सहकारी क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने पुराना नेताहरुले अब सन्यास लिनु जरुरी छ।

नेपालमा सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्ने धेरै नेता राजनीतिक प्रभाव र पहुँचमा रमाइरहेका हुन्छन । कसैले सूर्य, कसैले रूख, कसैले अन्य कुनै पार्टीको चिन्ह बोकेर, नेताहरु संग आफ्नो सम्बन्ध र राजनीतिक पहुँच बनाउनमा ब्यस्त हुन्छन। मन्त्रीहरूसँग फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने र मन्त्रीकै छेउमा बसेर 'निकट' भन्ने भान गराउने तर सहकारी मारा निक्षेप सीमा सरकारले थोपेको विधेयक पारित हुदै गर्दा मौन बस्ने कार्यले सहकारी नेताहरुको भूमिकालाई प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।

विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि सहकारी नेताहरु अचानक 'सक्रिय' भएका छन्। उनीहरु बैठक, छलफल र आन्दोलनको योजना बनाउन थालेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ: यो सक्रियता समयमै देखाउन नसक्ने नेताहरुले अब आन्दोलनको नाटक किन र कसका लागि गरिरहेका छन्?  सहकारी क्षेत्रमा थोपिएको निक्षेप सीमा जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय मन्त्रीपरिषद्मा पारित हुदैगर्दा कुनै पनि नेताले प्रतिरोध गरेनन्। कि थाहा पाएर नि कसैको को निर्देशनमा चुप लगेर बसेका थिए ?

सहकारी संस्थाहरुका लागि सरकारले थोपेको निक्षेप सीमा धेरैजसो सहकारीहरुलाई गम्भीर समस्यामा पार्ने निश्चित छ। यसले सहकारी संस्थाहरुले गरेको आर्थिक समायोजन र जनताको बचतलाई खतरामा पार्छ। यो बचत सिमा को बिरोध हुन पर्छ र सरकार ले यसलाई फिर्ता लिनै पर्छ र बचत सिमा को बज्ञानिक आधार तोकिनु पर्छ।

तर, यदि यी सहकारी नेताहरुले, सहकारी अभियानलाई सशक्त बनाउन सक्दैनन् भने यो क्षेत्रबाट सन्यास लिनु नै उचित हो। सहकारी क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने पुराना नेताहरुले अब विश्राम लिनु जरुरी छ।

आजको सहकारी क्षेत्र नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संकटमा परेको छ। यी नेताहरुले सहकारी अभियानलाई जनताका लागि सेवा र सहयोगको माध्यम बनाउनुको सट्टा आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरेका छन्। अब नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु नै सहकारी आन्दोलनको दीर्घकालीन हितका लागि उत्तम विकल्प हो। नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले सहकारी अभियानलाई सही दिशा दिन सक्छ र यस क्षेत्रमा पारदर्शिता तथा प्रगतिशीलता ल्याउन सक्षम हुनेछ।