सहकारीमा नयाँ कानुन र निर्देशनको बाढी; नियामकले नयाँ व्यवस्था थप्दै जाने, गाउँका सहकारीले सूचना पाउनै नभ्याउने अवस्था

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन नियामक निकायले नयाँ कानुन, नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका तथा निर्देशन जारी गरिरहेका छन्। तर पछिल्लो समय एकपछि अर्को नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक हुन थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने सहकारी संस्थाहरू भने अन्योलमा पर्न थालेका छन्। विशेषगरी २०८३ भदौ र असोज महिनालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ व्यवस्था, निर्देशन तथा मापदण्ड सार्वजनिक भएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरणसम्बन्धी सातौँ संशोधन मापदण्ड र सञ्चालनसम्बन्धी तेस्रो संशोधन मापदण्ड सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ। त्यही अवधिमा सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ समेत सार्वजनिक भएको छ। यता सहकारी विभागले पनि भदौ ३१ गते सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार असोज १ गतेदेखि सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था लागू गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। ब्याजदरका अतिरिक्त प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण वा फाराम दस्तुरका नाममा थप रकम लिन नपाइनेलगायतका विषयसमेत निर्देशनमा समेटिएका छन्।

यस्ता व्यवस्था नियामकीय सुधारका लागि आवश्यक भए पनि प्रश्न भने यसको सूचना र कार्यान्वयनको समय व्यवस्थापनमा देखिन थालेको छ। सहकारी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—भदौ महिनाको अन्तिमतिर जारी भएको निर्देशन असोज १ गतेदेखि लागू हुने भए त्यसको जानकारी देशका दुर्गम गाउँमा रहेका सहकारी संस्थासम्म पुग्न कति समय लाग्छ?

राजधानी वा ठूला शहरमा रहेका सहकारी संस्थाले नियामक निकायका वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम तथा व्यावसायिक सञ्जालमार्फत नयाँ व्यवस्था छिटो थाहा पाउन सक्लान्। तर स्थानीय तहका दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका साना सहकारी संस्थाले हरेक दिन नियामक निकायको वेबसाइट हेर्ने, कानुनी दस्तावेज अध्ययन गर्ने वा नयाँ निर्देशनको व्याख्या बुझ्ने जनशक्ति र स्रोतसाधन राखेका हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन।

त्यसैले निर्देशन जारी भएको मिति र कार्यान्वयन सुरु हुने मितिबीच पर्याप्त समय नहुँदा कानुन पालना गर्न चाहने संस्था नै व्यवहारिक कठिनाइमा पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।

English Summary:

Regulators have been introducing new laws, standards, guidelines and directives to make Nepal’s cooperative sector more transparent, disciplined and well-regulated. However, the rapid release of new provisions, including recent registration, operational and interest-rate directives, has created difficulties for cooperatives in understanding and implementing them on time.

The challenge is greater for small cooperatives in remote areas that may lack dedicated staff and resources to continuously track regulatory updates. Along with stronger regulation, stakeholders are calling for clear implementation guidelines, simple explanations, orientation programs, Q&A support and adequate transition periods.