सर्वसाधारणको पसिनामाथि कसरी भयो खेलबाड? सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष

नेपालको आर्थिक विकासको मोडेलमा सहकारी क्षेत्रलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये एक महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील खम्बाका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच नपुगेका ग्रामीण र विपन्न वर्गलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, छरिएर रहेको सानो-सानो पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र समुदायमा आधारित रैथाने अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ नेपालमा सहकारी आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । तर, पछिल्ला केही दशकहरूमा यो बुझाइ र अभ्यासमा आकाश-जमिनको फरक देखिएको छ । आज सहकारी क्षेत्र समाजको आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम होइन, बल्कि सिमित व्यक्तिहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्ने र सर्वसाधारणको रगत-पसिनाको कमाइ लुट्ने एक वैधानिक हतियार जस्तो बन्न पुगेको छ । लाखौँ बचतकर्ताहरू सडकमा आइपुगेका छन्, सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ गायब पारिएको छ र नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली नै एउटा गम्भीर र अकल्पनीय संकटको भुमरीमा फसेको छ । यो संकट अकस्मात् वा भवितव्यका कारण आएको होइन, बरु यसको पछाडि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको लाचारी, कानुनको धज्जी उडाउने प्रवृत्ति र सञ्चालकहरूको चरम वित्तीय अपराध लुकेको तथ्य 'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनले पूर्ण रूपमा उजागर गरिदिएको छ ।

यो प्रतिवेदनले नेपालको सहकारी आन्दोलन कुन हदसम्म पथभ्रष्ट र संस्थागत बेथितिको दलदलमा फसेको रहेछ भन्ने तितो सत्यलाई बजारमा ल्याएको छ । आयोगको निष्कर्षले के देखाउँछ भने, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो महासंकट केवल व्यवस्थापकीय कमजोरी वा बजारको मन्दीको परिणाम मात्र होइन, बरु यो त राज्यको नियामक निकायमा बसेका पदाधिकारीहरू र ठग सञ्चालकहरूको योजनाबद्ध मिलेमतो र सेटिङमा गरिएको एक वृहत् वित्तीय अपराध हो । कानुन बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्नेहरूले नै व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई तिलाञ्जली दिँदा आज देशैभरिका लाखौँ नागरिकहरूको उठिबास भएको छ । संकलित बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुको साटो सञ्चालकहरूले आफ्नै निजी कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय र अनुत्पादक क्षेत्रमा खन्याउँदा सहकारीहरू वित्तीय रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका हुन्

नियामक निकायको लाचारी
कुनै पनि क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने पहिलो र मुख्य जिम्मेवारी राज्यले तोकेको नियामक निकायको हुन्छ । सहकारी क्षेत्रको सन्दर्भमा सहकारी विभाग, डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू र स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका नियामक संरचनाहरूलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, 'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनले सबैभन्दा ठूलो प्रहार नै यिनै नियामक निकायका पदाधिकारीहरूमाथि गरेको छ । प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि, सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कसम खाएर कुर्सीमा बसेका रजिष्ट्रार, सहकारी अधिकृत र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरू नै यो बेथितिका मुख्य मतियार र संरक्षक हुन् । उनीहरूले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले तोकेका स्पष्ट र बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिए । ऐन लागू भइसकेपछि सहकारीहरूको दर्तामा कडाइ गर्नुपर्ने र कार्यक्षेत्रलाई सीमित गरी स्वनियमनमा जोड दिनुपर्नेमा, आर्थिक चलखेल र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै बहुउद्देश्यीय तथा विभिन्न आकर्षक नाममा नयाँ-नयाँ संस्थाहरू दर्ता गर्ने होडबाजी चलाइयो ।

