सहकारी अभियान कर्मी दलको कार्यकर्ता बन्ने कि सदस्यको रक्षक?

नेपाली सहकारी अभियान अहिले कठिन मोडमा उभिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको राजीनामा केवल एउटा व्यक्ति पदबाट बाहिरिनु मात्र होइन, यो सिंगो अभियान राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेर निसास्सिएको प्रमाण हो। जब सहकारीका छाता संगठनहरूमा व्यावसायिकता भन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा सञ्चालकहरू नियुक्त गरिन्छन्, तब त्यहाँ संस्थागत हित भन्दा दलीय स्वार्थ हाबी हुन्छ। एउटै राजनीतिक दलको छत्रछायामा नेतृत्वमा पुग्ने र पछि त्यही दलको अनुकूल निर्णय गर्न नसक्दा वा आन्तरिक शक्ति संघर्ष बढ्दा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनुले सहकारी अभियानको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई ध्वस्त पारेको छ। विडम्बना त के छ भने, हिजो त्यही राजनीतिक भर्‍याङ चढेर नेतृत्वमा पुग्नेहरू नै आज राजनीतिक दबाब सहन नसकेर बाहिरिनु पर्ने स्थिति आएको छ। यसले सहकारी अभियानमा अब इमानदार र स्वतन्त्र अभियानकर्मीहरूको 'खडेरी' लाग्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ।

सहकारीको आधारभूत सिद्धान्त 'लोकतान्त्रिक सदस्य नियन्त्रण' भए तापनि नेपालमा गाउँ-गाउँमा रहेका समुदायमा आधारित सहकारीहरू समेत दलीय भागबण्डाबाट मुक्त छैनन्। स्थानीय स्तरका सहकारीमा सञ्चालक चयन हुँदा नै कुन पार्टीको कति जना भन्ने हिसाब गरिन्छ। तिनै राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले माथिल्लो निकाय (जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघ र महासंघ) को नेतृत्व चयन गर्ने हुँदा समग्र अभियान नै राजनीतिक दलको एउटा 'वडा कमिटी' जस्तो बन्न पुगेको छ। यसले गर्दा सहकारी संस्थाहरू सदस्यहरूको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको माध्यम बन्नुको साटो राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो बनेका छन्। जबसम्म सहकारीको निर्वाचनमा राजनीतिक प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिने परम्परा अन्त्य हुँदैन, तबसम्म नेतृत्वमा दलीय दबाब र त्यसपछि आउने पलायनको शृङ्खला रोकिने छैन।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) लगायतका छाता संगठनहरूमा देखिएको पछिल्लो विचलन झनै चिन्ताजनक छ। एकातिर सञ्चालक र कर्मचारीहरू धमाधम बाहिरिने वा निलम्बनमा पर्ने क्रम बढेको छ भने अर्कोतिर साना सहकारीहरूलाई 'सुधार' र 'स्तरीकरण' का नाममा आर्थिक बोझ थुपार्ने काम भइरहेको छ। विभिन्न देशका अभ्यास भन्दै सशुल्क कार्यक्रमहरू (जस्तै: एक्सेस, प्रोवेसन,स्केन आदि) मा सहभागी हुन समुदायका सहकारीहरूलाई बाध्य पारिन्छ। यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नभए 'जिम्मेवारी नलिने' जस्ता धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर वार्षिक ठूलो रकम असुलिनु एक प्रकारको 'संस्थागत लुट' नै हो। यदि ती कार्यक्रमहरू साँच्चै प्रभावकारी हुन्थे भने तिनमा आबद्ध सहकारीहरूमा आज समस्या आउनु हुँदैनथ्यो। तर वास्तविकता के छ भने, महँगा शुल्क तिरेर 'ब्राण्डिङ' गरेका संस्थाहरू नै आज धराशयी भएका छन्, जसको नैतिक जिम्मेवारी लिन छाता संगठनहरू तयार छैनन्।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान राजीनामाको लहरलाई बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यसँग जोडेर हेर्नु पनि आवश्यक छ। पुराना राजनीतिक दलहरू र तिनका भातृ संगठनका रूपमा रहेका सहकारी नेताहरू अहिले जनस्तरबाट मात्र होइन, आफ्नै दलभित्र पनि असुरक्षित महसुस गर्दैछन्। नयाँ र बलिया राजनीतिक शक्तिहरूको उदयसँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि 'नयाँ मालिक' खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कतै अहिलेका नेतृत्वकर्ताहरूले जहाज डुब्न लागेको संकेत पाएर वा नयाँ उदाउँदो शक्तिसँग साँठगाँठ गर्नका लागि त राजीनामा दिएका होइनन्? यो गम्भीर प्रश्न हो। सहकारीलाई दलीय उपकरण बनाउने पुरानो रोगले गर्दा अहिलेको संकट आएको हो र यदि नयाँ दलहरूले पनि त्यही बाटो पछ्याउने हो भने नेतृत्व मात्र बदलिनेछ, सहकारीको अवस्था र सर्वसाधारणको पीडा बदलिने छैन।

सहकारी अभियानलाई संकटबाट जोगाउने एक मात्र विकल्प भनेको यसलाई पूर्ण रूपमा 'गैर-राजनीतिक' बनाउनु नै हो। सहकारी सदस्यहरूको पसिनाको कमाइबाट चल्ने संस्था हो, कुनै पार्टीको चुनावी कोष वा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने केन्द्र होइन। अहिले देखिएको नेतृत्वको पलायन र कानुनी संकटले एउटा कुरा प्रष्ट पारेको छ—राजनीति र व्यवसायलाई मिसाउँदा त्यसको नतिजा सधैं आत्मघाती हुन्छ। अबको नेतृत्व नयाँ पार्टीबाट खोज्ने कि पुरानोबाट भन्ने बहस भन्दा पनि 'सहकारीलाई सहकारी जस्तै' चलाउने व्यावसायिक नेतृत्वको खाँचो छ। छाता संगठनहरूले सदस्य संस्थाहरूलाई डर देखाएर असुली गर्ने प्रवृत्ति त्यागी वास्तविक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। जबसम्म सहकारीलाई राजनीतिको छत्रछायाबाट मुक्त गरी शुद्ध सदस्य केन्द्रित बनाइँदैन, तबसम्म जनविश्वास फर्किने छैन र यो अभियान कमजोर भइरहनेछ।