सहकारी संस्थाका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण: सफल कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी

नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरी आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्। तर, पछिल्लो समयमा ऋण असुलीमा देखिएका समस्याहरूले सहकारी क्षेत्रको स्थायित्वमा चुनौती खडा गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा कर्जा असुली न्यायाधिकरण सहकारी संस्थाहरूका लागि ऋण असुलीको एक प्रभावकारी कानुनी बाटो बनेको छ। तथापि, न्यायाधिकरणमा सफल हुनका लागि सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी प्रक्रियामा नै विशेष ध्यान पुर्‍याउनु र आवश्यक तयारीहरू गर्नु अनिवार्य हुन्छ । सहकारी संस्थाहरूले कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा जानुअघि ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण काम र त्यसले समग्र सुशासनमा पुर्‍याउने सहयोग

सदस्य केन्द्रित ऋण लगानी नीति र प्रक्रिया

सहकारी संस्थाहरूको मूल मर्म नै सदस्य-केन्द्रित हुनु हो। सदस्यहरू केवल ऋण लिने ग्राहक मात्र नभई संस्थाका वास्तविक मालिक हुन् भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै ऋण लगानी नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ। यसका लागि:

• पारदर्शी र न्यायोचित कार्यविधि :

  ऋण लगानी सम्बन्धी कार्यविधिहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ। ब्याजदर, सेवा शुल्क, भुक्तानी तालिका, जरिवाना लगायतका सम्पूर्ण शर्तहरू स्पष्ट र बुझिने भाषामा सदस्यहरूलाई जानकारी गराइनुपर्छ। हरेक सदस्यका लागि एकै प्रकृतिको ऋणमा एकै ब्याजदर र शर्तहरू लागू गरिनुपर्छ, जसले समानता कायम राख्न मद्दत गर्छ। सदस्यपिच्छे फरक ब्याजदर वा हर्जना लगाउने अभ्यास पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ।

• आवश्यक प्रक्रियाको पालना:

  ऋण प्रवाह गर्नुअघि न्यूनतम आवश्यक प्रक्रियाहरू जस्तै: ऋणीको पहिचान, ऋणको उद्देश्य, परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन, र धितोको पर्याप्तता तथा कानुनी पक्षको जाँच अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ। सदस्यले माग गरेको भन्दा बढी ऋण रकम लगानी गर्ने वा प्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण दिने जस्ता अभ्यासहरूले भविष्यमा समस्या निम्त्याउँछ।

• वित्तीय साक्षरता:

  सदस्यहरूलाई ऋणको सदुपयोग, वित्तीय व्यवस्थापन, बचतको महत्व र ऋणको जोखिमका बारेमा पर्याप्त वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिनुपर्छ। यसले सदस्यहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ र ऋणको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन मद्दत गर्छ।

• गुनासो सुन्ने संयन्त्र:

  सदस्यहरूको गुनासो सुन्न र समाधान गर्नका लागि प्रभावकारी र पहुँचयोग्य संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ। यसले सदस्यहरूको सन्तुष्टि बढाउँछ र संस्थाप्रति उनीहरूको विश्वास कायम राख्छ। जब सदस्यहरूले आफूलाई संस्थाको मालिक महसुस गर्छन्, तब उनीहरू संस्थाको उन्नतिमा बढी जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुन्छन्, जसले ऋण असुलीमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

 बलियो कानुनी कागजात र अभिलेख व्यवस्थापन

कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा जित्नका लागि बलियो कानुनी कागजात र व्यवस्थित अभिलेख अत्यावश्यक हुन्छ। ऋण लगानी गर्दा नै भविष्यमा आउन सक्ने कानुनी चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ:

• ऋण कागजात :