यो संस्थागत बेथिति कतिसम्म गहिरो थियो भने, नियामक निकायका कर्मचारीहरूले संस्था दर्ता गर्दा वा तिनको कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति दिँदा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया र वित्तीय मापदण्डसमेत पालना गरेनन् । कुनै पनि वित्तीय संस्था सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यता न्यूनतम आवश्यक पुँजीको सुनिश्चितता, संस्थापकहरूको पृष्ठभूमि र व्यवस्थापकीय दक्षताको गम्भीर मूल्याङ्कन हुनुपर्ने आधारभूत सर्त हो । तर, कमिसन र सेटिङको प्रलोभनमा परेर यी कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन नगरी टेबुलमुनिबाट फाइलहरू स्वीकृत गरिए । एउटै भूगोल र सानो बजार क्षेत्रभित्र दर्जनौँ सहकारीहरूलाई अनुमति दिइयो, जसले गर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलायो र सहकारीहरू सदस्य केन्द्रित हुनुको साटो नाफाकेन्द्रित व्यापारिक संस्था जस्ता देखिन थाले । कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै नियामकहरूले नै सहकारी क्षेत्रलाई एउटा अनियन्त्रित र विनालगामको घोडा बनाउन सहयोग गरे, जसको परिणाम आज देशले भोग्दैछ ।

जथाभावी कार्यक्षेत्र विस्तार
सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले भन्छ—सहकारी स्थानीय स्तरमा, स्थानीय सदस्यहरूद्वारा र स्थानीय समुदायको हितका लागि सञ्चालन हुनुपर्छ । यो एक निश्चित भूगोलभित्र सीमित रहँदा मात्र सदस्यहरूले संस्थाको गतिविधिमाथि प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सक्छन् र संस्थामा स्वनियमन (Self-Regulation) कायम रहन्छ । तर, नेपालको अभ्यासमा नियामक निकायहरूले यो सिद्धान्तको निर्मम हत्या गरे । प्रतिवेदनअनुसार, एउटा निश्चित स्थानीय तह वा समुदायमा मात्र सीमित रहनुपर्ने सहकारीहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको आडमा देशव्यापी रूपमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने अनुमति दिइयो । कतिपय सहकारीहरू जो एउटा सानो कोठा र सीमित पुँजीबाट सुरु भएका थिए, उनीहरूलाई रातारात दर्जनौ जिल्लाहरूमा शाखा कार्यालय र सेवा केन्द्रहरू खोल्ने अनुमति बाँडियो । यसरी जथाभावी शाखा खोल्न दिँदा संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कस्तो छ, सफ्टवेयर र प्रविधिको अवस्था के छ, र ती शाखाहरूलाई हेर्ने दक्ष जनशक्ति छ कि छैन भन्ने कुराको न्यूनतम सोधखोज समेत गरिएन ।
यसरी विना पूर्वाधार र विना तयारी दिइएको देशव्यापी शाखा विस्तारको अनुमतिले सहकारीहरूलाई सदस्यमुखी संस्थाबाट 'डिपोजिट कलेक्सन सेन्टर' (बचत संकलन केन्द्र) मा परिणत गरिदियो । काठमाडौँमा हेड अफिस राखेर पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका सर्वसाधारणको पैसा तान्ने प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । शाखा कार्यालयहरूले संस्थाको उद्देश्यअनुसार स्थानीय तहमा लगानी गर्ने वा सदस्यहरूको जीवनस्तर सुधार्ने काम गरेनन्, उनीहरूको एकमात्र उद्देश्य जसरी भए पनि बढीभन्दा बढी बचत संकलन गरेर केन्द्र (हेड अफिस) मा पठाउने मात्र बन्यो । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र बलियो लेखापरीक्षण प्रणालीको अभावमा कुन शाखाले कति पैसा उठायो र त्यो पैसा कहाँ गयो भन्ने कुराको हरहिसाब न त साधारण सदस्यहरूले थाहा पाए, न त नियामक निकायले नै यसको अनुगमन गर्ने आवश्यकता महसुस गर्‍यो । यसरी विकेन्द्रीकृत रूपमा वित्तीय स्रोत संकलन गर्ने तर त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण भने केही सिमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गर्ने यो आत्मघाती मोडल नै सहकारी डुब्ने अर्को मुख्य कारण बन्यो ।

