सहकारीमा खराब ऋणीमाथि कडा कदम

सावाँभन्दा ब्याज बढी लिन नपाइने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा अब सहकारी संस्थाहरूले भाखा नाघेको ऋणलाई धेरै समय कुरेर बस्ने छुट छैन। ऋणको किस्ता लगातार दुई वा तीन पटकसम्म नतिर्ने बित्तिकै संस्थाले ढिला नगरी लिलामी प्रक्रिया सुरु गरिहाल्नु पर्छ। संस्थाले असल र नियमित सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ भने खराब ऋणीहरूलाई जरिमाना र कानुनी सजायको दायरामा ल्याउनै पर्छ। यसो गर्दा मात्र असल र खराब सदस्यहरू बीचको भिन्नता स्पष्ट भई संस्थामा सिर्जित वर्तमान समस्याहरू बिस्तारै हट्दै जानेछन्। सहकारी संस्थाको प्रमुख दायित्व भनेकै आफ्ना सदस्यहरूको बचतको पूर्ण सुरक्षा गर्नु हो। यदि सदस्यहरूको बचत सुरक्षा गर्न सकिएन भने कुनै पनि सदस्यले संस्थामाथि विश्वास गर्न सक्दैनन्। सदस्यले चाहेको र आवश्यक परेको समयमा सहजै बचत फिर्ता गर्न सक्नु नै एउटा सफल र विश्वसनीय सहकारी संस्थाको वास्तविक पहिचान हो।

सदस्यहरूले आफ्नो दुःख र पसिनाको कमाइलाई भविष्यको आड भरोसा सम्झेर सहकारीमा बचतका रूपमा जम्मा गरेका हुन्छन्। त्यसैले, उक्त रकमको सुरक्षाका लागि अब सहकारी संस्थाहरू खराब ऋणीहरू विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनै पर्ने परिस्थिति आइसकेको छ। भाखा नाघेको ऋणलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजाने, ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा दर्ता गर्ने, र कर्जा असुली न्यायाधिकरण मार्फत कानुनी कारबाही अगाडि बढाएर भए पनि खराब ऋणीहरूबाट रकम उठाउनै पर्छ। अन्यथा, खराब ऋणीहरूकै लापरबाहीका कारण भोलिका दिनमा संस्थाले सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो गम्भीर सङ्कट आउँदा अन्ततः सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकहरू नै जेल जानु पर्ने कानुनी र सामाजिक जोखिम रहन्छ।

यस समस्याको दिगो समाधानका लागि अब हरेक सहकारी संस्थाले आफ्नो ‘ऋण असुली कार्यविधि’ लाई अत्यन्तै व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। यो कार्यविधि बनाउँदा सबै सदस्यहरू सँग व्यापक छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने र साधारण सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पास गर्ने परिपाटी बसाल्न पर्छ। नीति निर्माणमा सदस्यहरूको सहभागिता अनिवार्य गरिएमा, आफ्नै सहभागिता र सुझावका आधारमा तयार पारिएको कठोर कार्यविधिको बारेमा सम्पूर्ण सदस्यहरू पूर्ण रूपमा सुसूचित हुन्छन्। यसरी सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा बनेको कार्यविधि अनुसार २ वा ३ किस्ता नाघेका, अथवा संस्थाको आन्तरिक अवस्था हेरी निश्चित महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जाहरूलाई तुरुन्त कानुनी प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

यदि संस्थाले खराब ऋणीहरूबाट ऋण उठाउन सक्दैन भने सञ्चालक समिति केवल नाम मात्रको समितिमा सीमित हुन पुग्छ, जसको कुनै औचित्य रहँदैन। तिनै सीमित खराब ऋणीहरूका कारण संस्था धराशायी बन्दा वर्षौंदेखि नियमित रूपमा कारोबार गर्ने र संस्थालाई जोगाउने अन्य असल सदस्यहरूले पाउनु पर्ने शेयर लाभांश समेत पाउन सकेका छैनन्। खराब ऋणीहरूको अटेरीपनले गर्दा सिंगो सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरू मानसिक तनावमा बाँचिरहेका छन्; यस्तो अवस्थामा संस्थाले ती खराब ऋणीहरूलाई कहिले सम्म माया गरेर बस्ने? यदि ऋणीलाई साँच्चिकै कुनै व्यावहारिक समस्या परेको हो भने उनीहरू आफैं संस्थाको सम्पर्कमा आउनु पर्छ, आफ्नो ऋणको पुन:तालिकीकरण गर्नु पर्छ र नियमानुसार ब्याज तथा हर्जाना तिर्न तयार हुनु पर्छ। वर्षौंसम्म संस्थाको भाखा नाघेको ऋण नतिरी, सम्पर्कमा समेत नआई बस्ने ऋणीहरूलाई अब कुनै पनि हालतमा छुट दिनु हुँदैन, बरु कानुनी र संस्थागत रूपमा कठोर कदम चालेर बचत कर्ताको पैसा सुरक्षित गर्नु नै सहकारीको आजको प्राथमिक सङ्कल्प हुनुपर्दछ।

English Summary:

The growing burden of non-performing loans (NPLs) has become a major challenge for cooperatives. With legal provisions limiting interest recovery beyond the principal amount, cooperatives can no longer afford to delay action against overdue borrowers. Institutions are being urged to initiate recovery and auction procedures as soon as borrowers miss two or three consecutive installments, while rewarding regular members and taking strict legal action against defaulters. Protecting members’ savings remains the primary responsibility of cooperatives, as public trust depends on depositors being able to withdraw their funds whenever needed.

To safeguard members’ hard-earned savings, cooperatives are encouraged to adopt stronger loan recovery measures, including auctioning collateral, blacklisting defaulters through credit information systems, and pursuing legal action through debt recovery tribunals. Experts emphasize that effective and practical loan recovery policies, developed with member participation and approved by general assemblies, are essential for the long-term sustainability of cooperatives. Without firm action against chronic defaulters, institutions risk financial collapse, threatening depositors’ funds and exposing management to legal and social consequences.