कमजोर हुँदै गएको सहकारी अभियान : मौनता, मिलेमतो कि अस्तित्वको संकट?

सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउने सूचना, आदेश वा कानुन जारी भइसकेपछि मात्र विज्ञप्ति निकाल्नु, औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउनु र त्यसपछि पनि ठोस पहल नदेखिनु — यसले आजको सहकारी अभियान कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। समस्या आइसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउनु नेतृत्व होइन; समस्या आउन नदिन अग्रिम हस्तक्षेप गर्नु नै वास्तविक अभियान हो।

पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सहकारीलाई कमजोर पार्ने नीति, कानुन र निर्देशनहरू आइरहेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ — यति लामो समयसम्म सहकारी अभियन्ता, संघ–संस्था र तथाकथित नेतृत्वलाई यो थाहा भएन? कि थाहा पाएर पनि मौन बसियो? कि भित्रै कतै ‘सेटिङ’ चलिरहेको छ?

यदि सहकारी आन्दोलन सचेत, संगठित र शक्तिशाली हुन्थ्यो भने यस्ता कानुन र आदेशहरू बन्ने चरणमै रोकिन सक्थे। बलियो लबिङ, सडक र सदन दुवै तहमा दबाब, स्पष्ट वैचारिक प्रतिरोध सम्भव थियो। तर आजको यथार्थ के छ भने सहकारी अभियान त्यो अवस्थामा छैन।

झन् गम्भीर प्रश्न त यहाँ छ — के सहकारी संघ–संस्थाहरू स्वयं सहकारीलाई कमजोर बनाउने खेलमा कतै संलग्न त छैनन्? किनकि हामी दिनरात सहकारी नेतृत्वलाई पार्टी कार्यालय, मन्त्री निवास र शक्ति केन्द्र वरिपरि घुमिरहेको देख्छौँ। नयाँ मन्त्री नियुक्त हुनासाथ खादा लिएर बधाई दिन पुग्ने दृश्य सामान्य बनेको छ। तर सहकारीमाथि निरन्तर प्रहार भइरहँदा त्यो सक्रियता किन देखिएन?

आजसम्म कुनै पनि सहकारी विरोधी आदेश वा कानुन फिर्ता गराउन सफल भएको उदाहरण देखिँदैन। यसले के स्पष्ट पार्छ भने हालको सहकारी अभियानले आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक प्रभावकारिता लगभग गुमाइसकेको छ। भन्नुपर्दा, यो अभियान अहिले आफ्नै अस्तित्वको संकट मा पुगेको छ।

यस अवस्थामा अब पुरानै तरिकाले सहकारी आन्दोलन चल्दैन। अब पुनर्जागरण (Revival) अपरिहार्य भएको छ। विचार, नेतृत्व, संरचना र रणनीति सबै तहमा नयाँपन आवश्यक छ।

पुनर्जागरणको बाटो खुल्नका लागि सबैभन्दा पहिले पछिल्ला १०–२० वर्षदेखि मञ्चमा बसेर भाषण, खादा, माला र महँगा होटलका गोष्ठीमै सीमित भएका कथित सहकारी नेताहरूले स्वेच्छाले ठाउँ खाली गर्नुपर्छ। उनीहरूको समय, भूमिका र औचित्य समाप्त भइसकेको छ। अब सहकारीलाई जमिनबाट बुझ्ने, जोखिम उठाउने, सदस्यको पीडा महसुस गर्ने र सत्तासँग डर नमान्ने नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आवश्यक छ।

सहकारी कुनै व्यक्ति, पद वा संस्थाको निजी सम्पत्ति होइन। यो आम सदस्यको साझा सपना हो, आर्थिक लोकतन्त्रको आधार हो। यदि अहिले पनि आत्मसमीक्षा र साहसी निर्णय गरिएन भने, सहकारीलाई कमजोर पार्ने प्रक्रिया अझ तीव्र हुनेछ — र दोष बाहिर होइन, भित्रै खोज्नुपर्नेछ।

जय सहकारी।
तर जय केवल नारामा होइन, साहसिक पुनर्जागरणमा देखिनुपर्छ।