बचत संकलनमा केन्द्रित व्यवसाय र वित्तीय अराजकता
सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको वित्तीय अराजकताको अर्को डरलाग्दो पाटो यसको ब्याजदर र आक्रामक बजार प्रवर्द्धन नीति हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र सीमाभित्र बस्नुपर्ने हुनाले उनीहरूले निक्षेपमा जथाभावी ब्याज दिन सक्दैनथे । यही कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै केही ठग सहकारी सञ्चालकहरूले बजारभन्दा निकै उच्च ब्याजदर, आकर्षक उपहार र विभिन्न बोनसका भ्रमपूर्ण प्रलोभनहरू अगाडि सारे । सामान्य नागरिक, अवकाशप्राप्त कर्मचारी, मजदुर, र गृहणीहरू जसले आफ्नो जीवनभरिको कमाइ सुरक्षित भविष्यको आशमा राख्न चाहन्थे, उनीहरू सजिलै यी सहकारीहरूको जालमा परे । सहकारीहरूले बचत संकलनलाई आफ्नो प्राथमिक र एकमात्र उद्देश्य बनाए र सदस्यहरूलाई संस्थाको मालिक वा हिस्सेदार नभई केवल 'निक्षेपकर्ता' को रूपमा मात्र व्यवहार गरे, जुन सहकारीको मूल मर्म विपरीतको कार्य थियो ।
बचत संकलनको यो आक्रामक प्रवृत्तिको पछाडि उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुनै ठोस योजना थिएन । संकलित अर्बौँ रुपैयाँलाई सदस्यहरूको आर्थिक उन्नति हुने साना तथा मझौला उद्योग, कृषि, वा सेवा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिएन । बरु, सञ्चालकहरूले उक्त विशाल धनराशिमाथि आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार जमाए । उनीहरूले आफ्नै नाममा वा परिवारका सदस्यका नाममा नक्कली ऋणी खडा गरेर, वा आफ्नै विभिन्न निजी कम्पनीहरू (जस्तै: हाइड्रोपावर, हस्पिटल, कलेज, र रिसोर्टहरू) मा बचतकर्ताको पैसा बिनाकुनै पर्याप्त धितो डाइभर्ट गरे । अझ ठूलो हिस्सा त अनुत्पादक र सट्टा बजार मानिने घरजग्गा (Real Estate) र सेयर बजारमा लगानी गरियो । जब बजारमा तरलताको संकट आयो र घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी छायो, तब ती लगानीहरू नराम्रोसँग फ्रिज भए । सहकारीमा बचतकर्ताहरू आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न जाँदा काउन्टरमा नगद नहुने स्थिति सिर्जना भयो र एकपछि अर्को गर्दै ठूला भनिएका सहकारीहरू तासको महल ढले झैँ ढल्न पुगे ।

