नाम कृषि , बहुउद्देश्यीय .., काम वचत ऋण: कुन-कुन सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ ?

नेपाली सहकारी आन्दोलनमा पछिल्लो समय नियमन र सुशासनका विषयहरू निकै पेचिलो बन्दै गएका छन्। सहकारी ऐन २०७४ को दफा २० (क) ले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण र नियमन गर्ने जिम्मेवारी सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सुम्पेको छ। यसै सिलसिलामा प्राधिकरणले 'बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२' स्वीकृत गरी लागू गरिसकेको छ। यद्यपि, धेरै सहकारी संस्थाहरूमा अझै पनि एउटा ठूलो भ्रम व्याप्त छ कि केवल नामको पछाडि 'बचत तथा ऋण' लेखिएका संस्थाहरूले मात्र प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्दछ। यो बुझाइ कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले भविष्यमा संस्थाहरूलाई हर्जनामा पार्न सक्ने देखिन्छ।

मापदण्ड २०८२ ले "मुख्य कारोबार" लाई वस्तुपरक ढंगले परिभाषित गरेको छ। यस परिभाषा अनुसार कुनै पनि सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको परिचालन गरिएको बचतको दायित्व र सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारमा कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बचत तथा ऋणको छ भने त्यस्तो संस्था अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको दायरामा आउनुपर्दछ। यसको अर्थ संस्थाको नाम 'नमुना तरकारी सहकारी', 'नमुना कृषि सहकारी' वा 'बहुउद्देश्यीय सहकारी' जेसुकै भए पनि यदि त्यसले व्यवहारमा बचत र ऋणकै कारोबार मुख्य रूपमा गरिरहेको छ भने त्यस्ता संस्थाले अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको अनलाइन प्रणालीमा दर्ता र अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य रूपमा मल-बिउको कारोबार गर्ने तर कारोबारको ठूलो हिस्सा बचत-ऋणमै केन्द्रित गर्ने संस्थाहरूले 'हाम्रो त कृषि सहकारी हो' भन्दै पन्छिन पाउने अवस्था छैन।

सहकारी नियमन प्राधिकरणले यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन पहिलो पटक ६० दिनको समय दिएर सशुल्क अनलाइन दर्ताको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो भने हाल उक्त समयावधि थप गरी संस्थाहरूलाई अवसर प्रदान गरेको छ। हाम्रो 'सहकारी पाना' टिमले यस विषयमा प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दा पनि स्पष्ट पारिएको छ कि कारोबारको प्रकृति नै दर्ताको मुख्य आधार हो। यदि कुनै संस्थामा यसबारे अझै पनि अन्योल छ भने तुरुन्तै प्राधिकरणमा सोधपुछ गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन। समयमै दर्ता नहुँदा संस्थाको वैधानिकता र नियमनकारी सुविधामा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले थपिएको समयभित्रै आवश्यक शुल्क बुझाएर प्रक्रिया पूरा गर्नु सम्पूर्ण जिम्मेवार सहकारीहरूको दायित्व हो।

यद्यपि, दर्ता प्रक्रियामा केही व्यवहारिक चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन्। प्राधिकरणले तयार पारेको अनलाइन दर्ता पोर्टल प्राविधिक रूपमा जटिल रहेको र धेरै सहकारीहरूलाई तथ्यांक प्रविष्ट गर्न कठिन भइरहेको गुनासाहरू प्राप्त भएका छन्। 'सहकारी पाना' टिमले यसअघि पनि यसबारे समाचार सम्प्रेषण गरिसकेको छ कि नियमनकारी निकायले नियम मात्र बनाउने भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण र प्रविधि मैत्री प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। प्राधिकरणले दर्ता प्रक्रियालाई जति सरल र सुलभ बनाउँछ, त्यति नै छिटो वास्तविक कारोबार गर्ने सहकारीहरू नियमनको दायरामा आउनेछन्, जसले अन्ततः समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्वसनियता र स्थायित्वमा मद्दत पुर्‍याउनेछ।