संसदीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ: सहकारी क्षेत्र अझै अन्योलमा

संसदीय छानबिन समितिले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि १,१०० पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको वर्ष बितिसकेको छ। यो प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रलाई सुधार र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक संरचनागत र कानुनी सुधारका महत्वपूर्ण सुझावहरू समावेश गरिएका थिए। तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दिशामा कुनै ठोस कदम चालिन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीहरू जस्ताको तस्तै रहन पुगेका छन्।

प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा सहकारी प्राधिकरण गठनको सिफारिस गरेको थियो। यस्तो प्राधिकरण गठनका लागि सहकारी ऐनमा संशोधनको आवश्यकता थियो, तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रगति भएको छैन। सरकार र सम्बन्धित निकायले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा सहकारी क्षेत्र नियमनबिहीन अवस्थामा रहेको छ। सहकारी प्राधिकरण गठन भएको भए यसले सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन र नियमनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने थियो।

सहकारी क्षेत्रमा बचत फसेका निक्षेपकर्ताका लागि प्रतिवेदनले तत्काल राहत दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। बचत फसेका निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकताका साथ रकम फिर्ता गर्नका लागि कदम चाल्न भनिएको थियो। तर, सरकारी निकायहरूले हालसम्म यसबारे कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गरेका छैनन्। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा फसेका रकम फिर्ता गर्न निक्षेपकर्ताका विवरणसमेत तयार गर्न नसक्दा हजारौँ पीडितहरू अझै अन्योलमा छन्। यो असक्षमताले सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पारेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आवश्यक संरचनागत विकासमा समेत प्रगति हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने सिफारिस गरेको थियो। यी संस्थाहरू स्थापना भएको भए, सहकारी क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन सकिन्थ्यो। तर, हालसम्म यी संरचनाहरूको अवधारणा कागजमै सीमित रहेको देखिन्छ।

सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने सिफारिस गरेको थियो। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी पहलको अभाव देखिएको छ। यस्तै, सहकारी महासङ्घ र सङ्घलाई बचत तथा ऋण कारोबारमा रोक लगाउन प्रतिवेदनले दिएको निर्देशन पनि बेवास्ता गरिएको छ। महासङ्घहरूलाई प्राथमिक सहकारीको संरचनामा सीमित राख्न सकेको भए सहकारीको वास्तविक उद्देश्य पूर्तिमा सहायता पुग्ने थियो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भएको यो ढिलाइले सहकारी क्षेत्रलाई थप अनिश्चिततामा धकेलेको छ। सहकारी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न र यसको दिगो विकासका लागि सरकार, सहकारी संघ, र सम्बन्धित निकायहरूले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्नुपर्छ। अन्यथा, सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै जाने जोखिम रहन्छ, जसको असर नेपाली अर्थतन्त्र र समाज दुवैमा पर्नेछ।