सहकारी नविकरणको चर्को दबाब: प्राविधिक झन्झट र समयसीमाले पिल्सिएका सहकारी

सञ्चार माध्यम, फोनकल र सहकारीकर्मीहरूको प्रत्यक्ष गुनासो सुन्दा यतिबेला सहकारी क्षेत्र गम्भीर अन्योल र तीव्र दबाबबाट गुज्रिरहेको प्रस्ट देखिन्छ। सहकारी नियमन प्राधिकरणले असोज १३ गते सूचना जारी गर्दै असोज मसान्तभित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले नविकरण पूरा गरिसक्नुपर्ने कडा म्याद तोक्यो। असोज मसान्तभित्र नविकरण नगरे अतिरिक्त दस्तुर वा जरिवाना लाग्ने चेतावनीयुक्त उक्त सूचनाले एकाएक सम्पूर्ण सहकारी वृत्तमा खैलाबैला मच्चाएको छ। नियमन र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य स्वागतयोग्य भए पनि, एकाएक कार्यान्वयनमा ल्याइएका अव्याहारिक सर्त र छोटो समयसीमाले गर्दा आफ्नो नियमित दायित्व पूरा गर्न चाहने इमानदार सहकारीहरूसमेत ठूलो मर्कामा परेका छन्।

प्राधिकरणले नविकरणका लागि माग गरेका कागजातहरूको सूची नै यति लामो र झन्झटिल छ कि सीमित साधन-स्रोत भएका समुदायमा आधारित सहकारीहरूलाई तोकिएको अवधिमा ती कागजात जुटाउन मुस्किल भएको छ। सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परे/नपरेको प्रमाणित कागजात र उनीहरू कुनै कसुर वा अभियोगमा संलग्न नरहेको पुष्टि गर्ने प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। एकातिर चाडपर्व र साधारण सभाको चटारो छ भने अर्कोतिर यी सरकारी तथा अर्ध-सरकारी निकायहरूबाट सिफारिस र प्रतिवेदन लिन नै सास्ती भोग्नुपरेको छ। नियमनकारी निकायले यस्ता संवेदनशील कागजात अनिवार्य गर्दा ती कागजात उपलब्ध गराउने निकायहरूको कार्यक्षमता र आवश्यक पर्ने समयको लेखाजोखा नै नगरी सूचना जारी गरेको देखिन्छ।

कागजात प्राप्तिको व्यवहारिक पाटो हेर्ने हो भने स्थिति अझ चिन्ताजनक छ। कर्जा सूचना केन्द्रले प्रतिव्यक्ति ३३९ रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने सूचना निकालेपछि धेरै सहकारी संस्थाहरूले धमाधम रकम बुझाएर निवेदन दिएका छन्। तर, एकाएक देशभरका हजारौँ सहकारीकर्मीहरूको अत्याधिक चाप कर्जा सूचना केन्द्रमा परेका कारण प्रणाली नै सुस्त बनेको छ र हप्तौँ बित्दा पनि संस्थाहरूले विवरण पाउन सकेका छैनन्। प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्तिको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ; धेरै सहकारीका पदाधिकारीहरूले यी कागजात लिन बढी समय लागिरहेको बताएका छन्। सहकारी संस्थाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी शुल्कसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा अन्य निकायको ढिलासुस्तीका कारण समयमै नविकरण हुन नसक्दा प्राधिकरणलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु सरासर अन्यायपूर्ण र अव्याहारिक नियम हो।

नियमक निकायले कुनै पनि नीति वा समयसीमा तोक्दा अन्य सरकारी तथा नियामक निकायहरूबाट प्राप्त हुने विवरणको उपलब्धता र समयावधिलाई ख्याल गर्नु अनिवार्य हुन्छ। संस्थाको आन्तरिक विवरण वा साधारण माइन्युट मागेजस्तै गरी बाह्य निकायमा निर्भर रहने कागजातहरू रातारात पेश गर्न लगाउनु कत्तिको व्यावहारिक हो भन्ने प्रश्न यतिबेला प्रत्येक सहकारीकर्मीको जिब्रोमा छ। अझ असोज महिना भनेको अधिकांश सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गर्ने मुख्य समय पनि हो। एकातिर साधारण सभाको तयारी, लेखापरीक्षण र सदस्यहरूसँगको अन्तर्क्रियामा व्यस्त हुनुपर्ने र अर्कोतिर नविकरणका लागि बाध्यताले सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीहरू मानसिक तथा भौतिक तनावमा परेका छन्। नियमन प्राधिकरणले व्यावहारिक परिस्थिति बुझेर पर्याप्त समय थप गरिदिनु यतिबेलाको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।

सहकारी क्षेत्र भनेको विशुद्ध रूपमा समुदायमा आधारित भएर सर्वसाधारणको सानो-सानो बचत सङ्कलन गर्दै स्थानीय स्तरमा सेवा दिने सामाजिक-आर्थिक संयन्त्र हो। केही सीमित ठूला वा बदनियत भएका व्यक्तिहरूले गरेका बदमासी र ठगीलाई आधार बनाएर समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै 'फटाही गर्ने संस्था' को रूपमा हेर्ने र सोही अनुरूपको व्यवहार गर्ने दृष्टिकोण गलत छ। इमानदार भएर समुदायको सेवा गरिरहेका हजारौँ प्रारम्भिक सहकारीहरूलाई पनि अपराधीजस्तै व्यवहार गरी डण्डा चलाउनुको सट्टा सहजीकरण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ। त्यसैले, नियमन प्राधिकरणले तत्काल परिस्थिति मूल्याङ्कन गरी नविकरणको समयसीमा थप गर्ने, कागजात सङ्कलनको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने र सहकारीहरूलाई सहजरूपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनु नै अहिलेको संकट समाधानको सही मार्ग हुनेछ।

English Summary:

Nepal’s Cooperative Regulatory Authority has set a deadline for savings and credit cooperatives to complete their renewal by the end of Asoj, warning of additional fees or penalties for delays. However, the extensive documentation requirements, including credit blacklist clearance and police reports for board members and managers, have created significant difficulties for cooperatives with limited resources, especially during the busy festival and annual general meeting season.

Many cooperatives have already paid the required fees and submitted applications, but delays at the Credit Information Centre and police offices have prevented them from obtaining the necessary documents on time. Cooperative stakeholders argue that penalizing institutions for delays beyond their control is unfair. They urge the Authority to extend the deadline, simplify documentation requirements, and adopt a more practical and supportive approach toward honest, community-based cooperatives.