कागजमा सुधार कि व्यवहारमा परिवर्तन? सहकारी विभागको ६ बुँदे चुनौती

नेपालको सहकारी अभियान यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण कालखण्डबाट गुज्रिरहेको छ। वर्षौँदेखि सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई कुल्चिएर भएका गतिविधिले सिङ्गो क्षेत्रलाई नै अविश्वसनीय बनाएको परिस्थितिमा सहकारी विभागले हालै जारी गरेको ६ बुँदे परिपत्रले सुधारको नयाँ सङ्केत त दिएको छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर उत्तिकै ठूलो संका पनि पैदा भएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा आधारित यस परिपत्रले विशेषगरी सहकारीका सेवा केन्द्र वा शाखाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा जुन कठोर निर्णय लिएको छ, त्यसले सहकारीलाई पुनः समुदायको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यद्यपि, विगतका कतिपय निर्देशनहरू केवल कागजमा सीमित भएको कटु अनुभवका आधारमा यसपटक पनि विभागले आफ्नो साख जोगाउन ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस परिपत्रमा समेटिएका विभिन्न बुँदाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बहस र चासोको विषय बुँदा नम्बर १ बनेको छ, जसमा एकभन्दा बढी शाखा वा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूलाई हिसाब राफसाफ गरी ती शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। सहकारीको मूल मर्म नै स्थानीय समुदायमा आधारित हुनु हो, जहाँ सदस्यहरूले आफ्ना सञ्चालकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चिनेका हुन्छन् र संस्थाको गतिविधिमा प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सक्छन्। तर, पछिल्लो समय बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा सहकारीहरूले जुन ढङ्गले देशव्यापी सञ्जाल विस्तार गरे, त्यसले सहकारीलाई 'समुदाय' बाट विमुख गराई 'व्यापारिक कम्पनी' मा परिणत गरिदियो। आजका धेरैजसो समस्याको जड नै यही हो कि केन्द्र कता र सेवा केन्द्र अर्को ठाउँमा हुँदा बचतकर्ताले आफ्ना सञ्चालक को हुन् र आफ्नो पैसा कहाँ लगानी भइरहेको छ भन्ने समेत थाहा पाउन सकेनन्। सेवा केन्द्रका कर्मचारीले विभिन्न आकर्षक योजनाहरू देखाएर निक्षेप संकलन गर्ने तर संस्था संकटमा पर्दा सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्तिले सहकारीको विश्वसनीयता नै समाप्त पारेको छ।

कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा यो परिपत्र जति दमदार देखिन्छ, यसको व्यवहारिक प्रयोग भने त्यति नै जटिल छ। वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका र करोडौँको लगानी भएका सेवा केन्द्रहरूलाई एकाएक बन्द गराउनु प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दुवै हिसाबले कठिन छ। शाखा बन्द गर्दा त्यहाँका ऋणीहरूबाट असुली गर्ने प्रक्रिया र बचतकर्तालाई फिर्ता दिने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका नहुँदा थप अन्योल सिर्जना हुन सक्छ। यसअघि पनि सहकारी विभागले दोहोरो वा तेहोरो पदमा रहेका सञ्चालकहरूलाई पद त्याग गर्न पटक-पटक परिपत्र जारी गरे तापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ। यस्तो अवस्थामा शक्तिशाली सहकारी अभियन्ताहरू र राजनीतिक पहुँच भएका सञ्चालकहरूलाई विभागले कसरी गलाउँछ र यो नियम लागू गराउँछ भन्ने कुरा नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।

यदि विभागले यो परिपत्रलाई साँच्चै कार्यान्वयन गराउने हो भने केवल निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन, यसका लागि एक मजबुत सिस्टमको विकास हुन जरुरी छ। कुनै पनि सहकारीलाई अर्को ठाउँमा सेवा केन्द्र खोल्न दिनुअघि उक्त क्षेत्रमा सोही प्रकृतिको सहकारी छ वा छैन भन्ने कुराको वैज्ञानिक परीक्षण गरिनुपर्छ। सहकारीलाई बैंकजस्तै गरी शाखा खोल्न दिने प्रक्रियाले नै अहिलेको विकृति निम्त्याएको हो। सहकारीको शक्ति भनेकै यसको स्थानीयता हो। जब सदस्यले सञ्चालकसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाउँछन्, तब मात्र संस्थाप्रति विश्वास बढ्छ। अहिलेको अवस्थामा धेरै सदस्यहरूलाई आफ्नो संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ छ भन्ने समेत जानकारी छैन। यस्तो ग्यापले गर्दा सञ्चालकहरूलाई मनोमानी गर्ने र सदस्यको पैसा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो। त्यसैले, सेवा केन्द्रहरूलाई कम गर्दै लैजाने र सदस्यलाई केन्द्रसँग प्रत्यक्ष जोड्ने यो कदम ढिलो भए पनि सही दिशामा छ।

अन्त्यमा, विभागले जारी गरेका अन्य बुँदाहरू जस्तै—संस्थागत सदस्य बन्न नपाउने, कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण एकै व्यक्तिलाई दिन नहुने, र जग्गा प्लटिङमा रोक लगाउने जस्ता प्रावधानहरूले सहकारीलाई सुशासनको बाटोमा डोहोऱ्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, मुख्य कुरा भनेको नियन्त्रण र सन्तुलन नै हो। सहकारी विभागले केवल निर्देशनको चाङ थुपार्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यदि यो पटक पनि बुँदा नम्बर १ कार्यान्वयन हुन सकेन भने सहकारी नियमनकारी निकायको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। त्यसैले, यो परिपत्रलाई कार्यान्वयनको कसीमा उतार्न विभागले कठोर कदम चाल्नै पर्छ ताकि सहकारी क्षेत्र पुनः सदस्यहरूको भरोसाको केन्द्र बन्न सकोस्।