सहकारी संकटमा साना बचतकर्ताको न्याय: नियमित बचतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता

नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका अतुलनीय मानिन्छ। 'गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी' भन्ने नाराका साथ सुरु भएको यो अभियानले वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका निम्न र मध्यम वर्गीय नागरिकलाई ठूलो राहत दिएको थियो। तर, पछिल्लो समय केही सञ्चालकहरूको चरम लापरवाही, व्यक्तिगत स्वार्थ र नियामक निकायको फितलो अनुगमनका कारण यो क्षेत्र गम्भीर संकटमा फसेको छ। हजारौं सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ जोखिममा परेको छ र सहकारीप्रतिको जनविश्वास डगमगाएको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यसूची र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मार्फत स्पष्ट पारेको कार्ययोजनाले पीडितहरूमा आशाको किरण पलाएको छ। विशेष गरी एकीकृत बचत संरक्षण कोषको घोषणा र सर्वोच्च अदालतले सहकारी पीडित राहत कोष स्थापना गर्न दिएको निर्देशनले राज्य यो समस्या समाधानमा गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ।

'बचत' र 'निक्षेप' बीचको भिन्नतालाई स्पष्टसँग छुट्याउनु आवश्यक!

अहिलेको संकट समाधानको बहस भइरहँदा सबैभन्दा पहिले 'बचत' र 'निक्षेप' बीचको भिन्नतालाई स्पष्टसँग छुट्याउनु आवश्यक छ। सामान्यतया सहकारीमा जम्मा गरिने सबै रकमलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरिन्छ, जुन न्यायसंगत छैन। बचत भनेको ती साना किसान, मजदुर र न्यून आय भएका वर्गले आफ्नो दैनिक छाक काटेर, खर्च कटाएर भविष्यका लागि संचय गरेको स-सानो रकम हो। यो रकम वृद्ध अवस्थाको सहारा, बिरामी पर्दाको उपचार खर्च वा छोराछोरीको शिक्षाका लागि १०-१२ वर्षदेखि थोरै-थोरै गरेर जम्मा गरिएको हुन्छ। यसको विपरित, निक्षेप (Deposit) भनेको प्रायः एकमुष्ठ रूपमा ब्याज कमाउने उद्देश्यले वा सम्पत्ति सुरक्षाका लागि राखिएको ठूलो रकम हो। शब्दकोश र वित्तीय सिद्धान्तका आधारमा पनि यी दुईको प्रकृति फरक छ। तसर्थ, सरकारले रकम फिर्ताको मापदण्ड बनाउँदा यो भिन्नतालाई आधार मानेर 'बचतकर्ता' लाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ।

जसले वर्षौंदेखि नियमित रूपमा सहकारीमा विश्वास गरेर आफ्नो थोरै थोरै आम्दानी जम्मा गरिरहेका छन्, उनीहरू नै सहकारीका वास्तविक मेरुदण्ड हुन्। एकमुष्ठ ठूलो रकम राख्नेहरूको तुलनामा नियमित बचत गर्नेहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने गर्दछ। उनीहरूको सम्पूर्ण जीवनको योजना त्यही सानो बचतमा टिकेको हुन्छ। यदि सरकारले रकम फिर्ता गर्दा एकमुष्ठ निक्षेपकर्ता र नियमित बचतकर्तालाई एउटै स्तरमा राखेर हेर्यो भने, यसले वास्तविक साना पीडितहरूलाई अन्याय हुनेछ। तसर्थ, १०-१२ वर्षदेखि नियमित रूपमा थोरै रकम जम्मा गर्ने मजदुर र किसानहरूलाई 'फस्ट प्रायोरिटी' मा राखेर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्दछ। यसले सहकारीको वास्तविक मर्मलाई पनि जोगाउँछ र समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्दछ।

नियमित बचत गर्नेलाई छुट्टै वर्गमा राखेर सम्बोधन गर्नु आवश्यक!

सरकारले घोषणा गरेको सय दिने कार्यसूचीमा समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको पहिचान गर्ने र दाबी प्रमाणित गरी १ लाख रुपैयाँभन्दा कमको निक्षेपलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ। कोशी प्रदेशमा २०,००० रुपैयाँ मुनिको आंशिक फिर्ता सुरु हुनु यसको सफल सुरुवात हो। ५,००,००० सम्मका साना निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति सकारात्मक छ, तर यसभित्र पनि नियमित बचत गर्नेलाई छुट्टै वर्गमा राखेर सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। बागमती प्रदेशमा देखिएको प्रतिदिन १०० भन्दा बढी गुनासोहरूको चापले समस्याको गहिराइलाई थप प्रष्ट पारेको छ। सम्पत्ति रोक्का गर्ने, यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने र दोषी सञ्चालकको सम्पत्ति लिलामी गरेर भए पनि साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काममा ढिलाइ हुनु हुँदैन।

सहकारी समस्या समाधानका मार्गमा कागजातहरू हराएको, सञ्चालकहरू फरार रहेको र सम्पत्ति पत्ता लगाउन कठिनाइ भइरहेको जस्ता ठूला चुनौतीहरू छन्। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न 'COPOMIS' जस्ता डिजिटल प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गरी वास्तविक समयमा निरीक्षण (Real-time Inspection) गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। एकीकृत बचत संरक्षण कोषलाई प्रभावकारी बनाउन र सर्वोच्चको निर्देशन अनुसारको राहत कोषलाई तुरुन्त परिचालन गर्न राज्यको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ। अबको बाटो भनेको पीडितहरूको वर्गिकरण गर्ने, नियमित बचतकर्ताहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र उपलब्ध भएसम्मको स्रोतबाट पहिले साना र नियमित बचतकर्ताको जीवन जोगाउने हुनुपर्छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो संकट केवल वित्तीय समस्या मात्र नभई यो एक गम्भीर सामाजिक र मानवीय समस्या पनि हो। आफ्नो जीवनभरको पसिना गुमाएका हजारौं परिवारको भविष्य अहिले सरकारको निर्णयमा अडिएको छ। सबैभन्दा गरिब, जोखिममा रहेका, वृद्ध र ग्रामीण भेगका निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै नियमित बचतकर्ताको हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई शब्दमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतारेर ती साना किसान र मजदुरहरूको मुहारमा हाँसो ल्याउन सक्नुपर्दछ। जबसम्म सहकारीका वास्तविक जग मानिने नियमित बचतकर्ताले आफ्नो पैसा सुरक्षित फिर्ता पाउँदैनन्, तबसम्म सहकारी अभियानको पुनरुत्थान सम्भव छैन।

English Summery: 

Nepal’s cooperative sector has played a vital role in promoting financial inclusion and supporting low- and middle-income citizens. However, recent mismanagement, weak regulation, and self-interest among some operators have led to a serious crisis, putting public savings at risk and weakening trust. The government’s recent commitments, including a unified savings protection fund and relief measures, have raised hope among victims.

A key issue is the need to clearly distinguish between “savings” (small, regular deposits by low-income individuals for future security) and “deposits” (larger lump-sum investments). The government should prioritize returning funds to small, regular savers, as they are the most vulnerable and form the backbone of cooperatives.

While current policies aim to prioritize smaller depositors, further classification is needed to ensure fairness. Strengthening regulatory mechanisms, implementing digital monitoring systems, and taking strict action against responsible individuals are essential steps. Ultimately, resolving the crisis requires focusing on protecting vulnerable savers and restoring public trust in the cooperative system.