  ऋण तमसुक कानुनी रूपमा त्रुटिरहित र पूर्ण हुनुपर्छ। ऋणको रकम, ब्याजदर, भुक्तानी तालिका, किस्ताको रकम, भुक्तानी नभएमा लाग्ने हर्जना, धितोको विवरण, जमानीकर्ताको विवरण र ऋण सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण शर्तहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ। तमसुक तयार गर्दा न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुर्‍याई गरिएका लगानीहरूमा न्यायाधिकरणले सहजै निर्णय दिन सक्दैन।

• धितोको यथार्थपरक मूल्यांकन:

  धितो राखिएको सम्पत्तिको मुल्यांकन यथार्थपरक र बजार मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ। अनुभवी र इजाजतप्राप्त मूल्यांकनकर्ताबाट मात्र धितोको मूल्यांकन गराउनुपर्छ। अत्यधिक वा अत्यन्तै कम मूल्यांकन दुवैले भविष्यमा ऋण असुलीमा समस्या ल्याउन सक्छ। धितोको कानुनी पक्ष (जस्तै: स्वामित्व, रोक्का) पनि राम्रोसँग जाँच गरिनुपर्छ।

• पारिवारिक मन्जुरी र तेस्रो पक्षको धितो:

  यदि ऋणका लागि ऋणीको परिवारका अन्य सदस्यहरूको मन्जुरी वा तेस्रो पक्षको धितो आवश्यक छ भने त्यसको लिखित र कानुनी प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ। यी प्रक्रियाहरू पूरा नगरी गरिएको ऋण लगानीले भविष्यमा कानुनी जटिलताहरू सिर्जना गर्न सक्छ।

• ऋण असुली प्रयासको अभिलेख:

  ऋण असुलीका लागि गरिएका प्रत्येक प्रयासको लिखित अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्छ। यसमा ऋणको ताकेता पत्र (पटक-पटक पठाइएका), टेलिफोन संवादको विवरण, मिटिङ्गका माइन्यूटहरू, सदस्यले दिएका प्रतिक्रिया, किस्ता भुक्तानीको विवरण लगायतका सबै कुराहरू समावेश हुनुपर्छ। न्यायाधिकरणमा पेश गर्दा यस्ता प्रमाणहरूले संस्थाको मुद्दालाई बलियो बनाउँछ। मौखिक ताकेताले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा लिखित प्रमाणको महत्व उच्च हुन्छ।

ऋण असुली न्यायाधिकरणको कार्यप्रणाली र सहकारीका लागि यसको महत्व

कर्जा असुली न्यायाधिकरण सहकारी संस्थाहरूले प्रवाह गरेको ऋण असुली सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय हो। यसले ऋण असुली प्रक्रियालाई अझ छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ।

• छिटो र विशिष्ट समाधान:

  परम्परागत अदालती प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीबाट बच्न र ऋण असुली प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन न्यायाधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले ऋण असुलीमा लाग्ने समय र लागत दुवै घटाउँछ। न्यायाधिकरणमा ऋण सम्बन्धी मुद्दाहरूको लागि विशिष्ट ज्ञान भएका व्यक्तिहरू रहने हुँदा प्राविधिक र वित्तीय पक्षहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

• कानुनी मान्यता:

  न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयले कानुनी मान्यता पाउँछ र यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिन सक्छ। यसले गर्दा संस्थालाई ऋण असुलीमा कानूनी बल प्राप्त हुन्छ।

• सुशासनमा सहयोग:

  न्यायाधिकरणले सहकारी संस्थाहरूलाई सुशासनमा हिँडाउन ठूलो मद्दत गर्छ। जब संस्थाहरूले न्यायाधिकरणमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ, तब उनीहरूले आफूले गरेका ऋण लगानीका प्रक्रियाहरू सही छन् वा छैनन् भनेर आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले भविष्यमा अझ व्यवस्थित र प्रक्रियागत रूपमा काम गर्न बाध्य पार्छ।

• सदस्यहरूलाई समान व्यवहार:

