सहकारीको चुनौती भाखा नाघेको ऋण र तरलता

नेपालमा सहकारी संस्थाहरू आर्थिक तथा सामाजिक विकासका महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेका छन्। समुदायमा आधारित यी संस्थाहरूले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याई विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गको जीवनस्तर उकास्न ठूलो भूमिका खेलेका छन्। तर, हालका दिनमा सहकारी क्षेत्रले गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसले गर्दा यी संस्थाहरूको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। विशेषगरी भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन, ऋण सुरक्षणमा चुनौती, सदस्यहरूको व्यवसाय धरासायी हुनु, कृषि उत्पादनको बजार अभाव, र नियामक निकायका निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ जस्ता समस्याहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई जकडेको छ। 

वर्तमान चुनौतीहरूको चिरफार

भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन र ऋण सुरक्षणमा चुनौती

सहकारी संस्थाहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन हो। विभिन्न कारणले गर्दा ऋण तिर्न नसक्ने सदस्यहरूको संख्या बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा सहकारीहरूको तरलतामा वढेक आएको छ। कतिपय अवस्थामा सदस्यको व्यवसायमा आएको मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य अप्रत्याशित घटनाले गर्दा सदस्यहरूले ऋण तिर्न नसकेका उदाहरणहरू छन्। यसका साथै, ऋण सुरक्षण मा पनि चुनौती देखिएको छ। कतिपय सदस्यहरूसँग पर्याप्त धितो नहुने वा धितोको मूल्याङ्कन सही नहुने हुँदा ऋण असुलीमा समस्या आउने गरेको छ। पहिले राम्रो मानिएका ऋणीहरूले समेत अहिले ऋण तिर्न नसक्दा संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ।

सदस्यहरूको व्यवसाय धरासायी र कृषि उत्पादनको बजार अभाव

सहकारीका अधिकांश सदस्यहरू साना व्यवसायी, किसान वा स्वरोजगारमा संलग्न छन्। तर, पछिल्लो समयमा आर्थिक मन्दी, बजारको अस्थिरता र उत्पादन लागतमा वृद्धिका कारण धेरै सदस्यहरूको व्यवसाय धरासायी अवस्थामा पुगेको छ। विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसान सदस्यहरूले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनको बजार राम्रो छैन। उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको लागत मूल्य उठाउनसमेत धौधौ परेको गुनासो गरेका छन्। यसले गर्दा उनीहरूको आयस्रोतमा कमी आई ऋण तिर्न असक्षम भएका छन्। जब सदस्यहरूको व्यवसाय नै धरासायी हुन्छ, तब उनीहरूले लिएको ऋण तिर्न सक्दैनन्, जसको सीधा असर सहकारी संस्थाको वित्तीय स्थायित्वमा पर्छ।

नियामक निकायका निर्देशन र सहकारी संस्थाहरूको चिन्ता

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन तथा परिपत्रहरू जारी गरेका छन्। यी निर्देशनहरूले भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमा जोड दिएका छन्। यद्यपि, यी निर्देशनहरूको पालना गर्दा सहकारी संस्थाहरूलाई थप आर्थिक भार परेको र व्यवहारिक कठिनाइ भएको गुनासो समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूले गरेका छन्। नियामक निकायहरूले संस्थाहरूको दिगोपनाभन्दा पनि नियमनमा मात्र जोड दिएको उनीहरूको बुझाइ छ। यसले गर्दा सहकारी संस्थाहरू कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता समुदायमा आधारित संस्थाहरूलाई बढेको छ।

छाता संगठनहरूको मौनता र तरलताको समस्या

अचम्मको कुरा त के छ भने, यस्ता गम्भीर चुनौतीहरूका बाबजुद पनि सहकारी संघ तथा सहकारीका छाता संगठनहरू यस बारे मौन छन्। उनीहरूले जारी गरेका निर्देशन र कार्यक्रमहरूमा संघ कसरी टिकाउने भन्ने मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ, न कि आधारभूत सहकारी संस्थाहरूलाई कसरी टिकाउने भन्नेमा। "संस्था नै नरहे संघ कहाँ रहला?" भन्ने प्रश्न अहिले सान्दर्भिक बनेको छ।
यसका साथै, अहिले सहकारी संस्थाहरूमा तरलता बढेको छ। सदस्यहरूले ऋण तिर्न नसक्दा र नयाँ ऋण प्रवाह हुन नसक्दा संस्थाको कोष निष्क्रिय बसेको छ। सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा नाफामा कमी आएको छ र निष्क्रिय तरलताको कारणले पनि संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ।

दिगोपनाका लागि भूमिका: कसले के गर्ने?

सहकारी क्षेत्रले भोगिरहेका यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न र सहकारी संस्थाहरूको दिगोपना सुनिश्चित गर्न सहकारी संघ, सहकारी संस्था र सहकारी सदस्यहरू सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

१. सहकारी संघको भूमिका

सहकारी संघ तथा छाता संगठनहरूले अहिलेको संकटको घडीमा महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ।

• नेतृत्व र पैरवी: सहकारी संघहरूले देशभरका सहकारी संस्थाहरूको आवाज बनेर नियामक निकायहरूसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्छ। संस्थाहरूले भोगिरहेका व्यवहारिक समस्याहरू र नियामक निर्देशनहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइहरू बारे स्पष्ट रूपमा पैरवी गर्नुपर्छ।
• नीतिगत सुधारको पहल: सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा समयानुकूल सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। विशेषगरी भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन, ऋण सुरक्षणका प्रावधान र ब्याजदरसम्बन्धी नीतिहरूमा लचिलोपन ल्याउन पहल गर्नुपर्छ।
• क्षमता विकास र तालिम: सदस्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा कार्यशाला गोष्ठीहरू आयोजना गर्नुपर्छ। विशेषगरी जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक योजना निर्माण र उत्पादन बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरूमा जोड दिनुपर्छ।
• सूचना प्रवाह र समन्वय: नियामक निकायका निर्देशनहरूको सही जानकारी सदस्य संस्थाहरूलाई दिनुपर्छ र उनीहरूबीच सूचना आदानप्रदान तथा समन्वय बढाउनुपर्छ।
• बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग: किसान सदस्यहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नुपर्छ। बजारसँग सीधा सम्पर्क गराइदिने वा सामूहिक बजारीकरणको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

