ऋण सुरक्षण र पुँजी कोष पुरा नगरि लाभांश दिन नपाईने

नेपालको सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन, अनुशासन र संस्थागत स्थायित्व कायम राख्न सहकारी नियमन प्राधिकरण तथा नियामक निकायहरूले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था र मापदण्डहरू लागू गरेका छन्। सहकारी संस्थाहरू साधारणतया सदस्यहरूको बचत संकलन र ऋण प्रवाहमा केन्द्रित हुने भएकाले वित्तीय जोखिमको प्रत्यक्ष प्रभाव सदस्यहरूको बचतमा पर्न जान्छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर नियामक निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नाफा बाँडफाँड वा लाभांश घोषणा गर्नुअघि संस्थाले अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरू तोकेको छ। आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा सकिने भए तापनि सहकारी नियमन प्राधिकरणले श्रावण १५ गतेसम्मको आम्दानी वा असुलीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयमा गणना गर्न पाउने व्यावहारिक लचकता प्रदान गरेको छ। तर यो व्यवस्था अनिवार्य नभएर एक सुविधा मात्र हो। कतिपय अनुशासित र चुस्त व्यवस्थापन भएका सहकारीहरूले असार मसान्तमै आफ्ना सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरू बन्द गरी असार मसान्तकै स्थितिमा लेखापरीक्षण समेत सम्पन्न गरिसकेका हुन्छन्। यद्यपि, श्रावण १५ को सुविधा उपयोग गर्ने वा असार मसान्तमै खाता बन्द गर्ने दुवै अवस्थामा संस्थाले नाफा देखाउँदैमा सिधै लाभांश वितरण गर्न पाउँदैन।

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई लाभांश वितरण गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने पहिलो र अनिवार्य दायित्व भनेको ऋण सुरक्षण (Loan Loss Provisioning) सम्बन्धी व्यवस्था हो। संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण कत्तिको सुरक्षित छ र समयमा असुल भइरहेको छ वा छैन भन्ने कुराले संस्थाको वास्तविक वित्तीय स्थिति निर्धारण गर्छ। सहकारी नियमन प्राधिकरणको मापदण्डको बुँदा नम्बर ४.१ अनुसार संस्थाले आफ्नो कुल ऋण लगानीलाई जोखिमका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गरी निश्चित प्रतिशत रकम सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्छ। जसअनुसार, ३ महिनासम्म भाका ननाघेको वा भाका नाघी ३ महिना व्यतित नभएको र सदस्यहरूको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएको ऋणलाई 'असल ऋण' मानिन्छ र यसका लागि १ प्रतिशत सुरक्षण रकम छुट्याउनुपर्छ। त्यसैगरी, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेको ऋणलाई 'कमसल ऋण' मान्दै २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म भाका नाघेको ऋणलाई 'शंकास्पद ऋण' मान्दै ५० प्रतिशत र १२ महिनाभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणलाई 'खराब ऋण' को रूपमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत (१००%) रकम सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्छ।

जब संस्थामा खराब र शंकास्पद ऋणको मात्रा बढ्दै जान्छ, संस्थाले नाफाबाट ठूलो रकम नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नुपर्ने हुन्छ, जसका कारण संस्थाको नाफा घट्छ वा संस्था नोक्सानीमा जान्छ। ऋण सुरक्षणको वास्तविक हिसाब नगरी कागजमा मात्र नाफा देखाएर लाभांश बाँड्नु गैरकानुनी कार्य मात्र होइन, यसले संस्थालाई टाट पल्टिने अवस्थातर्फ धकेल्छ।

ऋण सुरक्षणका अतिरिक्त सहकारी संस्थाले ध्यान दिनुपर्ने अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र कानुनी रूपमा बाध्यकारी व्यवस्था भनेको न्यूनतम पुँजी कोष (Capital Adequacy Fund) कायम गर्नु हो। मापदण्डको परिच्छेद ६ को बुँदा ४.४ मा प्रस्ट रूपमा न्यूनतम पुँजी कोष पूरा नभएसम्म कुनै पनि सहकारी संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। नियामक मापदण्ड अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात (Primary Capital Ratio) न्यूनतम ४ प्रतिशत र कुल पुँजी कोष अनुपात (Total Capital Ratio) न्यूनतम ८ प्रतिशत कायम राख्नुपर्छ। प्राथमिक पुँजी कोष भन्नाले संस्थाको शेयर पुँजी, जगेडा कोष तथा अन्य अवितरित संरक्षित कोषहरूलाई बुझाउँछ। यदि कुनै संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोष ४ प्रतिशतभन्दा कम छ वा कुल पुँजी कोष ८ प्रतिशतभन्दा कम छ भने, सो संस्थाले सो आर्थिक वर्षमा जतिसुकै आकर्षक नाफा कमाएको भए तापनि आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई लाभांश (Dividend) बाँड्न कानुनी रूपमा मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा संस्थाले आर्जन गरेको खुद नाफालाई लाभांशको रूपमा बाँड्नुको साटो जगेडा कोषमा स्थानान्तरण गरी वा शेयर पुँजी वृद्धि गरी पुँजी कोषको अनुपात सुदृढ बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ।

यी दुवै कानूनी प्रावधानहरूलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा सहकारी संस्थाहरूका लागि नाफा कमाउनु भन्दा पनि संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य र सदस्यहरूको बचतको सुरक्षा मुख्य विषय हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। श्रावण १५ सम्म असुल भएको रकमलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानीमा बाँध्न पाए पनि भाका नाघेका ऋणहरूको वर्गीकरण र सुरक्षण व्यवस्था भने असार मसान्तको वास्तविक वित्तीय विवरणकै आधारमा गरिनुपर्छ। त्यसैले, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन टोली र आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकहरूले विशेष सतर्कता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। असार मसान्तअघि नै भाका नाघेका ऋणहरूको असुलीमा तदारुकता देखाउने, खराब ऋणमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गरेपछि मात्र वास्तविक नाफा/नोक्सान निकाल्ने, र प्राथमिक पुँजी कोष ४ प्रतिशत तथा कुल पुँजी कोष ८ प्रतिशत पुगेको सुनिश्चित गरेर मात्र लाभांशको प्रस्ताव लैजाने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। मापदण्डको पूर्ण पालनाले संस्थालाई वित्तीय संकटबाट जोगाउनुका साथै सदस्य र समुदायमा सहकारीप्रतिको विश्वास र साख सधैँ उच्च बनाइराख्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

English Summary:

Cooperative institutions in Nepal are required to meet strict financial discipline before distributing dividends to members. Even if a cooperative reports a profit at the end of the fiscal year, it cannot declare dividends unless it has fully provided for potential loan losses and maintained the minimum required capital funds. Under regulatory standards, loans must be classified according to their repayment status, with provisions ranging from 1% for performing loans to 100% for loans overdue by more than 12 months. Failure to make these provisions can overstate profits and put members' savings at risk.

In addition, cooperatives must maintain a minimum Primary Capital Ratio of 4% and a Total Capital Ratio of 8% before any dividend distribution is allowed. If these capital requirements are not met, profits must be retained to strengthen reserve funds or increase capital rather than being paid out as dividends. These regulations emphasize that protecting members' savings and ensuring the long-term financial stability of cooperatives are more important than distributing short-term profits.

*Image generated by AI.