ऋणीलाई सञ्चालक बन्न रोक: वित्तीय सुधार कि ग्रामीण सहकारीमा नेतृत्व सङ्कट?

सहकारी नियमन प्राधिकरणको २९ औँ बैठकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन तथा सुशासनका सम्बन्धमा २०८३।०५।१८ गते सूचना जारी गरेको छ। 'बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, २०८२' को परिच्छेद ३ को बुँदा नं. १.४ लाई आधार मान्दै प्राधिकरणले सहकारीका सञ्चालकहरूका लागि ऋण लिने र सञ्चालक बन्ने योग्यतासम्बन्धी कडा व्यवस्था लागू गरेको हो। सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा सञ्चालन भइरहेको र नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु भएको वर्तमान समयमा आएको यो निर्णयले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ।

मापदण्ड अनुसार अब सञ्चालकहरूले आफ्नो बचतको ९० प्रतिशत वा नियमित मासिक बचतको अधिकतम ५ गुणा (वा बढीमा रू. ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ) भन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैनन्। यसरी बिना धितो ऋण प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी अनिवार्य गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पर्याप्त धितो वा जायजेथा राखेर पनि सञ्चालकहरूले संस्थाबाट अतिरिक्त वा ठूलो परिमाणको ऋण लिन पाउने छैनन्। यदि कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएका छन् वा पुरानो ऋण चुक्ता गर्न बाँकी छ भने, उक्त ऋण पूर्ण रूपमा चुक्ता नगरेसम्म उनीहरू सञ्चालक पदको उम्मेदवार बन्न समेत पाउने छैनन्।

यो सूचना सार्वजनिक भएसँगै सहकारी अभियन्ता, सञ्चालक र सर्वसाधारण सदस्यहरूबीच सामाजिक सञ्चाल तथा विभिन्न मञ्चहरूमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। एक थरी विश्लेषकहरूले यसलाई सहकारी क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको सञ्चालकहरूको मनोमानी, Insider Lending  (भित्री कारोबार) र स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने ऐतिहासिक कदमका रूपमा प्रशंसा गरेका छन्। सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्न र वित्तीय सुशासन कायम गराउन सञ्चालकहरूलाई स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा राख्नु अनिवार्य रहेको उनीहरूको तर्क छ।

यद्यपि, अधिकांश सरोकारवालाहरूले यो निर्णयले ग्रामीण तथा समुदायमा आधारित साना सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर नेतृत्व सङ्कट निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ठूला र सहरी सहकारीमा यसको असर कम देखिए पनि गाउँघरका सहकारीमा प्रायः आर्थिक रूपमा सक्रिय, उद्यमी र कारोबार गरिरहेका सदस्यहरू नै सञ्चालक समितिमा आउने गर्छन्। आफूले आवश्यकता पर्दा पर्याप्त धितो राखेर पनि ऋण लिन नपाउने भएपछि "सञ्चालक पदमा बसेर बिना पारिश्रमिक अनावश्यक जोखिम र जिम्मेवारी किन लिने?" भन्ने मानसिकता सदस्यहरूमा जागृत हुन थालेको छ। यसले गर्दा साना र ग्रामीण सहकारीमा योग्य व्यक्तिहरू सञ्चालक बन्नै नमान्ने र संस्था सञ्चालनका लागि नाममात्रका निष्क्रिय व्यक्तिहरूलाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता खडा हुने देखिन्छ।

समग्रमा, सहकारी नियमन प्राधिकरणको यो निर्णय वित्तीय अनुशासन र सर्वसाधारणको बचत सुरक्षाका दृष्टिले स्वागतयोग्य र समयसान्दर्भिक भए तापनि व्यावहारिक रूपमा यसले नयाँ चुनौती थपेको छ। नियमन कडाइ गर्ने नाममा 'सबैलाई एउटै नियम' लागू गर्दा साना तथा वास्तविक समुदायमा आधारित सहकारीहरू मारमा परेका छन्। तसर्थ, वित्तीय अराजकता र भित्री कारोबार रोक्ने प्रयास गर्दा ग्रामीण सहकारीहरू नेतृत्वविहीन भई ठप्प हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखी नियमन र सञ्चालनको सहजताबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिन्छ।

English Summary:

The Cooperative Regulatory Authority has introduced stricter borrowing and eligibility rules for directors of savings and credit cooperatives. Directors can borrow only within prescribed limits, and those with excess or outstanding loans cannot contest for leadership positions until their loans are fully repaid.

The move has been welcomed for curbing insider lending and protecting members’ savings, but concerns have emerged that it could create leadership shortages, especially in small rural cooperatives. Stakeholders are calling for a balance between stronger financial regulation and the practical needs of community-based cooperatives.