सहकारीकर्मीको पीडा: निस्वार्थ सेवा, समाजको शंका!

नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सहकारी क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। गाउँ-गाउँ र टोल-टोलमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने सहकारी अभियान आज केही सिमित सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको स्वार्थी कदमका कारण बदनाम हुन पुगेको छ। सदस्यहरूको बचतलाई आफ्नै निजी सम्पत्ति सरह घर-जग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नाफा हुँदासम्म लुकाएर घाटा भएपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने केही अपराधीहरूका कारण आज सिंगो सहकारी क्षेत्रमाथि शंकाको औंला ठडिएको छ। बजारमा फैलिएको नकारात्मक वातावरणले गर्दा सबै सहकारी खराब हुन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण भएको छ, जसले गर्दा इमानदार सहकारीकर्मीहरूले ठुलो मानसिक तनाव भोग्नुपरेको छ।

सहकारीको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार यसका सञ्चालकहरू निस्वार्थ भावनाले काम गर्ने विशुद्ध स्वयंसेवक (भोलेन्टियर) हुन्। उनीहरू कुनै ठुलो आर्थिक लाभ वा जागिर खान संस्थामा आएका हुँदैनन्। वास्तविकता हेर्ने हो भने, समुदायमा आधारित कयौँ उत्कृष्ट सहकारीका सञ्चालकहरू बैठक भत्ता समेत नलिई, आफ्नो व्यक्तिगत काम, व्यवसाय र परिवारलाई दिने समय समेत छाडेर संस्थालाई व्यवस्थित र बलियो बनाउन अहोरात्र खटिएका छन्। कतिपय सहकारीमा त भत्ताको सामान्य व्यवस्था समेत हुँदैन। अर्कोतर्फ, केही खराब र विकृत सहकारीहरूमा कर्मचारीको भन्दा बढी रकम र सेवा-सुविधा सञ्चालक आफैँले लिने गरेको तितो यथार्थ पनि हाम्रासामु छ। हो, त्यस्ता स्वार्थी र कानुन विपरीत चल्ने खराबहरूलाई 'खराब' नै भन्नुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ। तर, आफ्नो गोजीको पैसा र समय खर्चिएर संस्थालाई उत्कृष्ट बनाउन लागिपरेका सच्चा सञ्चालकहरूलाई एउटै डालोमा राखेर गाली गर्नु सरासर अन्याय हो।

संस्थाबाट व्यक्तिगत रूपमा ऋण लिन नमिल्ने, धेरै बचत गर्न नपाउने र आफ्नो सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण समेत नियामक निकायलाई बुझाउनुपर्ने जस्ता कडा कानुनी र नैतिक बन्देजका बीच पनि एउटा नागरिक स्वच्छ छवि बोकेर विशुद्ध समाजसेवाका लागि सञ्चालक बन्न आउँछ। तर आज, आफूले कारोबार गरेको कुनै एउटा संस्था खराब पर्यो भन्दैमा समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै अपराधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यदि तथ्याङ्क (डाटा) हेर्ने हो भने पनि नेपालका कुल सहकारीहरू मध्ये निकै कम प्रतिशत संस्थामा मात्र समस्या देखिएको छ, बहुसंख्यक सहकारीहरू आज पनि सदस्यको हितमा सुरक्षित रूपमा चलिरहेका छन्। यो यथार्थलाई बिर्सेर सामाजिक सञ्जालदेखि समाजसम्म चौतर्फी रूपमा गरिने गालीगलौज र जथाभाबी हिलो छ्याप्ने प्रवृत्तिका कारण आज इमानदार सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूले समाजमा आफूलाई "सहकारीकर्मी" भन्न समेत डर, त्रास र हीनताबोध मान्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। यदि राज्य र समाजले यो पीडा नबुझ्ने र यही निराशाजनक वातावरण कायम रहने हो भने, भोलिका दिनमा सहकारी क्षेत्रले असल, इमानदार र सक्षम नेतृत्व पाउन असम्भव हुनेछ, जसको ठुलो मूल्य सिंगो देशले चुकाउनुपर्नेछ।

अबको समाधान भनेको सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने नजरिया बदल्नु हो। सरकार, नियामक निकाय र छाता संगठनहरूले तत्कालै बजारको सुक्ष्म अध्ययन गरी राम्रो र नराम्रो सहकारीको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने वास्तविक दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ, तर दिनरात इमानदारिताका साथ सदस्यको सेवामा खटिएका असल सहकारी र तिनका सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन र सुरक्षा दिनुपर्छ। "सबै औंला बराबर हुँदैनन्" भन्ने सत्यलाई आत्मसाथ गर्दै राज्य र समाजले समयमै खराबलाई दण्ड र असललाई सम्मान गर्ने नीति नलग्ने हो भने देशको समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने निश्चित छ।

English Summary:

The passage describes the current crisis and public mistrust facing Nepal’s cooperative sector. It argues that while cooperatives have played an important role in expanding financial access in rural areas, a few mismanaged or fraudulent institutions have damaged the sector’s reputation. Because of misuse of members’ savings, poor investments, and failures to return deposits, public confidence has weakened, leading to a harmful perception that all cooperatives are unreliable. This has also created emotional and professional stress for honest cooperative workers who feel unfairly judged.

It further emphasizes that most cooperatives in Nepal are still functioning properly and serving members responsibly, often under strict legal and ethical constraints. The text calls for a more balanced approach—distinguishing between good and bad cooperatives rather than generalizing the entire sector. It urges the government and regulators to identify and punish wrongdoing while protecting and encouraging ethical cooperatives, warning that failure to do so could undermine rural financial systems and discourage capable leadership in the future.