२. सहकारी संस्थाको भूमिका

सहकारी संस्थाहरूले आन्तरिक सुधार र सदस्यहरूसँगको समन्वयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

•  सक्रिय ऋण व्यवस्थापन: भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापनका लागि सक्रिय रणनीति अपनाउनुपर्छ। ऋणी सदस्यहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने, उनीहरूको व्यवसायको अवस्था बुझ्ने र आवश्यकताअनुसार ऋण पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण जस्ता विकल्पहरूमा जानुपर्छ।
• जोखिम मूल्यांकन र विविधीकरण: नयाँ ऋण प्रवाह गर्दा जोखिम मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। केवल धितोको आधारमा भन्दा पनि ऋणीको व्यवसायको सम्भाव्यता र आम्दानीको स्रोतलाई राम्ररी विश्लेषण गर्नुपर्छ। साथै, ऋण पोर्टफोलियोमा विविधीकरण गर्नुपर्छ, ताकि एउटै क्षेत्रमा मात्र अत्यधिक ऋण प्रवाह नहोस्।
• सदस्य शिक्षा र परामर्श: सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरता र व्यवसायिक परामर्श प्रदान गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई कसरी आफ्नो व्यवसायलाई सुदृढ गर्ने, नयाँ प्रविधि अपनाउने र बजारसँग जोडिने भन्नेबारे जानकारी दिनुपर्छ।
• आन्तरिक सुशासन र पारदर्शिता: संस्थाभित्र बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र पारदर्शी लेखाप्रणाली हुनुपर्छ। सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र सदस्यहरूबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
• उत्पादनमुखी ऋण र बजारीकरणमा सहयोग: केवल उपभोगमुखी ऋणभन्दा पनि उत्पादनमुखी ऋणमा जोड दिनुपर्छ। सदस्यहरूलाई उत्पादन लागत घटाउन र उनीहरूका उत्पादनको बजारीकरणमा सक्रिय सहयोग गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सहकारी आफैंले सदस्यका उत्पादन खरिद गरी बजारमा पुर्‍याउने वा बजारसँग सोझै जोड्ने काम गर्न सक्छ।
• तरलता व्यवस्थापन: बढेको तरलतालाई निष्क्रिय राख्नुभन्दा सुरक्षित र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर खोज्नुपर्छ।

३. सहकारी सदस्यको भूमिका

सहकारी संस्थाहरूको दिगोपनाका लागि सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता र जिम्मेवारीबोध अपरिहार्य छ।

• कर्जाको सदुपयोग: सदस्यहरूले लिएको कर्जाको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ र तोकिएको समयमा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। ऋण लिनुअघि आफ्नो तिर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
• व्यवसायिक इमान्दारी: आफ्नो व्यवसायमा इमान्दारी र लगनशीलताका साथ काम गर्नुपर्छ। यदि व्यवसायमा समस्या आएको छ वा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ भने तुरुन्तै संस्थालाई जानकारी गराउनुपर्छ र समाधानका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ।
• सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तको पालना: सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै संस्थाप्रति निष्ठावान् हुनुपर्छ। संस्थाको हरेक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ।
• वित्तीय अनुशासन: व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। आम्दानी र खर्चको सही रेकर्ड राख्ने र अनावश्यक खर्चबाट बच्नुपर्छ।
• आपसी सहयोग र सहकार्य: सदस्यहरूबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको भावना विकास गर्नुपर्छ। सामूहिक रूपमा उत्पादन गर्ने, बजारीकरण गर्ने र समस्या समाधानका लागि एकजुट हुने प्रयास गर्नुपर्छ।

नेपालका सहकारी संस्थाहरू अहिले निकै नाजुक मोडमा छन्। भाखा नाघेको ऋण, तरलताको समस्या, सदस्यहरूको व्यवसायिक संकट र नियामक निकायका कडा निर्देशनहरूले उनीहरूको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गरेका छन्। यस अवस्थामा सहकारी संघ, सहकारी संस्था र सहकारी सदस्यहरू सबैले आ-आफ्नो भूमिकालाई इमान्दारीपूर्वक निभाउनु अपरिहार्य छ। सहकारी संघहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गर्नुपर्छ र सदस्य संस्थाहरूलाई क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ। सहकारी संस्थाहरूले आन्तरिक सुशासनमा जोड दिँदै सक्रिय ऋण व्यवस्थापन र सदस्यहरूलाई व्यावसायिक परामर्श दिनुपर्छ। अन्ततः, सहकारी सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्दै ऋणको सदुपयोग गर्ने र संस्थाप्रति इमान्दार रहने हो भने मात्र सहकारी क्षेत्रले वर्तमान संकटबाट पार पाउन सक्छ।

संस्था नै नरहे संघ कहाँ रहला भन्ने यथार्थलाई मनन गर्दै, समग्र सहकारी अभियानको हितका लागि सबै सरोकारवालाहरूले एकजुट भएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसले मात्र सहकारी संस्थाहरूलाई टिकाउन र समुदायमा आधारित वित्तीय सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सकिनेछ।