स्थिरीकरण कोष ( Stabilization Fund )को अपेक्षाः

२०७२/०७३ साल देखि स्थिरीकरण कोषको चर्चा नेफ्स्कून मार्फत घनिभूत रुपमा बहस तथा पैरवि शुरु भयो । सरकारले २०७४ सालको सहकारी ऐन मार्फत यसलाई संबोधन गर्यो । तर यो कोषको सञ्चालन जुन रुपमा आउनु पर्दथ्यो वा अभियानले  जुनरुपमा चाहेको थियो त्यो रुपमा आउन सकेन ।

वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय स्थिति सम्बन्धि सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७४ को प्रयोजनको लागि सरकारले जुन कार्यविधि बनायो त्यसमा यसको परिचालनको अधिकार  नेफ्स्कून मार्फत हुने कुरा टरेर गयो । केवल यसको अध्यक्ष नेफ्स्कूनको अध्यक्ष हुने र सदस्य सचिव नेफ्स्कूनकै कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था  बाहेक यस कोषलाई स्वतन्त्र कोषको रुपमा स्थापना गरियो ।

वास्तबमा यो कोष स्थापना गर्ने खास उद्देश्यहरुमा संस्थाहरुका सम्भावित वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने,संस्थाहरुलाई टाट पल्टनबाट जोगाउने, समस्याग्रस्त संस्थाहरुको बचाउ गर्ने,. संस्थाहरुमा आउन सक्ने वित्तीय संकटको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने, संस्थाहरुको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत पारी सुशासन कायम राख्ने, संस्थाहरुको जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकास गर्ने र  संस्थाहरुको छवि उच्च राखी जनविश्वास बढाउनु थियोे। यस कोषले जोखिमका हिसाबले  सामान्य जोखिम भएका संस्थाहरुको वित्तीय स्थितिको सुरक्षण गर्ने र सामान्य जोखिमको अवस्थामा नरहेका संस्थाहरुको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।

कोषमा आबद्ध संस्थाहरु नियमित सुपरिवेक्षणमा अनिवार्य सहभागी हुनु पर्ने र आबद्ध संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त संस्थाको बचाउको लागि सापटी दिने, समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न, आबद्ध संस्था समस्याग्रस्त भई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी संघले लिएको अवस्थामा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनः सञ्चालनमा उपयोग गर्ने ।

यो भन्दा पनि नियमितरुपमा आबद्ध संस्थाको स्थलगत तथा गैरस्थलगत अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणको लागि प्रविधिको विकास मार्फत उच्चतम  प्रयोग गरी यसको उपयोग गर्ने  थियो  ।संस्थाहरुको वित्तीय स्थिति मजबुत राख्न वित्तीय सहायताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालकहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संस्थाको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, संस्थामा आवश्यक नीति तथा कार्यविधिहरुको विकासमा प्राविधिक सहयोग गर्ने,र सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त संस्थाको बचाउ गर्न सापटी दिने जस्ता कार्यक्रमहरु थिए ।
 कोषमा आवद्ध हुन संस्था सञ्चालनको एक आर्थिक वर्ष पुरा भइ लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको, संस्थागत पुँजी ऋणात्मक नभएको, संस्था खुद बचतमा सञ्चालन भएको मात्र थियो । तर हालको प्रावधान अनुसार संस्थागत पुँजी ३/४ प्रतिशत हुनु पर्ने राखिएको छ । जसले गर्दा सबै सहकारी हरु यसमा अटाउन सक्ने अवस्था छैन ।

कोष  परिचालनको सम्बन्धमा पनि कोष संघमा रहने व्यवस्थाको अपेक्षा गरिएको थियो तर अहिले यसलाई स्वतन्त्र कोषको रुपमा परिभाषित गरिएको छ  । यसरी राखिने न्यूनतम रकम तोकिएको बैंकमा बचतको रुपमा जम्मा गर्न सकिने ।कोषको तरलता अधिक भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको बचतपत्र खरिद गर्न सकिने, कोषमा आबद्ध भएका र जोखिम स्तर सामान्य भएका संस्थाहरुको वित्तीय स्थितिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कोषले अल्पकालिन सापटी प्रदान गर्ने । यि प्रावधान र कोष अभियान  मार्फत सञ्चालन हुने नदेखिए पछि हाल संस्थाहरु स्वत यसकोषमा सहभागि हुन हिच्कीचाई रहेका छन ।

कोषलाई कोष मार्फत नै अभिमुखिकरण गरी प्रचार प्रसार गरी संस्थाहरुलाई आस्वस्थ पार्नु आवश्यक छ ।समस्यामा पर्दा मात्र हेर्ने भन्दा पनि संस्थालाई जोखिम हुनु पूर्व नै स्थिर राख्न आवश्यक छ । अभियानको के माग छ भने मानविय नियतबस त्रुटि गरेका बाहेक नजानेर वा अज्ञानता बाट कमजोर सहकारीहरुलाई र वित्तीयरुपमा सक्षम तर आकस्मिकरुपमा आईपर्ने समस्या वा व्यवस्थापनको कारण कमजोर हुन सक्ने दुबै वित्तीय सहकारीहरुलाई स्थिीरीकरण कोषमा समेटेर आबद्ध संस्थाको स्थलगत तथा गैरस्थलगत अनुगमन, सुपरिवेक्षण मार्फत सजग गराउदै क्षमता विकासद्वारा स्थिर बनाई  साकोस अभियानको छवि उच्च राख्नु यस कोषको  प्रमुख उद्धेश्य हो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले बुझ्नु आवश्यक छ ।