नियम सबैलाई बराबर हुनुपर्छ: खराब ऋणीलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म?

सहकारीको मूल मर्म 'सहकार्य, स्वावलम्बन र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण' भए तापनि व्यवहारमा यो केही सीमित टाठाबाठा, सञ्चालक र शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुम्ने माध्यम बनेको देखिन्छ। विशेषगरी ऋण लगानी र असुलीको प्रक्रियामा देखिएको विभेदकारी व्यवहारले यस क्षेत्रको साख मात्र गिराएको छैन, बरु इमानदार र नियमित सदस्यहरूलाई नै सहकारी अभियानबाट टाढा धकेल्ने काम गरिरहेको छ। सहकारी संस्थाहरूमा सञ्चालक तथा कर्मचारीका निकटतम व्यक्तिहरूले पाउने विशेष सुविधा र अर्कोतिर सर्वसाधारण सदस्यले भोग्नुपर्ने सास्तीका बिचको खाडलले अहिलेको सहकारी संकटलाई अझ गहिर्याउँदै लगेको छ।
सहकारी संस्थाहरूमा ऋण असुलीका क्रममा सञ्चालक र कर्मचारीहरूमाथि लाग्ने गरेका आरोपहरू निराधार छैनन्। संस्थाले सञ्चालक वा कर्मचारीका आफ्ना मान्छे, नातेदार वा शक्तिमा पहुँच भएका ऋणीहरूलाई भित्रभित्रै ब्याज तथा हर्जना छुट दिने जुन 'गुप्त' निर्णय गर्छन्, त्यसले संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्यमा मात्र होइन, सामाजिक न्यायमा पनि गम्भीर चोट पुर्‍याउँछ। एउटा सदस्य जसले आफ्नो घरखर्च काटेर, अभावका बिच पनि संस्थाको नियम पालना गर्दै ठिक समयमा ऋणको किस्ता र ब्याज बुझाउँछ, उसले कुनै प्रोत्साहन पाउँदैन। तर, अर्कोतर्फ सञ्चालकको आडभरोसामा वर्षौंसम्म ऋण नतिरी बस्ने 'हुनेखाने' ऋणीहरूले अन्त्यमा ठुलो रकम ब्याज र हर्जना छुट पाउँदा असल ऋणीको मनमा कस्तो चोट पर्ला? यसले समाजमा "नियम मान्नु नै कमजोरी हो" भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको छ। यस्तो विभेदकारी निर्णयले इमानदार सदस्यहरूलाई निराश बनाउँछ र कालान्तरमा उनीहरूलाई पनि ऋण नतिर्न प्रेरित गर्दछ, जसले समग्र संस्था नै धराशयी बन्न पुग्छ।
सञ्चालकहरूले प्रायः गर्ने तर्क के हुन्छ भने, भाखा नाघेको ऋणको सावाँ जोगाउनका लागि ब्याज र हर्जना छुट दिनु परेको हो। यो तर्क आफैँमा आत्मघाती छ। यदि कुनै सदस्यले नियमित किस्ता बुझाउँछ भने, त्यो रकम संस्थाले पुनः अर्को सदस्यलाई लगानी गरेर थप आम्दानी (चक्रिय ब्याज) प्राप्त गर्न सक्छ। तर, एउटा ऋणीले वर्षौंसम्म पैसा रोकेर राख्दा संस्थाले प्राप्त गर्न सक्ने 'अवसर लागत' को क्षति कसले व्यहोर्ने? नियमित ब्याज तिर्ने सदस्यको पैसाबाट चलेको संस्थाले त्यही पैसा रोक्ने व्यक्तिलाई नै पुरस्कृत गर्नु सहकारी सिद्धान्तको घोर उल्लंघन हो। हर्जना वा ब्याजको जरिवाना भनेको सदस्यलाई दण्ड दिन मात्र होइन, बरु वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र समयको मूल्यलाई सम्बोधन गर्न राखिएको कानुनी प्रावधान हो। यदि हर्जना लिइँदैन भने कसैले पनि समयमा ऋण तिर्दैन र ऋणको प्रवाह नभएपछि संस्थाको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। तसर्थ, असल ऋणीलाई न्याय दिनका लागि पनि खराब ऋणीबाट पूर्ण हर्जना असुल गर्नुपर्छ, नत्र इमानदार सदस्यलाई पनि उत्ति नै अनुपातमा ब्याज फिर्ता वा बोनसको व्यवस्था हुनुपर्दछ।
सहकारी क्षेत्रको यो अस्तव्यस्तताका पछाडि नियामक निकायहरूको भूमिका पनि उत्तिकै कमजोर देखिएको छ। नियामक निकायहरू केवल निर्देशनका चाङहरू थुपार्न र झारा टार्ने किसिमका पत्रहरू जारी गर्नमा व्यस्त छन्। तर, कुन संस्थाले कस्ता ऋणीलाई कति छुट दियो र त्यसमा सञ्चालकहरूको स्वार्थ कति जोडिएको छ भन्ने कुराको गहिरो अनुसन्धान र अनुगमन हुन सकेको छैन। सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णयहरू आम सदस्यको हितमा हुनुपर्नेमा आफ्ना नातागोता जोगाउने ढाल बनेका छन्। नातावाद र कृपावादको यो रोगले सहकारीलाई 'साझा संस्था' बाट 'पारिवारिक प्राइभेट लिमिटेड' जस्तो बनाइदिएको छ। जबसम्म नियामक निकायले यस्ता स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने सञ्चालकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याउँदैन र कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउँदैन, तबसम्म सहकारीमा सुशासन केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ।
 सहकारी भनेको कुनै खास व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ सिद्ध गर्ने अखडा होइन। यो त सदस्यहरूद्वारा, सदस्यहरूका लागि र सदस्यहरूकै नियन्त्रणमा चल्ने पवित्र संस्था हो। सञ्चालकहरूले कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्नो कुर्सीको शक्ति होइन, संस्थाका हजारौँ सदस्यहरूको पसिनाको मूल्य सम्झनुपर्दछ। नातावाद र कृपावादले क्षणिक लाभ दिए पनि यसले संस्थाको भविष्य अन्धकार बनाउँछ। त्यसैले, सञ्चालकहरूले अब 'मेरो र तेरो' भन्न छाडेर 'नियम र पद्धति' लाई अङ्गीकार गर्नै पर्छ। असल ऋणीलाई प्रोत्साहन र खराब ऋणीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म सहकारीप्रतिको गुमेको विश्वास फर्किन सक्दैन। सहकारीलाई जोगाउने हो भने सञ्चालकहरूले आफ्ना नातेदारका फाइलहरू होइन, संस्थाको विधान र आम सदस्यको भावनालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो।