सहकारी संकट समाधानको नयाँ प्रस्थानविन्दु: अध्यादेश २०८३

सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त गम्भीर आर्थिक संकट समाधान गरी बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्ने मूल ध्येयका साथ सरकारले ल्याएको 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' ले यस क्षेत्रको नियमन र सञ्चालनमा युगान्तकारी परिवर्तनको सूत्रपात गरेको छ। यस अध्यादेशले विशेष गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई एउटा कडा कानुनी र नियमनकारी घेराभित्र ल्याएको छ। अबका दिनमा यस्ता कारोबार गर्ने जुनसुकै सहकारीले अनिवार्य रूपमा सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ भने सञ्चालनमा रहेका पुराना संस्थाहरूलाई पनि एक वर्षभित्र अनुमति लिई वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा दर्ता एउटा उद्देश्यमा गरेर कारोबार अर्कै गर्ने  सहकारीहरूको जग हल्लिएको छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने सहकारी नियमनकारी प्राधिकरणलाई अहिले सम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ, जसले अनुगमन र निर्देशन मात्र नभई नियम उल्लंघन गर्ने संस्थाको इजाजतपत्र तत्काल निलम्बन गर्ने सम्मको अधिकार राख्दछ।

सहकारी संरचनामा देखिएको अर्को ठूलो सुधार भनेको संघहरूको कार्यक्षेत्रमा गरिएको विशिष्टीकरण हो। अब जिल्ला वा केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन्। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई आफ्नो वित्तीय क्रियाकलाप बन्द गरी संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षको समय दिइएको छ, जसले गर्दा संघहरू आफ्नो वास्तविक उद्देश्य अर्थात् सहजीकरण र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुन बाध्य हुनेछन् र वित्तीय जोखिम पनि उल्लेख्य रूपमा कम हुनेछ। यसका साथै, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगर्ने सञ्चालकहरूमाथि यो अध्यादेश निकै कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ। प्राधिकरणले निश्चित समयभित्र बचत फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने र सो आदेश पालना नगरेमा दोषीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने र सिधै प्रहरीमार्फत फौजदारी कारबाही चलाउने अधिकार प्राप्त गरेको छ, जसले गर्दा सञ्चालकहरूमा जवाफदेहिता बढेको छ।

पीडित बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिने उद्देश्यले सरकारले 'चक्रिय राहत कोष' को अवधारणा ल्याउनु यस अध्यादेशको सबैभन्दा मानवीय र सकारात्मक पक्ष हो। यस कोषमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूलाई तत्काल केही रकम फिर्ता गरिनेछ र पछि दोषी सञ्चालक वा ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गरेर सो रकम कोषमा शोधभर्ना गरिनेछ। यसबाहेक, कुनै संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि नै त्यहाँका सञ्चालक, व्यवस्थापक र ठूला ऋणीहरूको बैंक खाता, शेयर र चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने व्यवस्थाले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर सम्पत्ति लुकाउने र फरार हुने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः छेकेको छ। यसले दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उम्किन नदिने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।

सहकारी नियमनमा देखिएको तीन तहका सरकारबीचको अन्योललाई चिर्दै अध्यादेशले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रलाई थप स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना क्षेत्रका सहकारीको दर्ता र अनुगमन गर्न पाए पनि उनीहरूका कानुन संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने शर्तले देशभर एउटै मापदण्डको सहकारी नीति र नियमनमा एकरूपता ल्याउनेछ। समग्रमा, यो अध्यादेश केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र नभई सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि चालिएको एक 'सर्च अप्रेसन' हो। बचत तथा ऋणको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने, प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने र चक्रिय कोषमार्फत राहत दिने यी व्यवस्थाहरूले सहकारीमा गुमेको जनविश्वास पुनः स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब सहकारीहरू केवल पैसाको कारोबार गर्ने थलो मात्र नभई सदस्यहरूको वास्तविक हित गर्ने सामाजिक-आर्थिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण हुन अनिवार्य छ।

English Summary: 

The government has introduced the “Cooperative (First Amendment) Ordinance, 2083” with the primary goal of resolving the deepening financial crisis in the cooperative sector and safeguarding depositors’ savings. The ordinance brings sweeping regulatory changes, requiring all savings and credit cooperatives to obtain an operating license, with existing institutions mandated to comply within a year and renew annually. It also strengthens the authority of the Cooperative Regulatory Authority, granting it powers to monitor, issue directives, and even suspend licenses in case of violations. Additionally, it puts an end to the practice of cooperatives operating outside their registered objectives and restricts unions at district and central levels from engaging in direct financial transactions.

The ordinance introduces stricter accountability measures for cooperative operators, including asset freezes, travel bans, and criminal action against those failing to return depositors’ funds. A key highlight is the creation of a “Revolving Relief Fund” to provide immediate financial relief to affected savers, with funds later recovered from the assets of defaulters. It also allows authorities to freeze assets of officials and major borrowers even before an institution is declared problematic, preventing fraud and asset concealment. By clarifying the roles of federal, provincial, and local governments, the ordinance aims to establish uniform regulation nationwide. Overall, it represents a decisive move to clean up the sector, restore public trust, and transform cooperatives into transparent and accountable socio-economic institutions.