सहकारीको ऋण र असारको चाप: आजै सहकारीको ऋण तिरौँ, कालोसूचीबाट बचौँ!

नेपालको वित्तीय इतिहासमा असार महिना सधैँ नै आर्थिक वर्षको अन्त्य र हिसाबकिताब मिलान गर्ने निकै संवेदनशील र चापको समय रहने गरेको छ, जसका कारण यतिबेला सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो वासलात (Balance Sheet) सन्तुलनमा राख्न, निष्क्रिय कर्जा घटाउन र खराब ऋण असुली गर्न भ्याइनभ्याइ छ। हाल सहकारी संस्थाहरूका सामाजिक सञ्जालका पानाहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ सदस्यहरूलाई ऋण तिर्न गरिएका अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक सूचनाहरू र अटेरी ऋणीहरूको धितो लिलामी गर्ने ३५ दिने लिलामीका सूचनाहरू मात्र व्यापक रूपमा सेयर भइरहेको देखिन्छ, जसले सहकारी क्षेत्र कति ठूलो वित्तीय संकट र मानसिक दबाबबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। दुःखको कुरा, ऋण लिने बेलामा अनेकौँ बहाना, अनुनय-विनय र कागजात बोकेर दिनहुँ सहकारी धाउने कतिपय ऋणी सदस्यहरू अहिले असुली गर्ने बेलामा भने पूर्ण रूपमा उदासीन बन्दै कानमा तेल हालेर बसेका छन्, जसले गर्दा भाखा नाघेको ऋण नै अहिले समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूको मुख्य समस्या र टाउको दुखाइ बनेको छ।

ऋण स्वीकृत गराउने बेलामा 'बिरालो' जस्तै विनम्र र आज्ञाकारी बन्ने तर भाखा नाघेपछि र संस्थाले ताकेता गर्दा 'बाघ' जस्तै गर्जने, धम्क्याउने वा सम्पर्कविहीन भइदिने ऋणीहरूको यही गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण समुदायको सामूहिक पुँजी संकटमा परेकाले अब यो वित्तीय अराजकता रोक्न र संस्थालाई जोगाउन कठोर नीति तथा कानुनी डन्डा चलाउनुको विकल्प देखिँदैन। वास्तवमा, सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालकहरूमाथि एकातिर सर्वसाधारण बचतकर्ताको रगत-पसिनाको कमाइ र दुःखको गर्जो टार्ने निक्षेप सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी र नैतिक दबाब छ भने अर्कोतिर संस्थालाई प्रणालीगत रूपमा डुब्नबाट जोगाउने ठूलो चुनौती छ; त्यसैले यो असारको चर्को गर्मी र हिलोमैलोमा उनीहरू ऋण फलोअपका लागि ऋणीको घरदैलोमा पुग्नु पूर्ण रूपमा जायज, कानुनी र व्यावसायिक बाध्यता हो।

यदि सदस्यहरूले संस्थाको यो सहज पहल र घरदैलो अभियानलाई समेत वास्ता नगरी अझै पनि अटेरी गरिरहेका छन् भने संस्थाले उनीहरूको नाम कर्जा सूचना केन्द्र (CIC) मा दर्ता गराई कालोसूची (Blacklist) मा राख्न बाध्य हुनेछ, जसका कारण भविष्यमा नेपालभरिका कुनै पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी वा अन्य सहकारीबाट ऋण नपाइने, बैंक खाता र सेयर लगानी रोक्का हुने, चल-अचल सम्पत्ति रोक्का भई व्यापारिक कारोबार ठप्प हुने तथा राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा नाम र तस्बिर छापिँदा समाजमा वर्षौँदेखि कमाएको इज्जत, प्रतिष्ठा र साख क्षणभरमै गुम्ने जस्ता जीवनभर फुत्किन नसकिने गम्भीर कानुनी र व्यावहारिक दुर्घटनाहरू निम्तिन सक्छन्।

सहकारी संस्थाहरू अझै पनि आफ्ना सदस्यहरूसँग संवाद गरेर सहज र सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन, वास्तविक समस्या भएकाहरूलाई पुनर्तालिकीकरण वा ब्याज छुटका उपायहरू खोज्न सधैँ तयार र लागिपरेका छन्; त्यसैले कालोसूचीको यो भयानक चक्रव्यूहबाट बच्न, आफ्नो परिवारको सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन र आफ्नै समुदायको सहकारी संस्थालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न ऋणीहरूले भाग्ने, लुक्ने वा मोबाइल स्विच अफ गर्ने होइन, आफ्नै सहकारी संस्थाको कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई आजै आफ्नो ऋणको सावाँ-ब्याज चुक्ता गर्ने वा समस्या समाधानका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

English Summary:

There is an intense financial pressure cooperative institutions in Nepal face during Asar (the final month of the fiscal year). Cooperatives are working urgently to recover overdue loans, reduce non-performing assets, and balance their financial statements. Many borrowers who were eager and cooperative when applying for loans have become unresponsive or unwilling to repay, creating serious challenges for institutions that must protect depositors' savings and maintain financial stability.

The report warns that borrowers who continue to ignore repayment notices may face strict legal and financial consequences, including being reported to the Credit Information Center (CIC) and blacklisted. This could restrict their ability to obtain future loans, conduct financial transactions, or maintain their social and business reputation. The article encourages borrowers to communicate with their cooperatives, seek repayment arrangements if they face genuine difficulties, and settle their outstanding loans promptly to avoid long-term consequences.

*Image generated by AI.