कोशी प्रदेशका सहकारीलाई दृष्टिबन्धक शुल्क नलाग्ने
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत असार २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि कोशी प्रदेश भित्रका सहकारी संस्थाले दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क लिँदै आएको थियो ।
सहकारी पाना: कोशी प्रदेश भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई अव दृष्टिबन्धक शुल्क नलाग्ने भएको छ ।
कोशी प्रदेश सहकारी संघले दायर गरेको मुद्दामाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि तत्कालका लागि कोशी प्रदेश भित्रका सहकारीले संस्थाका सदस्यहरूले मालपोत कार्यालयमा धितो वापतको जग्गा दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क लाग्ने छैन ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत असार २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि कोशी प्रदेश भित्रका सहकारी संस्थाले दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क लिँदै आएको थियो ।
What's Your Reaction?
सहकारीपाना 
