सहकारी पीडितको आँसु पुछ्न 'शक्तिशाली' सरकारको अग्निपरीक्षा!

नेपालको अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिमध्ये एक सहकारी आज विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको छ। गाउँगाउँमा छरिएर रहेको सानो पूँजीलाई एकीकृत गरी उद्यमशीलता बढाउने पवित्र उद्देश्यले सुरु भएको यो सहकारी अभियान केही स्वार्थी सञ्चालक र कमजोर नियमनका कारण ठगीको पर्यायवाची  बन्न पुगेको छ। विशेष गरी वृद्धवृद्धा, एकल महिला र निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, जसले आफ्नो जीवनभरको कमाई, पेन्सन र गाँस कटाएर जम्मा गरेको पैसा सहकारीमा राखेका थिए, आज उनीहरू सडकमा पुगेका छन्। यो केवल आर्थिक संकट मात्र होइन, यो एक गम्भीर मानवीय संकट पनि हो।

नेपालले इतिहासकै एउटा बलियो र लगभग दुई तिहाइको प्राप्त सरकार पाएको छ। यो सरकारका मुख्य घटकहरू, विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति जो स्वयं सहकारीको विषयमा विवाद र अदालतको धाईरहनु भएको छ, उहाँका लागि यो विषय नैतिकताको परीक्षा पनि हो। निर्वाचनका क्रममा र सरकार गठन पूर्व गरिएका बाचाहरूमध्ये १०० दिन भित्र साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने बुँदा सबैभन्दा आकर्षणको केन्द्र थियो। आज सरकार गठनसँगै दिनगन्ती (काउन्टर) सुरु हुनुले सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। यो १०० दिन केवल समयको अवधि मात्र होइन, यो नयाँ राजनीतिक दल र बलियो सरकारप्रतिको जनविश्वासको मापन गर्ने कसी पनि हो।

कुन सहकारीमा कति बचतकर्ता छन् र कसको कति रकम फसेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क संकलन गर्न एउटा अधिकार सम्पन्न फास्ट ट्रयाक संयन्त्र निर्माण गरि, सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइ । सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गरी उनीहरूको बेनामी सम्पत्तिको समेत खोजी हुनुपर्छ। सम्पत्ति लिलामी हुन समय लाग्ने भएमा सरकारले एउटा कोष वा विशेष प्याकेजमार्फत साना बचतकर्तालाई तत्काल भुक्तानी सुरु गरी पछि सञ्चालकको सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने नीति लिन सक्छ।

सरकारका प्रमुख पात्रहरू नै सहकारी विवादमा मुछिनुले आम जनतामा शंका पैदा गरेको सत्य हो। तर, यसलाई एउटा अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यदि वर्तमान नेतृत्वले आफ्ना विरुद्ध लागेका आरोपहरूलाई चिर्दै र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्दै साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सफल भयो भने, यसले राजनीतिमा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ। "बोलेको कुरा पूरा गर्ने" छविको रक्षाका लागि पनि सरकारले अब भाषणमा होइन, परिणाममा काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ।

सहकारीलाई फेरि विश्वासिलो बनाउन ठग संस्था भन्ने भाष्यलाई बदल्नुपर्छ। सहकारीले केवल पैसाको कारोबार मात्र गर्ने होइन, यसलाई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ बैंक पुगेका छैनन्, त्यहाँ सहकारीलाई 'आर्थिक मेरुदण्ड' बनाइनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी सहकारीका लागि छुट्टै र शक्तिशाली नियामक निकायक वा भई रहेको नियामकलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । जोसुकैले सहकारी खोल्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी निश्चित मापदण्ड र योग्यता भएका व्यक्तिलाई मात्र सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्छ।

सहकारी पीडितहरूको आँशुले सरापेको देशमा समृद्धि सम्भव छैन। सरकारले सुरु गरेको यो १०० दिने यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव छैन। यदि सरकारले इमानदारीका साथ सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितलाई भुक्तानी दिन सुरु गर्यो भने, यसले केवल सहकारी क्षेत्र मात्र होइन, समग्र देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिप्रति नै जनताको भरोसा फर्काउनेछ। आशा गरौँ, यो दिनगन्ती १०० पुग्नु अगावै हजारौँ घरमा खुसी फर्किनेछ र सहकारी फेरि एउटा सम्मानित अभियानका रूपमा स्थापित हुनेछ।

English Summery:
With Nepal’s cooperative sector facing a severe crisis of trust due to systemic fraud and weak regulation, the newly formed two-thirds majority government faces a high-stakes "litmus test" to deliver justice to millions of small depositors. While the political leadership itself faces scrutiny over cooperative-related legal disputes, their pre-election pledge to return savings within 100 days has triggered a critical countdown that demands immediate action over rhetoric. To resolve this humanitarian crisis, the government must move beyond speeches by establishing a fast-track mechanism to identify victims, freezing and liquidating the assets of fraudulent operators, and potentially creating a bridge fund for immediate payouts. Ultimately, restoring the cooperative movement as a productive economic backbone—linked to agriculture and industry under a powerful regulatory body—is essential not only for the financial survival of the vulnerable but for the very credibility of Nepal’s new political era.