सहकारी सञ्चालक बन्न शैक्षिक योग्यता र अनुभव अनिवार्य, २५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएका संस्थाका व्यवस्थापक स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारीको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड थप कडाइ गरेको छ। प्राधिकरणको २०८३/०५/१० गते बसेको २९औँ बैठकबाट स्वीकृत ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता अभिलेखीकरण (सातौँ संशोधन) मापदण्ड, २०८३’ ले सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अनुभव र ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्ता व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा कम्तीमा दुई वर्ष कार्यानुभवसमेत हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी २५ करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका संस्थाको व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा कम्तीमा दश जोड दुई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मापदण्डले अब सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीका लागि समेत स्पष्ट योग्यता तोकेको छ। सबै अवस्थामा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाको कुल सम्पत्ति वा दायित्वको आकारअनुसार अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव फरक–फरक तोकिएको छ । ५ करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि कम्तीमा कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको र सहकारी संस्थाको कुनै समितिमा रही कम्तीमा एक वर्ष कार्यानुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको तथा सहकारी संस्थाको कुनै समितिमा रही कम्तीमा दुई वर्ष कार्यानुभव भएको हुनुपर्नेछ । यसले सहकारी संस्थाको वित्तीय आकारअनुसार नेतृत्व तहको योग्यता र अनुभवसमेत क्रमशः बढाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

मापदण्डले शैक्षिक योग्यता र अनुभवसँगै सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारीका लागि अन्य आधारसमेत अनिवार्य गरेको छ । संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता तथा अनुभव यकिन गरी प्रमाणित कागजात संस्थामै अभिलेख राख्नुपर्नेछ । त्यसअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, सजाय पाएको भए सजाय भुक्तान भएको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। बैंकिङ तथा वित्तीय कसूरमा सजाय पाएको भए पनि सजाय भुक्तान भएको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै व्यक्ति कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्नेछ। कालोसूचीमा परेको भए त्यसबाट हटेको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । संस्थाको रकम हिनामिना नगरेको तथा संस्था निष्क्रिय वा समस्याग्रस्त घोषित हुँदा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक नरहेको स्वघोषणा पनि गर्नुपर्नेछ ।

फौजदारी तथा बैंकिङ/वित्तीय कसूरसम्बन्धी विवरण प्रहरी प्रतिवेदनबाट र कालोसूचीसम्बन्धी विवरण कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रमाणित गराई आवश्यक कागजात प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमा समेत अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिका प्रमाणित कागजात तयार गरी संस्थामा अभिलेख राख्नुपर्नेछ । संस्थाको इजाजतपत्र जारी गर्दा वा सहकारी ऐनको सम्बन्धित व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक नवीकरण गर्दा योग्यताको प्रमाणित कागजातसमेत प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्ने क्रममा राख्नुपर्नेछ। व्यवस्थापकले योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी स्वघोषणा प्रमाणित गरी प्रणालीमा अपलोड गरेपछि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’सम्बन्धी मापदण्ड पूरा भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।  एकपटक ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’का लागि कागजात अपलोड गरिसकेका सञ्चालकको हकमा नवीकरण गर्दा पुनः सोही कागजात अपलोड गर्नुनपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

नियामकीय मापदण्डमा अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था गर्दै संस्थाको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी तथा निजको परिवारको नाममा रहेको घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो घरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भए संशोधित मापदण्डअनुसारको व्यवस्था छ महिनाभित्र मिलाउनुपर्नेछ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तनका लागि पनि प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदनसँगै प्रस्तावित सहकारीका सदस्यहरू समान प्रकृतिको अर्को सहकारी संस्थाका सदस्य नरहेको स्वघोषणा, कानुनबमोजिम आवश्यक सदस्य संख्या पुगेको प्रमाण, प्रस्तावित कार्यक्षेत्रमा भौगोलिक निरन्तरता कायम भएको विवरण र कम्तीमा पाँच वर्षको व्यावसायिक योजना आवश्यक पर्नेछ।

त्यसैगरी सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीका लागि प्राधिकरणले तोकेको योग्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धता, स्थानीय तहको सिफारिस र प्रस्तावित व्यावसायिक योजना कार्यान्वयनको सम्भाव्यता पनि पूर्वस्वीकृतिका आधारका रूपमा राखिएको छ । पूर्वाधारको अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ। यसअन्तर्गत कम्तीमा पाँच वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यालय भवन तथा स्वरूप, बचत रकमको सुरक्षा, बजारको अवस्था र लगानीका सम्भावित क्षेत्रका विषयमा प्राधिकरणबाट स्थलगत अनुगमन तथा प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाइने व्यवस्था छ।

दर्ता अभिलेखीकरणसम्बन्धी संशोधित मापदण्डले संस्थाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ। सहकारी नियमावलीमा नवीकरण दस्तुर तोकिएको भए सोहीबमोजिम र नतोकिएको अवस्थामा सञ्चालन इजाजतपत्रका लागि तोकिएको दस्तुरको ५० प्रतिशत नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेका यी संशोधित मापदण्डले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा सञ्चालकदेखि व्यवस्थापक र प्रमुख कार्यकारीसम्मको योग्यता, अनुभव, व्यक्तिगत आचरण, कागजात प्रमाणीकरण, विद्युतीय अभिलेखीकरण तथा संस्थागत सुशासनलाई एउटै नियामकीय ढाँचामा बाँधेको छ ।

English Summary:

The National Cooperative Regulatory Authority has tightened qualification and experience requirements for directors, office-bearers, managers and chief executive officers of savings and credit cooperatives. Under the revised 2083 standard, CEOs/managers of cooperatives with total assets or liabilities above NPR 25 crore must have at least a bachelor’s degree in management, commerce or finance and two years of relevant experience. For institutions up to NPR 25 crore, at least Grade 12 in the same fields is required. Directors, including chairpersons, secretaries and treasurers, must also meet specified age, educational and experience requirements based on the cooperative’s financial size.

The revised standard also introduces stricter Fit and Proper Test requirements, including verification of criminal and banking offences, blacklist status, past involvement in misappropriation and other institutional conduct. Certified documents must be maintained and uploaded to the Authority’s electronic system. Cooperatives will also be prohibited from operating offices in houses owned by their directors, CEOs or their immediate family members, with existing arrangements required to be adjusted within six months. Prior approval will additionally be required for registration or changes in the objectives of savings and credit cooperatives, supported by membership, business-plan, infrastructure and feasibility documents.