेयरमार्फत कारोबार गर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा, लेखा परीक्षकले सफ्टवेयरको प्रणालीमा नै बसेर कारोबारको विवरण अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले व्यवस्थापनले तयार पारेको विवरणमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँछ।

४. सदस्यको सक्रियता:

सहकारी संस्थाका सदस्यहरू स्वयं पनि यस मामिलामा सचेत हुनुपर्छ। वार्षिक साधारण सभामा लेखा परीक्षकको नाम र उनीहरूले गरेको कामको बारेमा प्रश्न उठाउनुपर्छ। यदि एउटै व्यक्ति फरक नाममा लेखा परीक्षण गरिरहेको पाइएमा त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। सदस्यहरूको बचतको सदुपयोग भएको छ कि छैन, गैरकानुनी कारोबारमा संलग्नता छ कि छैन, भन्ने कुराको जानकारी राख्ने अधिकार उनीहरूको हो।

सहकारी संस्थाको पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नका लागि सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, नियामक निकाय र सदस्यहरू सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ। सक्षम र निष्पक्ष लेखा परीक्षणले मात्र संस्थाको यथार्थ वित्तीय अवस्था बाहिर ल्याउन सक्छ र सदस्यहरूको बचतको सुरक्षा गर्न सक्छ। अहिलेको समयमा हामी सबै मिलेर सहकारी संस्थाहरूलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन पहल गरौं, जसले गर्दा यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न नपरोस्।