असार ३२ गतेको निर्देशन : सहकारी क्षेत्रका लागि राहत कि अन्योल?

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (NCRA) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम दिन अर्थात् २०८३ असार ३२ गते कार्यालय समय सकिएपछि जारी गरेको एउटा निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा फेरि बहसको विषय जन्माएको छ। उक्त निर्देशनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र पाकेको ब्याज २०८३ साल साउन १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा त्यसलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कै आम्दानीका रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो दृष्टिमा हेर्दा यो निर्णयले केही सहकारी संस्थालाई राहत दिएको देखिन्छ। विशेषगरी नगद प्रवाह (Cash Flow) को समस्या झेलिरहेका संस्थाहरूले साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानीमा समावेश गर्न पाउने भएकाले वित्तीय विवरण केही सहज देखिन सक्छ। तर, यसको अर्को पाटो हेर्दा यो निर्णयले सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक सन्देश दिएको देखिँदैन।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न निर्णय गर्ने समय हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन, त्यो पनि कार्यालय समय समाप्त भएपछि यस्तो महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गर्नु कति उपयुक्त हो? अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म आफ्नो हिसाब–किताब बन्द गर्ने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा लेखापरीक्षणको तयारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका हुन्छन्। त्यही बेला नियम परिवर्तन हुँदा संस्थाहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक हो। यस प्रकारका वार्षिक निर्देशनहरूले सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखापाल, लेखापरीक्षक र नियामक निकायबीच समेत व्याख्यागत फरक उत्पन्न गर्ने सम्भावना रहन्छ। अझ सदस्यहरूलाई त संस्थाको वास्तविक आम्दानी कुन वर्षको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन कठिन हुन्छ।

यो व्यवस्था नयाँ पनि होइन। कोभिड–१९ महामारीको समयमा असाधारण परिस्थितिका कारण केही राहतस्वरुप सुरु गरिएको यस्तो अभ्यास अहिले पनि निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ। महामारी सकिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अस्थायी व्यवस्थालाई स्थायी अभ्यासजस्तै बनाइराख्नु उपयुक्त देखिँदैन। यदि हरेक वर्ष यही प्रक्रिया दोहोरिने हो भने यसलाई अस्थायी राहत नभनी नियमित लेखा नीतिकै रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। लेखा प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तले पनि जुन आर्थिक वर्षको आम्दानी हो, त्यही आर्थिक वर्षमै त्यसको मान्यता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यदि प्रत्येक वर्ष १५ दिनको आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्ने अभ्यास निरन्तर भइरहने हो भने वित्तीय प्रतिवेदनको तुलनात्मक विश्लेषण, पारदर्शिता तथा वास्तविक वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन प्रभावित हुन सक्छ। यसको अर्को व्यावहारिक असर वार्षिक लेखापरीक्षण (Audit) मा पर्छ। साउन १५ गतेसम्म आम्दानीको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएपछि वित्तीय विवरण अन्तिम रूप दिन ढिलाइ हुन्छ। त्यसपछि लेखापरीक्षण, वार्षिक साधारणसभा, लाभांश वा संरक्षितप पुजि फिर्ताकोष सम्बन्धी निर्णयहरू पनि स्वतः पछाडि धकेलिन्छन्। सहकारी ऐनले तोकेको समयसीमा पालना गर्न पनि धेरै संस्थाहरूलाई कठिनाइ हुन सक्छ।

अर्को प्रश्न व्यवहारिक पनि छ। पूरै वर्ष ऋण नतिरेको सदस्य १५ दिनभित्र मात्र ऋणको ब्याज तिर्न आउने सुनिश्चितता कहाँ छ? यदि ऋणी सदस्यमा भुक्तानी गर्ने इच्छा वा क्षमता छैन भने १५ दिनको अतिरिक्त समयले पनि अपेक्षित परिणाम नदिन सक्छ। त्यस अवस्थामा निर्देशनले वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा कागजी आम्दानी बढाउने माध्यम मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ। यद्यपि, समस्याग्रस्त वा तरलता अभाव भएका केही सहकारी संस्थाहरूले यसबाट तत्काल राहत महसुस गर्न सक्छन्। तर समुदायमा आधारित, सदस्यको सेवा र दिगो पनलाई प्राथमिकता दिने अधिकांश सहकारी संस्थाहरूका लागि यसको प्रभाव सीमित देखिन्छ। उनीहरूको लक्ष्य नाफा बढाउनु होइन, वास्तविक वित्तीय अवस्था प्रस्तुत गर्दै सदस्यप्रति उत्तरदायी रहनु हो।

नियामक निकायको भूमिका केवल तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु मात्र होइन, स्थिर, स्पष्ट र पूर्वानुमान योग्य नीति निर्माण गर्नु पनि हो। यदि यस्तो व्यवस्था आवश्यक नै हो भने आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि वा कम्तीमा अन्तिम त्रैमासमा स्पष्ट नीति जारी गरिनुपर्छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि नियम परिवर्तन गर्ने अभ्यासले राम्रो नियामक संस्कृतिको विकास गर्दैन। सहकारी क्षेत्रलाई समय–समयमा राहत आवश्यक पर्न सक्छ। तर राहतका नाममा प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि आम्दानीको सीमा रेखा सार्ने अभ्यास दीर्घकालीन समाधान होइन। जुन आर्थिक वर्षको आम्दानी हो, त्यसलाई त्यही आर्थिक वर्षको आम्दानीका रूपमा मान्यता दिनु नै लेखा प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त, पारदर्शिता र सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ।

English Summary:

The National Cooperative Regulatory Authority (NCRA) issued a directive on the last day of the fiscal year (July 16/Asar 32), allowing interest accrued during FY 2082/83 and collected by Shrawan 15 to be recognized as income for the previous fiscal year. While the move may provide short-term relief to cooperatives facing liquidity and cash flow challenges, it has also raised concerns over the timing of the decision and its impact on financial reporting and transparency.

The article argues that repeatedly extending such temporary measures, first introduced during the COVID-19 pandemic, weakens sound accounting principles and delays audits, annual general meetings, and other statutory processes. It concludes that regulatory policies should be clear and predictable before the fiscal year ends, emphasizing that income should be recognized in the fiscal year to which it actually belongs to ensure transparency, good governance, and long-term stability in the cooperative sector.