मिलेमतोको दुष्चक्र र अनुगमनको पूर्ण असफलता
'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनले औंल्याएको सबैभन्दा लज्जास्पद र चिन्ताजनक पक्ष भनेको नियामक निकाय र सहकारीका खराब सञ्चालकहरूबीचको संस्थागत सेटिङ हो । बजारमा कतिपय सहकारीले कानुन विपरीत दर्जनौँ शाखाहरू सञ्चालन गरिरहँदा, सदस्यभन्दा बाहिर गैर-सदस्यसँग करोडौँको कारोबार गरिरहँदा, र सर्वसाधारणको पैसा हिनामिना गरिरहँदा पनि नियामक निकायहरू किन मौन बसे त? यसको सीधा उत्तर प्रतिवेदनले दिएको छ—त्यहाँ ठूलो आर्थिक लेनदेन र मिलेमतो थियो । जब-जब कुनै सहकारीको कैफियत बाहिर आउँथ्यो वा सर्वसाधारणले उजुरी गर्थे, तब-तब सहकारी विभाग वा डिभिजन कार्यालयका कतिपय अधिकारीहरूले फाइल दबाउने, स्थलगत अनुगमनका नाममा झारा टार्ने, र सञ्चालकहरूबाट मोटो रकम असुल गरेर क्लिन चिट दिने काम गरे ।
कतिपय अवस्थामा त नियामक निकायका उच्च अधिकारीहरू आफैँ ती सहकारीका अदृश्य सञ्चालक वा सल्लाहकारका रूपमा जोडिएका पाइएका छन् । उनीहरूले सहकारी ऐनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर कसरी कारबाहीबाट बच्ने र वित्तीय प्रतिवेदनहरूलाई कसरी कागजी रूपमा मिलाउने  भन्ने कुरा सञ्चालकहरूलाई सिकाउने गरेको समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । संस्थाभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण (Internal Audit) र बाह्य लेखापरीक्षण गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई समेत प्रलोभनमा पारेर काल्पनिक र नाफामा रहेका नक्कली वासलातहरू (Balance Sheets) तयार पारिए । जसका कारण सर्वसाधारणले लामो समयसम्म संस्था सुरक्षित छ भन्ने भ्रम पालिराखे, तर भित्रभित्रै संस्था खोक्रो भइसकेको थियो । अनुगमनको यो पूर्ण असफलता र मिलेमतोको दुष्चक्रले गर्दा नै सानातिना समस्याहरू समयमै समाधान हुन पाएनन् र तिनले आज देशव्यापी महासंकटको रूप धारण गरे ।

सदस्य केन्द्रित सिद्धान्त र सामाजिक अविश्वास
सहकारी केवल एक वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था मात्र होइन, यो त एउटा सामाजिक आन्दोलन पनि हो, जसको जग आपसी विश्वास, बन्धुत्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा टिकेको हुन्छ । तर, नियामक र सञ्चालकहरूको यो अपवित्र गठबन्धनले सहकारीको यो सामाजिक र नैतिक जगलाई नै भत्काइदिएको छ । सहकारीहरू आफ्ना वास्तविक सदस्य र समुदायभन्दा यति धेरै टाढा पुगे कि उनीहरूका लागि सदस्यहरू केवल ब्याज र कमिसन दिने साधन मात्र बने । वार्षिक साधारण सभाहरू (AGMs) केवल औपचारिकता र भोजभतेरमा सीमित गरिए, जहाँ साधारण सदस्यहरूलाई संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्थाबारे कहिल्यै सत्यतथ्य जानकारी दिइएन । अल्पसङ्ख्यक सञ्चालकहरूले बहुमत सदस्यहरूको भावना र अधिकारमाथि अधिनायकवाद चलाए, जसले गर्दा सदस्य केन्द्रित सहकारी सिद्धान्त पूर्ण रूपमा कमजोर बन्यो ।
यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपाली समाजले चुकाउनु परेको छ । आज सहकारी क्षेत्रप्रतिको आम जनविश्वास इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर विन्दुमा पुगेको छ । इमानदार, साना र समुदायमा आधारित राम्रा सहकारीहरूले समेत यसको सिधा नकारात्मक असर भोग्नुपरिरहेको छ । बजारमा फैलिएको आतङ्क र अविश्वासका कारण बचतकर्ताहरूले राम्रा संस्थाबाट समेत आफ्नो पैसा जतिसक्दो चाँडो फिर्ता लिन खोज्दा सिंगो प्रणालीमा 'बैंक रन'  जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा साना किसान, महिला र विपन्न वर्गले पाउँदै आएको सहज कर्जा र वित्तीय सुविधा ठप्प भएको छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रको तल्लो तह (Grassroots Economy) लाई नै ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ ।

