सहकारी विभागको निष्क्रियताले बर्बाद बनायो सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलन

सहकारी विभागको निष्क्रियताले बर्बाद बनायो सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलन

नेपालमा सहकारी आन्दोलनको इतिहास गौरवपूर्ण रहँदै आएको छ। जनताको संलग्नता, आर्थिक सहभागिता, र सामूहिक विकासको यात्रामा सहकारीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। तर आज, सहकारी क्षेत्र नै संकटमा छ – र यसको मूल कारण हो सहकारी विभागको लगातार निष्क्रियता।

केवल सूचना, कुनै कार्यवाही छैन

विगत केही वर्षदेखि सहकारी संस्थाहरूमा आर्थिक अनियमितता, दुर्व्यवस्था, र दोहोरो पद धारण जस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। सहकारी विभाग यस्ता समस्याहरूको जानकारीमा हुँदाहुँदै पनि, उसले सधैं 'सूचना' मात्र जारी गर्छ, तर कुनै प्रभावकारी कार्यवाही गर्दैन। यसैकारणले भ्रष्ट व्यक्तिहरू ढुक्क भएर नियम उल्लंघन गर्न थाल्छन्।

संसदको समितिले दोष देखायो, तर निर्देशन दिएन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदिय समितिले समेत विभागको निष्क्रियतालाई औँल्याएको छ। समितिले विभागप्रति असन्तुष्टि त व्यक्त गर्‍यो, तर विभागीय प्रमुख तथा रजिष्ट्रारमाथि कारबाही गर्न वा सो सम्बन्धमा ठोस निर्देशन दिन भने चुक्यो। परिणामस्वरूप, जिम्मेवार व्यक्ति अझै कुर्सीमा बसिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणको प्रवेश पनि निष्क्रियता तोड्न सकेन

अब नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी नियामक प्राधिकरणको सहभागिता सहकारी नियमनमा बढ्दै गएको छ। तर विभाग अझै पुरानै ढर्रामा चलेको छ। नियमहरू बनाइन्छन्, छलफल गरिन्छ, तर कार्यान्वयनमा शून्यता। सहकारीको आत्मा विभागले नै थिचिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ।

अरू समस्याहरू जसको जिम्मेवारी पनि विभागकै हो

• सहकारी लेखा परीक्षणको नियमन कमजोर

• संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मा कुनै स्पष्टता छैन

• बचतकर्ताहरूको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर

• सहकारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो

• अनलाइन प्रणालीमा पारदर्शिता अभाव

निष्कर्ष: सहकारी विभागको पूर्ण पुनर्संरचना अपरिहार्य

सहकारी विभागको रूपान्तरण आवश्यक छ। यो केवल नामको मात्र विभाग होइन, काम गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति भएको नियामक निकाय बन्नु आवश्यक छ। नत्र सहकारी क्षेत्रको बिनाश को कारण विभाग हुने छ। आफ्नो कार्यकाल मा केहि काम नगरी तलब खाएको रजिस्टार लाइ कार्यबाही को दयारामा लाउनु पर्छ। अनि मात्र आउने रजिस्टार को काम मा सुधार देखिने छ। ।

✅ Summary (English)

This article exposes how the inaction of Nepal’s Cooperative Department has led to the downfall of the cooperative movement. Despite knowing about issues like double-posting, financial mismanagement, and regulatory violations, the department continues to issue notices without taking meaningful action—even after pressure from Parliament and intervention from NRB and the Regulatory Authority.