सहकारी नियमन प्राधिकरणको कडा निर्देशन: इजाजत बिना बचत र ऋणको कारोबार गरे संस्थाको दर्ता खारेजी सम्म

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता भई इजाजतपत्र लिन निर्देशन दिएको छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २० (क) बमोजिम प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार बचत तथा ऋण, कृषि, र बहुउद्देश्यीय लगायतका सहकारीहरू, जसले मुख्य रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दछन्, उनीहरूले २०८२ फागुन ११ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता अभिलेखीकरण प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
अनिवार्य दर्ता किन?
प्राधिकरणले मिति २०८२ मंसिर १० गतेदेखि नै 'Financial Cooperative Registration System' सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याई इजाजत दिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। तोकिएको समय सीमाभित्र इजाजत नलिने संस्थाहरूले निम्न जटिलताहरूको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ:

• सञ्चालनमा रोक: धितो रोक्का, दृष्टिबन्धक र कारोबार रोक्का हुन सक्ने ।
• कानुनी अड्चन: कर चुक्ता प्रमाणपत्र नपाइने र वार्षिक बाह्य लेखापरीक्षण गर्न बाधा पुग्ने।
• सदस्यतामा रोक: कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य हुन नपाइने।
• कडा कारबाही: ठगी मुद्दामा कारबाही चल्न सक्ने र संस्थाको दर्ता नै खारेज हुन सक्ने।

समयमै सुरक्षित बनौँ
यसअघि कुन-कुन प्रकारका सहकारीले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइसकिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूले कानुनी झमेलाबाट बच्न र आफ्नो संस्थालाई सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन तोकिएको समय (फागुन ११) भित्रै प्राधिकरणको प्रणालीमा आबद्ध हुन आवश्यक देखिन्छ।
राज्यको नियम पालना गरी सदस्यहरूको बचत सुरक्षित राख्नु र संस्थाको साख जोगाउनु प्रत्येक सहकारी सञ्चालकको जिम्मेवारी हो। त्यसैले ढिला नगरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ।