सहकारी कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा समिति 

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले छुट्टै समिति बनाएको छ । मन्त्रालयमा सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा हेर्ने सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरिएको छ । 

कार्यदलले तत्काल, अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा गर्ने काम विभाजन गरी सुझाव बुझाएको छ । त्यसका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले छुट्टै समिति बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । समितिले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने र विभिन्न निकायसँग समन्वयको काम गर्नेछ । 

कार्यदलले सहकारीको बचत सुरक्षणका लागि तत्कालै सुरक्षण कोष गठन गर्न, सहकारी दर्ता तथा कार्य क्षेत्र विस्तार बन्द गर्न र समस्यामा परेका सहकारीको जाँचबुझ गरी वचत फिर्ताको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनलगायतका काम तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिर प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएर आउन ढिला भएकाले कार्यान्वयनमा पनि समय लागेको बताउनुहुन्छ । ‘गत सोमबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट प्रतिवेदन पारित भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब प्राथमिकताका आधारमा सुझावहरु कार्यान्वयन गछौं ।’

कार्यदलको सुझाव अनुसार सहकारीको बचत सुरक्षित गर्न सुरक्षण कोष संचालन गर्ने र नयाँ सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारको रोक लगाउने विषयका काम अघि बढेको रजिष्ट्रार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भदौं २६ गते प्रधानमन्त्री पुश्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । बैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई सुरुमा २ महिनाको समय दिइको थियो । कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदनमात्र बुझाएपछि दुई पटक एक÷एक महिना म्याद थप गरेको थियो । 

सहकारीमा समस्या बढ्दै जानुका साथै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारणहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत बैशाखमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले चार महिनालगाएर सरकारलाई तत्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन उपाय सुझाएको छ । 

कार्यदलले सहकारी संस्था र संचालकहरुको सम्पति बिक्री गरेर भएपनि आगामी चैत भित्रमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने ब्यवस्था मिलाउन भनेको छ । यसैगरी समस्यामा रहेका संचालकको बैंक खाता, अचल सम्पति तथा पासपोर्ट रोक्का गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी कार्यदलले सहकारी ऐनमा ब्यवस्था भएका बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सिफारीस गरेको छ ।