सहकारी जोगिएन भने देशको अर्थतन्त्र पनि जोगिदैन 

    सहकारी अभियान गम्भिर मोडमा छ । सहरी क्षेत्रका धेरै संस्थाहरुले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीको भविश्यमाथी नै प्रश्न तेर्सिएको छ । समस्या देखिन थालेपछि सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि तत्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन उपायहरु सुझाएको र कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर भए समस्या समाधान हुने दाबी गर्छन्, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष तथा कार्यदल सदस्य मिनराज कडेल । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधार भएको बताउने उनी सहकारी नजोगिए देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने बताउँछन् । उनीसँग सहकारीको समस्या र कार्यदलको प्रतिवेदनपछि समाधानको उपायहरुमा केन्द्रीत रही सहकारीपानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :– 

मिनराज कडेल,अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या गहिरिदै गएको छ । तपाईले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सदस्यका रुपमा पनि सहकारीका समस्याहरुको अध्ययन गर्नुभयो । अवस्था कस्तो पाउनुभयो त ? 
अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु केलाउँदा विषेश गरी चार प्रकारका समस्या समस्या देखिएका छन् । हामीले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बसेर पनि समग्र पक्षमा ब्यापक छलफल गरेका छौं । सहकारीका वास्तविक समस्या र वित्तीय संकट ल्याउनुको कारणबारे पनि कार्यदलमा पर्याप्त छलफलहरु भएको छन् । 
समस्याहरु केलाउँदा केही सहकारी संस्थाहरु सहकारीको मूल्य मान्यता भन्दा फरक ढंगले चलेका र सहकारीलाई व्यक्तिगत व्यवसायका रुपमा संचालन गरेको पाइयो । सदस्यको पैसा उठाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएका संस्थामा पनि  समस्या देखिएको छ । कतिपय संस्थाहरुमा सदस्यको पैसा संचालकले नै चलाएको पनि भेटिएको छ । त्यसैले केही संस्थाहरु नियतवश नै खराव ढंगले काम गरेका छन् । त्यस्ता संस्थाहरुलाई अब जोगाउँन सकिदैन ।

उनीहरुलाई कानुनी प्रक्रिया र दायराभित्र ल्याउने, संस्था र संचालकको सम्पति रोक्का गर्ने र बिक्री गर्ने तथा राज्यले कडा कारवाही गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि मात्र सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ । 
केहि संस्थाहरु विना धितो लगानी, घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नेजस्ता र सिस्टम भन्दा अलग ढंगले पनि संचालन भएका छन् । ती संस्थाहसँग सम्पती छ, तर अहिले तत्काल बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था, संचालकहरुले पनि ऋण चलाएका छन् यो दोस्रो प्रकृतिको समस्या भएका सहकारीहरु हुन् । 

अर्को नियमित रुपमा चलेका संस्थाहरु पनि छिमेकका सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण प्रभावित भएको पनि पाइयो । सहकारीबारे गलत हल्लाका कारण एकैपटक धेरै सदस्यहरु बचत फिर्ता माग्न आउँदा तरलताको चाप परेको छ । ती संस्थाहरुमा तरलता ब्यवस्थापनमा गर्न सके सामान्य रुपमा नै संचालन गर्न सकिन्छ । अर्कोथरी सहकारी भनेका समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रीत संस्थाहरु हुन् । यिनीहरुमा अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन । सामान्य रुपमा नै चलिरहेका छन् । समग्रमा भन्दा अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको धेरै जिल्लाहरुमा असर छैन । शिवशिखर जस्तो धेरै सेवाकेन्द्र खोलेका सहकारीका कारण धेरै जिल्लाहरुमा समस्या देखिएको हो । नत्र ५४–५५ जिल्लामा कुनै समस्या छैन । 

विश्वव्यापी रुपमा देखिएको वित्तीय संकट र विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड र रसिया युक्रेन युद्धपछि आएको आर्थीक मन्दीको प्रभाव सहकारीमा पनि परेको छ । नेपालमा पनि यसको असर पहिला बैंकमा तरलताको समस्या देखियो । बैंकमा तरलताको अभाव हुँदा ऋण लगानी गर्न सकेनन् ।

नीहरुले नीति परिवर्तन गरी एग्रेसिभ रुपमा निक्षेप संकलन र ऋण असुलीमा लागे । जसको कारण सहकारीबाट पैसा बैंकमा गयो । यसबाट भित्रदेखि बिग्रीसकेका संस्थाको त नराम्रो अवस्था भयो नै अनुत्पादक क्षेत्रमा काम गरेका संस्थामा पनि तरलताको चाप पर्नगयो । जसको कारण समग्र सहकारीहरुको भाका नाघेको ऋण बढेको छ । 

समग्रमा सहकारीमा देखिएको समस्या राज्यको कमजोरी हो । किनकी समग्र पक्षलाई हेर्ने नियामक निकाय भनेको सरकार नै हो । हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा सरकारको नीतिमा पनि समस्या छ, त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । युवा जनशक्तिलाई देशभित्र राख्ने, उत्पादन र व्यवसाय बृद्धि गर्ने र देशभित्र अवसर दिन नसकेसम्म अर्थतन्त्र अझै केहि समयसम्म सुध्रिने अवस्था देखिएको छैन । 