आयोगका सिफारिसहरू र कानुनी कारबाहीको अपरिहार्यता
'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' ले यो भयावह स्थितिको अन्त्य गर्न र पीडित बचतकर्ताको न्यायका लागि अत्यन्तै कडा र दूरगामी सिफारिसहरू सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । आयोगले केवल कानुनी परिमार्जनको कुरा मात्र गरेको छैन, बरु यो संकट निम्त्याउने प्रत्यक्ष दोषीहरूमाथि कठोर फौजदारी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा सिफारिस गरेको छ कि, सहकारी संस्था दर्ता, जथाभावी कार्यक्षेत्र विस्तार, नियम विपरीत शाखा र सेवा केन्द्र सञ्चालन, तथा वित्तीय मापदण्ड मिचेर गरिएका शंकास्पद एकीकरण (Merge) प्रक्रियामा संलग्न नियामक निकायका तत्कालिन तथा वर्तमान सबै पदाधिकारी, सहकारी अधिकृत, रजिष्ट्रार, सञ्चालक र कथित सहकारी अभियन्ताहरूमाथि ढिला नगरी विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरिनुपर्छ ।
आयोगको सिफारिसअनुसार, यस प्रकारको वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरिनुपर्छ र उनीहरूले हिनामिना गरेको रकम उनीहरूकै व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि बचतकर्ताहरूलाई दामासाही रूपमा फिर्ता गरिनुपर्छ । यसका साथै, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि सहकारी दर्ता प्रक्रियालाई अत्यन्तै कठिन र मापदण्डयुक्त बनाउन, कार्यक्षेत्र विस्तारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन वा कडा मापदण्ड तोक्न, र विना पूर्वाधार सञ्चालनमा रहेका शाखाहरूलाई तत्काल खारेज वा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ । अब सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी एक शक्तिशाली, स्वायत्त र प्राविधिक रूपमा सक्षम दोस्रो तहको नियामक निकाय (Second-Tier Regulatory Authority) गठन गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष आयोगको छ ।

आगामी कार्यदिशा
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान वित्तीय महासंकट नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एक गम्भीर चेतावनी र पाठ हो । राज्यका नियामक निकायहरूको अकर्मण्यता, कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार र सञ्चालकहरूको चरम आपराधिक प्रवृत्तिका कारण आज देशको एउटा ठूलो आर्थिक खम्बा नै ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो संकटबाट बाहिर निस्कनका लागि अब परम्परागत र झारा टार्ने किसिमका प्रयासहरूले मात्र पुग्दैन । सरकारले 'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनलाई विगतका अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरू जस्तै दराजमा थन्क्याएर राख्ने भूल कदापि गर्नु हुँदैन । प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई अक्षरसः पालना गर्दै, राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर दोषीहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही र जेल सजाय सुनिश्चित गरिनुपर्छ, चाहे उनीहरू जस्तोसुकै राजनीतिक वा प्रशासनिक ओहोदामा किन नहोऊन् ।

अबको प्राथमिक कार्यदिशा भनेको सर्वसाधारण पीडित बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउनु र सहकारी क्षेत्रमा गुमेको जनविश्वासलाई पुनः कायम गर्नु हो । सहकारीहरूलाई फेरि उनीहरूको मूल जग—अर्थात् स्थानीय समुदाय, पारस्परिक सहयोग र स्वनियमनको मार्गमा फर्काउनका लागि कडा कानुनी र संरचनागत सुधार आवश्यक छ । यदि समयमै यी साहसिक र कडा कदमहरू चालिएन भने, यो सहकारी संकटले समग्र देशको वित्तीय स्थायित्व, बैंकिङ क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर अराजकताको सुरुङतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । त्यसैले, यो संकटलाई सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरण र पुनरुत्थानको एक अन्तिम अवसरका रूपमा लिएर राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।