  न्यायाधिकरणले कानुनी समानता को सिद्धान्तमा आधारित भएर निर्णय गर्छ। यदि संस्थाले ऋण लगानीमा भेदभावपूर्ण नीति अपनाएको छ भने न्यायाधिकरणले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छ। यसले गर्दा सहकारी संस्थाहरूलाई सबै सदस्यहरूलाई समान व्यवहार गर्न र पारदर्शिता कायम राख्न प्रोत्साहन मिल्छ।

 न्यायाधिकरणमा जानुपूर्व आन्तरिक तयारी र प्रक्रिया

कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि सहकारी संस्थाले आन्तरिक रूपमा सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा गर्नुपर्छ। यसमा निम्न कुराहरू समावेश हुन्छन्:

• ऋण वर्गीकरण र विश्लेषण:

  संस्थाले आफ्नो ऋण पोर्टफोलियो को नियमित वर्गीकरण र विश्लेषण गर्नुपर्छ। कुन ऋणहरू खराब वर्गमा परेका छन्, किन परेका छन् र असुलीको सम्भावना कति छ भन्ने बारेमा स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ।

• आन्तरिक प्रयासको पूर्णता:

  न्यायाधिकरणमा जानुअघि संस्थाले आफैंले ऋण असुलीका लागि सम्पूर्ण आन्तरिक प्रयासहरू (जस्तै: ताकेता, वार्तालाप, पुनर्तालिका) गरिसकेको हुनुपर्छ र त्यसको प्रमाण सुरक्षित हुनुपर्छ। न्यायाधिकरणले संस्थाले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सबै प्रयास गरेको सुनिश्चित गर्न चाहन्छ।

• कानुनी परामर्श:

  मुद्दा दर्ता गर्नुअघि विज्ञ कानुनी सल्लाहकार सँग परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ। यसले मुद्दाको बलियो पक्ष र कमजोर पक्ष पहिचान गर्न मद्दत गर्छ र आवश्यक कागजातहरू जुटाउन सहयोग गर्छ।

• सम्पूर्ण कागजातको तयारी:

  न्यायाधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरू (ऋण तमसुक, धितोका कागजात, मूल्यांकन प्रतिवेदन, भुक्तानी विवरण, ताकेता पत्रहरू, सञ्चालक समितिको निर्णय) व्यवस्थित र क्रमिक रूपमा तयार गरिनुपर्छ। कुनै पनि कागजात अपूर्ण वा हराएको हुनुहुँदैन।

• लागत र लाभ विश्लेषण:

  न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलाउन लाग्ने लागत (कानुनी शुल्क, प्रक्रिया शुल्क) र त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ (ऋण असुलीको सम्भावना) को विश्लेषण गरिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ सानो रकमका लागि ठूलो कानुनी लडाइँ लड्नु आर्थिक रूपमा व्यवहारिक नहुन सक्छ।

सहकारी संस्थाहरूले ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई एउटा बाध्यताको रूपमा भन्दा पनि सुशासन कायम गर्ने अवसर का रूपमा लिनुपर्छ। जब संस्थाले ऋण लगानी प्रक्रियामा नै उच्च सतर्कता, पारदर्शिता र जिम्मेवारी अपनाउँछ, तब मात्र कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सफलतापूर्वक ऋण असुली गर्न सम्भव हुन्छ। सदस्यहरूलाई 'संस्थाका मालिक' का रूपमा हेर्दै उनीहरूसँग समतामूलक र पारदर्शी व्यवहार गर्नु सहकारीको मर्म हो, जसले अन्ततः संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य र दिगो विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ। कर्जा असुली न्यायाधिकरणले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया सुदृढ गर्न, सदस्यहरूलाई समान व्यवहार गर्न र समग्र सहकारी क्षेत्रमा व्यावसायिकता तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ। यसरी, उचित पूर्व तयारी र सुशासनको पालना मार्फत सहकारी संस्थाहरूले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको पूर्ण लाभ उठाउन सक्छन् र आफ्नो वित्तीय भविष्यलाई अझ सुरक्षित बनाउन सक्छन्।