यस्तै नीति वनाउदै जाने हो भने भविष्यमा सहकारीले सञ्चालक पाउलान ?

नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र अहिले सबैभन्दा कठिन र अन्यौलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। केही सीमित सहरी सहकारी र तिनका सञ्चालकहरूले गरेको बदमासी, रकम अपचलन र गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण समग्र सहकारी अभियानलाई नै दोषीको कठघरामा उभ्याइएको छ। यसैको आडमा नियामक निकायहरूले दिनप्रतिदिन जारी गर्ने सूचना, परिपत्र र निर्देशिकाहरूको बाढीले सहकारी संस्था चलाउनु नै ठुलो अपराध हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ। नेपालमा सम्भवतः सहकारी क्षेत्रमा जति धेरै नियामक निकाय र कानुनहरू अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा छैनन् होला। तर, पछिल्ला समयमा ल्याइएका ऐन, कानुन र कार्यविधिहरूले सहकारी सुधार्ने भन्दा पनि इमानदार व्यक्तिलाई सहकारीको नेतृत्वमा आउनै नसक्ने गरी बाटो छेक्ने काम गरिरहेका छन्।
सहकारीको मूल मर्म भनेकै सदस्यहरू मिलेर आफ्ना आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्नु हो। तर, अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले 'एक व्यक्ति एक पद' को प्रावधान मात्र होइन, सञ्चालक भएकै नाताले उसले आफ्नो वचत सबै संस्थामा राख्न नसक्ने र ऋण सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। कुनै पनि व्यक्ति सहकारीको सदस्य बन्नुको मुख्य उद्देश्य नै त्यस संस्थाले दिने सेवा र सुविधाहरूको उपयोग गर्नु हो। त्यही सदस्य मध्येबाट चुनिएर नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति कुनै अर्को ग्रहबाट आएको नागरिक होइन। उ पनि समाजकै एक अङ्ग हो, जसलाई आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन, कृषि कर्म गर्न वा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जाको आवश्यकता पर्छ। तर, सञ्चालक भएकै कारण उसले मात्र होइन, उसको परिवारले समेत ऋण नपाउने जस्ता कठोर व्यवस्थाले सहकारीलाई समुदायबाट टाढा धकेल्दैछ।
यस्तो अव्यवहारिक कडाइले भविष्यमा सहकारी संस्थाहरूले योग्य र इमानदार सञ्चालक समिति पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। जब एउटा व्यक्तिले समाजसेवाको भावले आफ्नो समय र श्रम खर्च गर्दा पनि न्यूनतम सदस्य अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्छ भने उसले किन नेतृत्वको जोखिम मोल्ने? यसले गर्दा भोलिका दिनमा सहकारी क्षेत्रमा नेतृत्वको खडेरी लाग्ने निश्चित छ। केही सञ्चालकले फट्याई गरे भन्दैमा सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर सेवा सुविधाबाटै रोक्नु नियमन होइन, बरु अधिकारको हनन हो। नियमनको नाममा लादिएका यस्ता प्रावधानहरूले समुदायमा आधारित रहेर राम्रो काम गरिरहेका सहकारीहरूलाई सबैभन्दा बढी मर्का पारेको छ। सहरका ठुला समस्याग्रस्त सहकारीलाई हेरेर बनाइएका कानुनले गाउँका साना र पारदर्शी सहकारीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पारिदिएको छ।
सहकारी नेतृत्व र नियामक निकायले यो गम्भीर विषयमा सोच्न ढिला भइसकेको छ। सहकारी सञ्चालक हुनु भनेको अधिकार गुमाउनु होइन, बरु थप जिम्मेवार हुनु हो भन्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ। सञ्चालक भएका नाताले आम सदस्य सरह पाउने सेवा सुविधाहरू खोसिनु हुँदैन। यदि सञ्चालकलाई सदस्यको अधिकारबाट वञ्चित गरिँदै लगियो भने सहकारी संस्थाहरू बिस्तारै निर्जीव संस्थामा परिणत हुनेछन्। आजको आवश्यकता भनेको सञ्चालकलाई डण्डा लगाउने मात्र होइन, बरु उनीहरूलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउँदै एक सुन्दर सहकारीको परिकल्पना गर्नु हो। सहकारीको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई जीवित राख्न र समुदायको विश्वास जित्नका लागि अव्यवहारिक कानुनी अड्चनहरू हटाएर सहज कार्यवातावरण निर्माण गर्नु नै अहिलेको मुख्य निकास हो।