आ.व. २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्र : सुधार, सुशासन र पुनर्जागरणको नयाँ दिशा

नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा सामुदायिक विकासमा सहकारी क्षेत्रले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। “एक व्यक्ति, एक मत” र “साझा प्रयास, साझा समृद्धि” को अवधारणामा आधारित सहकारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न, साना बचत परिचालन गर्न, स्वरोजगार सिर्जना गर्न तथा सामाजिक एकता कायम गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ। तर पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, कमजोर व्यवस्थापन, बचतकर्ताको रकम फिर्तामा समस्या तथा सुशासनको अभावले यस क्षेत्रप्रति जनविश्वासमा चुनौती सिर्जना भएको छ।

यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्र सुधार, नियमन र पुनर्संरचनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। यसले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी बनाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

१. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढीकरण
सरकारले प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा विगतमा देखिएका समस्याको मुख्य कारण कमजोर अनुगमन र नियमन पनि हो। यदि नियमनकारी निकाय सक्षम, प्रविधियुक्त र उत्तरदायी बन्न सक्छ भने सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन कायम हुनेछ। यसले बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। साथै, सहकारी सञ्चालनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको अभ्यास मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिममा आधारित नियमन
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने नीति अघि सारेको छ। जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण तथा अभियोजन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपराध, कालोधन कारोबार, कृत्रिम ऋण प्रवाह तथा वित्तीय दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सहकारी अब केवल सामाजिक संस्था मात्र नभई वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने जिम्मेवार संस्थाका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

३. बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत सुरक्षा कोष
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न “एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष” स्थापना गर्ने नीति अत्यन्त सकारात्मक र आवश्यक कदम हो। हाल हजारौं बचतकर्ता आफ्नो जीवनभरको कमाइ फिर्ता नपाएर पीडित बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा कोषले बचतकर्तालाई राहत दिनेछ भने सहकारी क्षेत्रप्रति हराउँदै गएको जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। साथै, कर्जा असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाएर बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि दीर्घकालीन समाधानको दिशामा महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ।

४. कर्जा सूचना प्रणाली सुदृढीकरण
अत्यधिक ऋण प्रवाह, दोहोरो कर्जा, मिटर ब्याज तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने नीति उल्लेखनीय छ।
नेपालमा धेरै सहकारी संस्थाले सदस्यको वास्तविक वित्तीय अवस्था अध्ययन नगरी ऋण प्रवाह गर्दा खराब कर्जाको समस्या बढेको छ। यदि एकीकृत कर्जा सूचना प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने सहकारी तथा वित्तीय संस्थाबीच सूचना आदानप्रदान सहज हुनेछ र जोखिमयुक्त ऋण प्रवाह नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ।

५. सहकारी खेती र करार खेतीलाई प्रोत्साहन
सरकारले सहकारी खेती तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। नेपालको कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक, आधुनिक र उत्पादनमुखी बनाउन सहकारी मोडेल अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ। साना किसानलाई समूहमा आबद्ध गरी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसले कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउनेछ।

६. न्यूनतम समर्थन मूल्यमा उत्पादन खरिदमा सहकारीको भूमिका
कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानका उत्पादन खरिद गर्ने सहकारीलाई विशेष सरकारी सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति अत्यन्त व्यवहारिक देखिन्छ। यसले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने वातावरण सिर्जना गर्नेछ भने सहकारीमार्फत कृषि बजार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्नेछ। किसान, सहकारी र सरकारबीचको सहकार्यले कृषि अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

७. फोहोर व्यवस्थापनमा सहकारीको सहभागिता
काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला शहरहरूमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारीको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने नीति नयाँ र दूरदर्शी सोचको उदाहरण हो। सहकारी संस्थाले केवल वित्तीय कारोबार मात्र होइन, सामाजिक तथा वातावरणीय व्यवस्थापनमा पनि भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। स्थानीय समुदायमा आधारित सहकारीमार्फत फोहोर व्यवस्थापन गर्दा रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण तथा स्थानीय स्वामित्वको भावना समेत विकास हुनेछ।

आ.व. २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई सुधार, नियमन, प्रविधि, सुशासन र उत्पादनसँग जोड्ने स्पष्ट प्रयास गरिएको देखिन्छ। यी नीतिहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा सहकारी क्षेत्र पुनः जनविश्वासको केन्द्र बन्न सक्छ। तर नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको इमानदार कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्थापन अत्यावश्यक हुन्छ। सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सदस्य र नियमनकारी निकाय सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सके मात्र सहकारी अभियानले अपेक्षित योगदान दिन सक्नेछ।