स्थानीय सहकारी संस्थाको अस्तित्व सङ्कटमा, सरकारको नयाँ निर्णयले सहकारी खुम्च्याउने जोखिम

सरकारले स्थानीय स्तरमा सहकारी संस्थाहरूलाई खुम्च्याउने निर्णय गरेको छ। सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकार अध्यादेश ल्याउन लागेको भए पनि यस निर्णयले सहकारी संस्थाहरूलाई सानो स्तरमा सीमित गर्ने सम्भावना छ।

 सीमा निर्धारणले स्थानीय सहकारीलाई असर

अध्यादेशले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ। एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थामा २५ लाखसम्म, र एक जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थामा १० लाखसम्म बचतको सीमा तोकिएको छ। यसले समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरुलाई गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।

यस निर्णयले स्थानीय सहकारी सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय स्तरका सहकारी संस्थाहरूमा आकर्षित गर्ने जोखिम रहेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा शाखाहरू सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरू, जसले देशभरबाट सदस्य सङ्कलन गर्न सक्छन्, जुन सहकारीको मौलिक सिद्धान्त विपरीत हो। सहकारीको मूल सिद्धान्त भनेको समुदायमा आधारित सदस्यता र पारस्परिक सहायतामा आधारित प्रणाली हो। तर, राष्ट्रिय स्तरका सहकारी संस्थाहरूको विस्तारले समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावना छ।

सहकारी सिद्धान्तको मर्ममाथि प्रहार

सहकारी अभियानको मूलभूत सिद्धान्त भनेको स्थानीय स्तरका सदस्यहरूलाई एकत्रित गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने हो। तर, साना सहकारी संस्थाहरूलाई सीमित बचत गर्नुपर्ने बाध्यता राखेर सरकारले उनीहरूको प्रतिस्पर्धा क्षमता घटाएको छ। यसले गर्दा सदस्यहरू ठूला राष्ट्रिय स्तरका सहकारी संस्थाहरूमा जान रुचाउनेछन्, जसले स्थानीय सहकारी संस्थाहरूको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ।

 राष्ट्रिय स्तरका सहकारी संस्थाहरूले बैङ्कजस्तै व्यवहार गर्ने सम्भावना रहन्छ, जुन सहकारीको मौलिक मर्म विपरीत हो। सहकारी अभियानको मेरुदण्ड स्थानीय समुदायमै आधारित सहकारी संस्थाहरू हुन्। तर, सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई बचत ऋणको सानो सीमा तोकेर ठूला संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ, जसले सहकारी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

 एउटा सदस्यले आफूले बिक्री गरेको एक टुक्रा जग्गाको रकम उस्ले चाहेको आफ्नु सहकारी संस्थामा जम्मा गर्न पाउने कि नपाउने उसको व्यक्‍तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ कि हुदैन । शेयरको अनुपात कायम गरेर बचत तोक्न सक्थ्यो तर सिधै एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको कारणले मात्रै  सहकारी संस्थामा १० लाख मात्र ऋण लगानी गर्ने १० लाख मात्र बचत गर्न पाउने कुरा त्यति वैज्ञानिक छैन ।

 सहकारी व्यवस्थापन र नियमन प्राधिकरण

अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले सहकारी विभागलाई कमजोर बनाउँदै एक शक्तिशाली नियामक निकाय स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

 प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि उच्च शैक्षिक योग्यता र अनुभवको प्रावधान गरिएको छ। तर, यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय सहकारी व्यवस्थापनमा पर्ने प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी निर्णय गरिएको देखिन्छ। स्थानीय सहकारी संस्थाहरूले यी नयाँ व्यवस्थाहरुको कारण थप जटिलता भोग्नुपर्ने देखिन्छ।

नेतृत्वको आश्चर्यजनक मौनता

 यस निर्णयको सम्बन्धमा सहकारी नेताहरु र केन्द्रीय संघ, महासंघको तर्फबाट कुनै ठोस विरोध नदेखिनु आश्चर्यजनक छ। सहकारी अभियानमा समर्पित धेरैले अध्यादेशका केही सकारात्मक पक्षहरु देखेपनि साना सहकारी संस्थाहरूलाई खुम्च्याउने र दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णयको विरोध नगर्नु दुखद् मानिएको छ। सहकारी अभियानले यी गम्भीर विषयहरुमा मौनता अपनाउनु, वा बेवास्ता गर्नु, सहकारी आन्दोलनको भावी दिशाका लागि चिन्ताजनक विषय हो।

 निष्कर्ष

सहकारी खुम्च्याउने यो निर्णयले सहकारी संस्थाहरूलाई परम्परागत सिद्धान्तबाट भड्काउने काम गरेको छ। साना सहकारी संस्थाहरूलाई सीमित गरेर ठूला सहकारी संस्थाहरूको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नु सहकारी आन्दोलनको मेरुदण्ड भाँच्ने निर्णय सावित हुनसक्छ। सरकारले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्दै सहकारीको मौलिक मर्मलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

Summary of the News (English)

The Nepalese government has introduced a new ordinance limiting the scope of cooperative institutions, dividing them into three categories with strict caps on loan investments and savings. For cooperatives operating within a single district, the ordinance imposes a maximum loan investment limit of NPR 1 million, raising concerns about the survival of local cooperatives. This decision risks undermining traditional cooperative principles, which emphasize community-based membership and mutual support. Critics argue that such restrictions could drive members toward larger, national-level cooperatives, endangering the existence of small, community-focused institutions. The ordinance also proposes establishing a powerful regulatory body, the Cooperative Regulation Authority, while dismantling the National Cooperative Development Board Act. Despite potential positives, the move faces backlash for neglecting the unique challenges of local cooperatives.