सहकारी ऐन संशोधन विधेयकमा सरकारद्वारा सुझाव आह्वान

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका समस्या समाधान गर्न सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संशोधन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सहकारी संस्थाको सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न सहकारी संस्थामा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै बचतकर्ताको हित संरक्षणमा विशेष जोड दिइएको छ।

प्रस्तावित संशोधनमा सहकारी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, नियमन तथा अनुगमन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। विशेषगरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि थप कडा मापदण्ड र निगरानी प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। मस्यौदामा सहकारीमा भएको हिनामिना तथा अनियमितताबाट क्षति व्यहोरेका सदस्य र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन कानुनी आधार बलियो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। गैरकानुनी रूपमा अपचलन गरिएको सम्पत्ति खोजी, नियन्त्रण तथा बिक्रीमार्फत पीडित सदस्यलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत प्रस्तावमा समेटिएको छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न, जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सदस्यहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्यौदामा सहकारी सदस्यता, संस्थागत संरचना, सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी, नियामकीय निकायको अधिकार तथा कानुनी कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गरिएको छ। यसबाट सहकारी क्षेत्रलाई बढी उत्तरदायी, पारदर्शी र सदस्यमुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि सहकारीकर्मी, विज्ञ, सम्बन्धित निकाय तथा आम नागरिकलाई राय–सुझाव दिन आग्रह गरेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई आगामी कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइने जनाइएको छ।

सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि पछिल्ला वर्षमा उठ्दै आएका माग र विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनका सुझावलाई समेत ध्यानमा राख्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

English Summary:

The government has moved forward with plans to amend the Cooperative Act, 2074, aiming to address financial irregularities, misuse of depositors’ funds, and weak regulatory oversight in the cooperative sector. The Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation has published a draft of the amendment bill and invited feedback from stakeholders. The proposed changes focus on strengthening governance, financial discipline, transparency, and accountability within cooperative institutions.

The draft also includes stricter standards for savings and credit cooperatives, improved monitoring systems, and clearer legal provisions to recover misappropriated funds and compensate affected members. It seeks to make the sector more responsible and transparent by revising rules on membership, institutional structure, regulatory authority, and legal action, with the goal of restoring public trust and ensuring long-term sustainability.

सहकारी संस्थाको वेबसाइटका लागि आवेदन — Web Easy Nepal

*Image generated by AI.