कार्यदलको प्रतिवेदनमा २०८० चैतसम्ममा सहकारीबाट बचत फिर्ता गर्ने भनिएको छ । यो सम्भव छ ? 
कार्यदलको प्रतिवेदनमा मंसिरभित्र स्वेतपत्र जारी गर्ने र चैतभित्र पैसा फिर्ता गर्ने भनिएको छ । तर उक्त समयावधीभित्र सबै समस्यामा परेका संस्थाहरुले गर्न सक्दैन । त्यसैले कार्यदललमा मैले समयसीमा लब्याउन प्रस्ताव गरेको थिए । तर, कार्यदलमा आवश्यक भए पछि थपौला अहिले नगरौं भन्ने कुरा आएको हो । यो अवधिभित्र केही संस्थाहरुले ब्यवस्थापन गर्न सक्लान्, सबैले सक्दैन । 
नसकेको अवस्थामा के गर्ने ? भन्ने मुख्य विषय हो । नसक्नेलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र कानुनी कारवाहीमा लैजाने हो भने फेरी अप्ठेरो पर्छ । समय अपुग भएका संस्थाहरुलाई बचत फिर्ताका लागि थप समय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । 

सहकारीमा समस्या देखिएपछि कार्यदल बन्छ, प्रतिवेदन बुझाइन्छ तर, कार्यान्वयन भएको पाइदैन । यो कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधार के हो ? 
अहिलेको कार्यदलले तीनवटा खण्डमा सुझाव बुझाएका छौं । जसमा तत्काल गर्नुपर्ने १३ ओटा बुँदा, अल्पकालमा गर्नुपर्ने १३ ओटा र दिर्घकालमा गर्नुपर्ने ३३ वटा बुँदाहरु समावेश छन् । त्यसका आधारमा राज्य गम्भिर भएमा लाग्ने हो भने सहकारीका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बचत फिर्ताको लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, जसमा राज्यले पनि केही पैसा राखिदिने र सहकारीको पनि शेयर सहभागिता रहने विषय तत्काल अघि बढाउने भनिएको छ । यो कोष सुरु भएपछि समस्यामा परेका सहकारीहरुको सानो बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ । अहिले बैंकमा पनि ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिएको हो । सहकारीमा पनि ३ लाखसम्मको रकम सुरक्षण गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

यसैगरी तरलताको मात्र समस्या भएका संस्थाहरुलाई सहयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकलगायत अन्य उपयुक्त बैंकबाट सहूलियत कर्जा दिने भनिएको छ । यसबाट पनि तरलता अभाव भएका संस्थाहरुलाई बचाउन सकिन्छ । 

हामीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझाउँदा उहाँले पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र छिट्टै सुझाव अनुसार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर अहिलेसम्म राज्यले कुनै कदम चालेको छैन । राज्य गम्भिर भएर कार्यदलको सुझाव र सहकारी ऐनको प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्ने हो भने सहकारीका समस्याहरु धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ । 
यसका लागि सहकारी महासंघको भूमिका के हुन्छ ? 
सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धनका लागि हामीले जागरणका कार्यक्रम संचालन गर्ने हो । हामीसँग नियामकीय अधिकार पनि छैन । त्यसैले हामीले पनि सरकारलाई नै दवाव दिने हो । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सुधारका काम सुरु भएन भने हामी फेरी दवाव दिन्छौं । सहकारीको समस्या समाधान भएन भने भयाभह अवस्था हुन्छ । सहकारीमा मात्र होइन सिंगो अर्थतन्त्रलाई असर पुर्याउँछ । सिंगो अर्थतन्त्र असफल हुनु भनेको राज्य नै असफल हुनु हो । सहकारी जोगिएन भने अर्थतन्त्र पनि जोगाउन सकिदैन । 

सहकारीलाई संविधानमा अर्थतन्त्रको आधारका रुपमा स्वीकार गरेपनि राज्यको  वेवास्ता किन हो ? 
सहकारी दर्ता र नियमनको अधिकार राज्यको हो । उसले जथाभावी दर्ता गरेर छोड्यो, सहकारीहरु भगवान भरोसा जस्तो भयो । वागमती प्रदेशमा मात्र पछिल्लो एक डेढ वर्षमा तीन सय सहकारीहरु दर्ता भए । यो समयमा राज्यले अनुगमन पनि गरेको छ, तर गल्ती गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाहीको तहमा लैजान सकिएको छैन । त्यसैले प्रमुख जिम्मेवार राज्य नै हो । नियम कानुन बनाउने, त्यसलाई परिपालना गराउने र नगर्नेलाई कारवाही गर्ने राज्यको दायित्व हो । 

हामीकहाँ अहिले केही औलामा गन्नसक्ने संस्थाहरु मात्र समस्याग्रस्त भएका हुन् । उनीहरुलाई सच्याउने गरी समस्या नदोहोरियोस् भन्नका काम गर्नुपर्छ । यो वर्षको बजेटमा पनि नियामकीय अधिकार सहित विशिष्ट प्रकृतिको नियामक संस्था बनाउने उल्लेख गरिएको छ । 
सहकारीमा सुपरिवेक्षण र नियमन फरक फरक निकायले गर्नुपर्छ । त्यसैले अनुगमनका लागि एसटीआई जस्तो छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यस्तो संयन्त्रमा सरकार, सहकारी अभियान, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता पक्ष संलग्न गर्न सकिन्छ । त्यो संयन्त्र राष्ट्र बैंकको मातहत हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । राष्ट्र बैंकले गर्न पनि सक्दैन र गर्न पनि हुदैन । त्यसको लागि छुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ । 
अहिलेको सहकारी ऐन बलियो छ । गल्ती गर्ने संस्था र संचालकलाई कारवाही पनि कडा छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको पनि हो । कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्ट्रोङ निकाय हुनुपर्छ । हामी सहयोग गछौं ।