अब सहकारीको लगाम राष्ट्र बैंकको हातमा

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको सहकारी नियमनको पाटोले अब नयाँ र शक्तिशाली मोड लिने निश्चित भएको छ। सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यसूची र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मार्फत स्पष्ट पारेको छ कि, अब सहकारी र लघुवित्त जस्ता गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र आउनेछन्। यो घोषणा केवल एउटा प्रशासनिक परिवर्तन मात्र नभई, सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति र अनियन्त्रित कर्जा प्रवाहलाई रोक्ने एउटा सर्जिकल स्ट्राइक नै हो। अहिलेसम्म कतिपय ठूला सहकारीहरूले आफ्नै ढंगले कर्जा लगानी गर्दा र एउटै ऋणीले धेरैतिरबाट ऋण लिएर नतिर्दा सिर्जित जोखिमलाई अब राष्ट्र बैंकको 'सिस्टम' ले सूक्ष्म रूपमा निहाल्नेछ। यसले सहकारीलाई पनि बैंक सरहको वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने निश्चित छ।

सहकारी क्षेत्रलाई कर्जा सूचना केन्द्र (CIB) सँग आबद्ध गर्ने प्रक्रिया केही संस्थाहरूमा सुरु भइसकेको छ, जुन यस क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि एउटा कोशेढुङ्गा हो। अबको व्यवस्थाले कुनै पनि सदस्यको ऋण लिने वास्तविक क्षमताको लेखाजोखा नगरी जथाभाबी कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाउनेछ। जब सहकारीहरू कर्जा सूचना केन्द्रको प्रणालीमा पूर्णतः जोडिन्छन्, तब 'ब्ल्याक लिस्ट' मा परेका वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर डिफल्ट भएका व्यक्तिहरूले सहकारीलाई 'सेफ हेभन' का रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यसले गर्दा सहकारीको लगानी सुरक्षित हुने मात्र होइन, बरु उत्पादनशील क्षेत्र र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशीलतामा पुँजी परिचालन हुने वातावरण निर्माण हुनेछ।

नियमनको नाममा अहिले सहकारीहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो सकस भनेको निकायगत दोहोरोपन र रिपोर्टिङको बोझ हो। एउटै वित्तीय विवरण बोकेर कहिले सहकारी विभाग, कहिले प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालय, त कहिले स्थानीय पालिका रिपोटिङ गर्नुपर्ने बाध्यताले सहकारीकर्मीहरूमा ठूलो भ्रम र थकान पैदा गरेको छ। कोपोमिस (COPOMIS) देखि विभिन्न तहका प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई अब राष्ट्र बैंकको एकीकृत सुपरीवेक्षणले विस्थापन गर्नुपर्छ। जब एउटै शक्तिशाली नियामकले डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष निगरानी राख्छ, तब संस्थाहरूले कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने अलमल स्वतः हट्नेछ। यसले गर्दा सहकारीहरूले आफ्नो ऊर्जा रिपोर्टिङमा भन्दा पनि संस्थाको सुशासन र सदस्यको सेवामा केन्द्रित गर्न पाउनेछन्।

सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा ल्याउनु भनेको यसको स्वायत्तता खोस्नु होइन, बरु यसको साख जोगाउनु हो। एकीकृत बचत सुरक्षा कोषको स्थापना, मिटरब्याजको अन्त्य र पुराना तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन जस्ता कदमहरूले सहकारी प्रति गुमेको जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्नेछन्। अबको बाटो भनेको एकद्वार नियमन र पूर्ण डिजिटल रिपोर्टिङ नै हो। जब सबै सहकारीहरू एउटै कडा नियमनकारी घेराभित्र आउँछन् र कर्जा सूचना केन्द्रको पारदर्शी ऐनामा उभिन्छन्, तब मात्र सहकारी आन्दोलनले सही दिशा लिनेछ र साना बचतकर्ताको रगत पसिनाको कमाइ सुरक्षित हुनेछ।

English Summery: