सहकारी नियमन गर्ने छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गर्ने

अर्थतन्त्र सङ्कटको बोल्ड निर्णय उद्घोष गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”  सहित नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले मंसिर ४ र ५ गते आर्थिक अवस्थामा विषयमा छलफल भएको थियो । जसमा मुख्य ४ विषयहरू उजागर गरेको छ । 
१. ऋण मिनाहा हुने अफवाह 
२. नीति क्षेत्रको गुनासोको सवालमा सरकारको उपस्थिति ।
३. नियमनको अभावमा देखा परेको वित्तीय क्षेत्रको समस्या 
४. समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा सरहको चासो ।

सो छलफलमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ले विगतमा लिइएको ऋण मिनाहा वा छुट हुने कुनै सम्भावना रहेको सन्देश दिएका थिए । त्यस्तै आम जनताले यस्तो अफवाहमा नपर्न समेत सुझाव दिएका छन । 
राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरकारी निकायका प्रतिनिधि समेतको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी सम्बन्धी विषय समेत संलग्न गरि केही निचोड निकाल्नु भएको छ । , 
नियमन अभावमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी नियमन गर्ने छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गरि प्रकृया अगाडि बनाउने घोषणा गनुभएको छ । सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षा गर्न सहकारी कोष स्थापना गर्ने साथै छ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन एक विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गरिने वताउनु भएको छ ।