सहकारी बैंक निर्वाचन: 'हाम्रो मान्छे' होइन, 'सक्षम मान्छे' रोज्ने बेला

नेपालको सहकारी अभियानको एकमात्र केन्द्रीय बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड आगामी २०८३ जेठ ९ गते नयाँ नेतृत्व चयनको ऐतिहासिक संघारमा उभिएको छ। बैंकको २०८२ मङ्सिर ६ गते सम्पन्न एकाई साधारण सभा, मङ्सिर १३ गतेको एकाई प्रतिनिधिहरूको सभाको निर्णय र निर्वाचन कार्यविधिको दफा १२ को परिधिभित्र रही २२ औं वार्षिक साधारणसभाको निरन्तरताका रूपमा सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। यसै सिलसिलामा गत वैशाख २३ गते निर्वाचन तालिका र जेठ १ गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली समेत प्रकाशन भइसकेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रको ध्यान अब कस्तो नेतृत्व आउनेछ र यसले संकटग्रस्त सहकारी बजारलाई कसरी सही दिशा दिनेछ भन्नेतर्फ मोडिएको छ।

विगतका केही वर्ष सहकारी क्षेत्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहे पनि समग्र संकटका बीच राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आफ्नो व्यावसायिकतालाई जोगाउँदै विगतको तुलनामा केही सुधारजनक र आशालाग्दो अवस्था प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ। बैंकमा देखिएको यो सकारात्मक परिवर्तन र वित्तीय स्थायित्वको ठूलो श्रेय वर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीलाई जान्छ। सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहनुभएका गिरीको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता, व्यावसायिक दूरदर्शिता र वित्तीय सुझबुझले बैंकलाई कठिन परिस्थितिबाट बाहिर निकाल्न महत्त्वपूर्ण मद्दत गर्‍यो। उहाँको सफल कार्यकालले सहकारी संस्था वा बैंकको नेतृत्वमा राजनीतिक नारा होइन, बरु वित्तीय र व्यवस्थापकीय दक्षता कति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको छ।

जेठ १ गते प्रकाशित उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावलीलाई नियाल्दा एउटा रोचक र गम्भीर पक्ष सतहमा आएको छ, जसले विद्यमान नीति र नियममाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै एकै व्यक्ति दोहोरो पदमा बस्न नमिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र निर्देशन जारी गरे तापनि निर्वाचनको अन्तिम नामावली हेर्दा अझै पनि दोहोरो पद ओगटेका सहकारीकर्मीहरूको उपस्थिति देखिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा हुने साना-ठूला जुनसुकै चुनाव वा मनोनयनमा सधैं अग्रपंक्तिमा देखिने कतिपय स्थापित अनुहारहरू यस पटक पनि नियमको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रिय सहकारी बैंकको दौडमा सामेल हुनुले संगठनमा नयाँ सोच, ऊर्जा र युवा पुस्ताको आगमनलाई रोक्ने मात्र होइन, बरु कानुनी राज्यको उपहास समेत गरेको देखिन्छ।

यस निर्वाचनको सबैभन्दा बिझाउने र दुर्भाग्यपूर्ण पाटो भने मिडियामा छताछुल्ल भइरहेको चरम राजनीतिक दलीयकरण हो। विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा खुलेरै 'अमुक पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार वा प्रतिनिधि यो हो' भन्दै समाचारहरू सम्प्रेषण हुनु समग्र सहकारी आन्दोलनकै लागि ठूलो वैचारिक स्खलन र दुरभाग्य हो। लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि व्यक्ति वैचारिक रूपमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्थावान् हुनु स्वाभाविक र उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो। तर, सिंगो सहकारी अभियानलाई हाक्ने बैंकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको लेभल लगाएर 'हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधि' भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिनु र प्रचारप्रसार गरिनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सुहाउने र शोभनीय विषय होइन। यस्ता हर्कतले बैंकलाई स्वायत्त वित्तीय संस्था बन्न नदिई राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन र भर्तीकेन्द्र बनाउने जोखिम बढाउँछ।

सहकारी क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै संवेदनशील मोडमा रहेकाले अबको नेतृत्व केवल नीतिगत भाषण गर्ने वा दलको चाकरी गर्ने व्यक्ति मात्र भएर पुग्दैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय परिदृश्य बुझ्न सक्ने, सहकारी सम्बन्धी गहिरो वित्तीय विश्लेषण गर्न सक्ने र बैंकिङ जोखिमहरूलाई न्यूनिकरण गर्न सक्ने प्राविधिक रूपमा दक्ष र क्षमतावान् व्यक्ति आजको मुख्य आवश्यकता हो। तसर्थ, आगामी जेठ ९ गते हुने निर्वाचन केवल एउटा प्राविधिक प्रक्रिया मात्र नभएर राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपालको समग्र सहकारी आन्दोलनको भविष्य जोगाउने अन्तिम अवसर पनि हो। मतदाता प्रतिनिधिहरूले कसैको दबाब, प्रलोभन वा दलीय ह्विप र निर्देशनको पछि नलागी उम्मेदवारको योग्यता, कानुनको पालना र संस्थाप्रतिको निष्ठालाई हेरेर पार्टीभन्दा माथि उठि बैंकको हितलाई सर्वोपरी ठान्ने नेतृत्वलाई निर्वाचित गराउनु अनिवार्य देखिन्छ।

English Summary:

The upcoming election of the National Cooperative Bank Limited, Nepal’s central cooperative bank, scheduled for Jestha 9, 2083, is being seen as a decisive moment for the future of the country’s cooperative sector. The election process is moving forward as part of the bank’s 22nd Annual General Meeting, drawing significant attention from across the cooperative community at a time when the sector continues to face financial and institutional challenges.

Despite the difficult environment of recent years, the bank has shown signs of stability and improvement under the leadership of current chairman Mahendra Kumar Giri. His financial management skills, professional vision, and banking experience are credited with helping the institution maintain credibility and strengthen its financial position during a period of crisis in the wider cooperative market.

At the same time, the election has sparked debate over political influence and governance issues within the cooperative movement. Concerns have been raised about candidates holding multiple positions despite regulatory restrictions, as well as open political party alignment in the election campaign. The article emphasizes that the cooperative sector now urgently needs professional, transparent, and technically capable leadership that prioritizes institutional integrity over political interests.